धरानः धरानमा राजनीतिक, सामाजिक, व्यवसायिक, प्राज्ञिक गतिविधिमा सक्रिय लिम्बुवानका विभिन्न थर–थुमका अगुवा लिम्बू तुम्याहाङहरुले किपट प्रणालीलाई पुनमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा प्रकट गरेका छन् ।
इतिहासको आधारमा भाषिक, सांस्कृतिक, लिम्बुवान प्रदेशको राजनीतिक मुद्दा उठिरहेको बेला किपटलाई नयाँ परिभाषामा पुर्नमूल्याङ्कन गरेर भूमि अधिकारको मुद्दा उठाउन उचित हुने धारणा चासोक तङनाम विमर्श कार्यक्रममा प्रकट गरिएको हो ।
राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू गर्दै लिम्बुवानमा प्रचलनमा रहेको किपट प्रणालीलाई समाप्त गरेका थिए । त्यसले लिम्बुवान स्वायत्ततासहितको भूमि अधिकार खोसिएको भन्दै २०२५ सालमा लिम्बू समुदायका अगुवाहरुको छकलीटार भेलाले किपट कायम गर्न राजासँग माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए । लगत्तै धरपकड गरी विरोधलाई दबाइएको थियो । किपट आन्दोलन शिथिल भएपछि कतिपय अगुवाहरु पञ्चायती राजनीतिमा अघि आएका थिए । त्यसमध्ये स्व. पदमसुन्दर लावती लामो समय पञ्चायती सरकारमा शक्तिशाली मन्त्री रहे ।
२०२५ सालको किपट विद्रोहको सभ्झना गर्दै किरात याक्थुङ चुम्लुङ सहितको सहभागितामा गएको मंसिर १६–१७ गते तेहथुममा किपट र भूमि अधिकार बारे छलफल गर्न भेला गरिएको थियो । त्यसबारे चासो राखेका अगुवा लिम्बूहरुले किपटलाई पुरानै रुपमा फर्काउने कुरा गर्नु व्यवहारिक नहुने बताएका हुन् । चासोक तङनामको अवसरमा चुम्लुङका केन्द्रीय सचिव डा.योगेन्द्रकुमार पालुङवा र भूतपूर्व नगर प्रमुख केपी पालुङवाले होटल पूर्वी स्टारमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा किपट र सरकारी कामकाजमा लिम्बुभाषाकाबारे विमर्श भएको हो ।
प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख रहिसकेका प्रा.डा.गोविन्द तुम्बाहाङले भने ‘किपट जस्ताको त्यस्तै फिर्ता भएपनि देश विदेशमा सुविधा सम्पन्न जीवन बिताइरहेका किपटियाहरु दुर्गम पहाडमा फर्किने अवस्था छैन, शहरमा आलिसान महल बनाएर बस्ने किपटियाले पहाडका गरिब लिम्बूहरुलाई रैति बनाउने अवस्था अहिले नभएकाले किपटलाई नयाँ परिभाषामा हेर्नु जरुरी छ ।’ शहरमा बसेर पहाडको कुरा उठाउँदै राजनीति गर्न सजिलो छ, तर ५० वर्षअघिको प्रणाली फर्काएर लिम्बू समुदायलाई पहाड फर्काउने कुरामा विश्वास दिलाउन कठिन छ ।
युमा साम्यो महासभाका महासचिव उपप्राध्यापक डा.रमेश इजमले किपट प्रणालीलाई बदलिँदो समयअनुसार परिभाषित गर्न आवश्यक भएको बताउँदै यस्तो गम्भीर विषयमा छलफल गर्दा सबै पक्षलाई समेट्न जरुरी भएको बताए । उनले भने ‘अधिकारको कुरा गर्दा त्यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ मात्र होइन सरोकारवाला पक्षलाई समेट्न नसकिए त्यो अव्यवहारिक कुरा हुन्छ ।’ साम्यो पक्षधरहरुले सामाजिक सञ्जालमा चुम्लुङ संलग्न कार्यक्रमहरुलाई आलोचना गर्दै आएको छ । डा. इजमले सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरु कतिपय व्यक्तिगत हुनसक्ने बताउँदै भने ‘लिम्बू याक्थुङ जातिको सवाल, मुन्धमका कुरामा लक्ष्यमा पुग्ने हाम्रो उद्देश्य एउटै हो, यस्ता आमनो सामने बहसहरु भइरहनुपर्दछ ।’
उपप्राध्यापक चन्द्र लिम्बू इस्वोले २०२५ सालको किपट आन्दोलनको पहिलो छकलिटार भेलामा उपस्थित हुने ऐतिहासीक व्यक्तिहरुमध्ये आफूपनि एक भएको बताउँदै प्रत्यक्ष अनुभव सुनाए । उनी त्यस बखत १० वर्षका उमेरका रहेकाले केटाकेटी मानेर उपस्थितिमा सही नगराएको उनको भनाइ थियो । भेलाको सञ्चालन, माइन्युट लेखन, प्रस्तवाहरुको प्रस्तुतिलगायत प्रायः सबै काम पदमसुन्दर लावतीले गरेको उनले बताए । भेला सहभागीहरु सबै लावतीबाट प्रभावित पाएको बताउँदै भने ‘उसले त एसएलसी पास गरेको छ, पढेलेखेको जान्ने मान्छे हो भनेर लावतीलाई भोला भएका लिम्बूहरु एकले अर्कालाई सुनाउँथे ।’
जनता समाजवादी पार्टीका धरान नगर अध्यक्ष ताजुब लिम्बूले किपट अब जस्ताको त्यस्तै फिर्ता नहुने भएतापनि नेपालले गरेका संयुक्त राष्ट्र संघीय सन्धिमा टेकेर लिम्बुवान भूमिमा उनीहरु पूर्व सहमति लिएर मात्र कुर्नैपनिं योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न पाउने अधिकारका लागि शसक्त आवाज उठाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले भने ‘किपट खोसिएकोमा त्यसको सट्टाभर्ना पाउनुपर्छ, त्यो नभए क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, त्यो पनि नभएर लिम्बुवानको पैतृक भूमिमा हुने कुनैपनि योजनाहरु लागू गर्न हामीसँग पूर्व स्वीकृति राज्यले लिनुपर्छ ।’
भूतपूर्व नगर प्रमुख केपी पालुङवाले भौतिक संरचनाहरु लिम्बुवानको इतिहास संरक्षण गर्ने मुख्य आधार भएकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै धरान–८ तीनकुने स्थित त्यङ्सी सिरिजंगाको शालिक सडक विस्तारको क्रममा हटाउन नहुने कुरामा सरोकारहरु गम्भीर हुन आग्रह गरे ।
उनले भने ‘सडक विस्तारको बुल्डोजर शालिकको नजिक आइपुगेको छ, यसबोर सबैको चासो बढोस् ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता चोत्लुङ याक्थुङबाले प्रदेश १ मा सरकारी कामकाजको भाषामा लिम्बू भाषा लागू गर्न दबाबमुलक अभियान शुरु गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले स्थानीय सरकारको कार्यालय, जिल्लास्थित अदालत सहितका सरकारी कार्यालयहरुमा लिम्बू भाषा–लिपीमा लिखिम निवेदन, मुद्दा दर्ता गरेर यो अभियान अघि बढाउन सकिने उपाय सुझाए ।
यसअघि चुम्लुङ केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा.कमल तिगेलाले छकलीटार भेला, छत्थर मुन्धुम गोष्ठी र केन्द्रीय महासचिव निरन्ती तुम्बापोले सराकारी कामजको भाषामा लिम्बू भाषा कार्यान्वयन गर्न चुम्लुङले गरेको गतिविधिका बारेमा जानकारी दिएका थिए । डा.तिगेलाले मुन्धुम गोष्ठीका सबै गतिविधि प्राचीन लिम्बू ढाँचामा गरिएको बताउँदै बस्ने, खानेदेखि कार्यक्रमस्थलसम्म पैदलयात्रा गरिएको बताए । प्रचलित सुविधा कुनेपनि प्रयोग नगरिएको भेला समेत प्राचीन ओढारमा गरिएको उनले बताए । छकलीटार भेला किपट आन्दोलनको सम्झनामा गरिएको भएतापनि किपटलाई लिम्बू समुदायको भूमि अघिकारको रुपमा कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको उनले बताएका थिए ।
विमर्श कार्यक्रममा धरानका पूर्व मेयर मनोजकुमार मेयाङबो, उपमेयर मीनकुमार सुब्बा, युमासाम्यो महासभा केन्द्रीय सदस्य उपप्राध्यापक हर्क सुब्बा इजम, लिम्बू व्यवसायी अगुवा विपिन इङवारम, केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस प्रमुख दिलकुमार हाङश्रोङ, जनमुक्ति पार्टी केन्द्रीय उपमहासचिव विष्णु थाम्देन सहित चुम्लुङका नगर, जिल्ला, केन्द्रिय पदाधिकारीहरु सहभागी थिए । आयोजक डा.योगेन्द्र पालुङवाले प्रारम्भमा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै विषय वस्तु प्रस्तुत गरेका थिए ।