धरानः नेपाल सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्ने भनेर चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । फेरिपनि आउने चुनावमा हामी नै जित्छौं भन्ने मनोबल अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुमा छ । २०७४ सालमा विभिन्न आश्वासन दिएर मेयर र वडाध्यक्ष बन्न उनीहरु सफल उनीहरु अझै पनि मेयर, वडाध्यक्ष, उपमेयर जित्छौं भनेर लाग्नु हाँस्यास्पदबाहेक केही होइन । मलाई पनि थाहा छ कि देशको विकास कति भयो कति भएन भनेर । हामी तलबभत्ता केही लिँदैनौ, तपाईको हितमा काम गर्छौ भन्ने झूठा आश्वासन दिँदै चुनाव जितेका कतिपय वडाध्यक्ष, मेयर, उपमेयरले आम नागरिकको विश्वास जित्न सकेका छैनन् । कतिपय ठाउँमा त आफ्नो ठाउँको विकास गछौं भन्नेहरुले सिन्कोसमेत भाँचेनन् भन्छु म ।
यता, देश–विदेश भ्रमणमा जान यिनीहरु निकै नै अग्रसर बने । ७ सय ५३ वडाका जनप्रतिनिधिहरुलाई तलबभत्ता र सरकारी गाडी दिँदा राज्यको ढुकुटी धेरै रित्तियो । एउटा वडाध्यक्षले २३ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख तलब खान्छन् । यता, उनीहरुको बैठक भत्ता पनि छुट्टै छ । तिनीहरुले चढ्ने गाडीसमेत लाखदेखि डेढ, दुई करोडसम्म पर्छ । चालक, पेट्रोल र मर्मत खर्च छुट्टै छ । केही काम गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरुको विलासी आवश्यकता टाल्दाटाल्दै राज्य नै गरिब भइसकेको छ । अहिले एउटा नेपाली जनताका टाउको विदेशी ऋण ५८ हजार पुगिसकेको छ । भखरै जन्मेको बच्चाले समेत आफ्नो टाउकोमा यत्रो ऋण बोक्नुपरेको छ ।
राजनीतिक दलकै कारणले मङ्हगीले सीमा नाघिसकेको छ । आर्थिक कमजोर भएको, बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्नेहरु अब बाँच्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको छन् । यता, सरकारले निर्वाचन गर्दा गरिने खर्च पनि जनताले तिरेको करबाटै फछ्यौट हुन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्न १२ खर्ब रुपैयाँ बढी लाग्ने बताएको छ । जनताले तिरेको कर सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउँदै, बहालवाला कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउँदै र सरकारी गाडीमा पेट्रोल हाल्दै ठीक्क हुन्छ । अनि मुलुकमा कहाँबाट विकास हुनु ? राजनीतिक दलको उपचार खर्च र तलबभत्ता छुट्टै छ । त्यही करबाट ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गहरुले भत्ता पाउँछन् ।
अशक्तलाई दिएको भत्तालाई चुनाव जित्ने खुड्किलो बनाउँदै एमालेले जहिले पनि भोट मागिरहेको छ । तर, सर्वसाधारणले तिरेको करबाट अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाएको हुन् । के एमालेले आफ्नो निजी सम्पत्ति बेचेर ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिएको हो ? त्यसो हो भने अहिलेको सरकारले पनि भत्ता दिन हुँदैन थियो नि त । राज्यको ढुकुटीमा भएको रकमले भत्ता दिनु छ, त्यही पनि हाम्रो पार्टीले भत्ता दिएको भएको भनेर भाषण गरी हिँडेको मन परेको छैन ।
पछिल्लो समय अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु एमालेकै छन् । २०७४ को स्थानीय चुनावमा प्रायः वडामा एमालेकै वडाध्यक्ष छन् भने मेयरको पद पाउन सफल पनि एमाले नै छ । जनताको लागि काम नै नगर्नेमा पनि पहिले एमालेकै नाम आउँछ । यता, सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने, सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गर्ने पार्टी पनि एमाले नै हो । स्थानीय चुनावमा एमालेकै जनप्रतिधिले जितेपछि सांसदमा पनि धेरै एमाले नै आए । स्थानीय चुनावलाई आधार बनाएर एमालेका सांसदले धेरै स्थानबाट चुनाव जित्यो । केपी ओली प्रधानमन्त्री त भए तर उनले उद्घाटनजस्ता कार्यक्रमबाहेक केही ठूलो काम गर्न सकेको जस्तो लागेको छैन ।
ओलीले पार्टीको बैठक पनि वालुटावारमै राख्ने गर्थे । त्यस्तै, मन्त्रीपरिषद्को बैठक पनि वालुवाटारमै हुन्थ्यो । ओली सिहदरबार आउँदै नआउने, मन्त्रीपरिषद्को बैठक आफ्नै निवासमा राख्ने । यता, पार्टी कार्यालयमा बस्नुपर्ने पार्टीको बैठकसमेत उनले वालुवाटारमै राख्थे । बिरामी भएर कहिले अस्पतालको बेड त कहिले विदेश । ओलीले केही काम गर्न नसकेको भन्दै आम नागरिकले निकै आलोचना गरे । पार्टीभित्र नै ओलीको राजीनामा माग गरियो । आफू काम पनि गर्न नसक्ने, त्यो पनि स्वीकार्न नसक्ने अनि घमण्डमा आएर दुईचोटि संसद् विघटन समेत भयो । एमालेका सांसदले अहिले सदन सञ्चालन गर्न दिएको छैनन् । सदनमा अवरोध गरेको गरयै छन् । विधेयक पास गर्ने बेलामा यिनीहरुले हङ्गामा मच्चाउँछन् । तर, जनताले तिरेको करबाट सेवासुविधा र तलबभत्ता महिनपिच्छे एमालेका सांसद्हरुले बुझिरहेका छन् । मुलुकको हरेक नागरिकले एमालेको सक्कली अनुहार देखिसकेका छन् । एमाले पार्टीभित्र कस्ता व्यक्तिहरु छन् भन्ने कुरामा सर्वसाधारणलाई राम्रोसँग ज्ञान भइसकेको छ ।
ओलीको पानी जहाज, रेल र घरघरमा ग्याँस पाइपलाइनको झुठो प्रचारले काम गर्न छोडिसकेको छ । २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदा मेरुदण्ड, मृगौला, कलेजो फेल भएकोलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका थिए । मानसिक स्थिति ठीक नभएका र दीर्घकालीन रोगबाट ग्रसितलाई मासिक भत्ता पाँच हजार दिने भनेर घोषणा गरेका थिए । आन्दोलनमा शहिद भएकाको आफन्तजनलाई पनि मासिक पाँच हजार दिने निर्णय देउवाले गरेका थिए । जन्मेको मितिले ७० वर्ष कटेपछि मात्र भत्ता दिने व्यवस्था छ । त्यसलाई घटाएर ६५ वर्ष पुगेकालाई भत्ता दिने निर्णय देउवा सरकारले गरेको थियो । तल्लो जातिलाई ५५ वर्ष पुग्नेबित्तिकै भत्ता दिने भनिएको थियो । देउवा सरकारले यो निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाटै पारित गरिसकेका थिए । आर्थिक कमजोर भएका, दीर्घकालिन रोगी, आयस्रोत नभएकाहरु यो निर्णयबाट गद्गद् भएका थिए । दुई छाक खान पाइन्छ भन्ने आश सबैलाई लागेको थियो । शहिदका आफन्तजनहरु निकै हर्षित थिए ।
वर्षौदेखि ओछ्यानमा थलिएकाहरुको अनुहारमा हाँसो आएको थियो । ६५ वर्ष पुग्नेबित्तिकै भत्ता पाइने भो भनेर सबैजना खुसी भएका थिए । चाहे एमालेका कार्यकर्ता हुन् चाहे आम नागरिक । यो निर्णयबाट नेपाली कांग्रेस हिरो बन्छ र अर्को चुनावमा भोट पाउँछ । अर्को चुनावमा एमाले चुनाव हार्छ भन्ने सोच राख्दै ओलीले देउवाको निर्णय खारेज गरिदिए । आफ्नो निजी सम्पत्ति बेचेर दिनुपर्छ जस्तै गरेर ओली प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै देउवाको सबै निर्णय खारेज भयो । २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा ओली आउनेबित्तिकै उनले सर्वप्रथम देउवाको निर्णयमा पानी खन्याइदिए । यता, गरिब, दुःखी र दीर्घकालिन रोगीहरुको अनुहारमा आएको उज्यालो पनि अँध्यारोमा परिणत भयो । ओलीको निर्णयले हरेक नेपालीको मनमा निराशा छायो । आर्थिक कमजोर भएका मानिसहरु पहिलेपनि भोकै थिए अहिले पनि भोकै छन् । देउवा सरकारले उठाउन खोजेको नेपालीलाई ओली सरकारले खुट्टा तान्यो । ओलीले हाम्रो पार्टीलाई भोट दिऔ म ज्येष्ठ नागरिकलाई पाँच हजार भत्ता दिन्छु भने । तर, त्यसको व्यवस्था पनि गरिएन । भोट माग्न प्रयोग गरिएको आश्वासन भोटमै सीमित भयो । अहिले पनि हाम्रो पार्टी चुनावमा पहिलो हुन्छ, हामीलाई भोट दिऔ भन्नु ओलीको भ्रम हो । फेरिपनि ओली सरकार सत्तामा आयो भने नेपालीको लागि यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्यको कुरा केही पनि हुँदैन । नेपाली जनताले ओलीलाई राम्रोसँग चिनिसकेको छ । उखान टुक्काले नेपाली नागरिकको मन जित्ने दिन सिद्धियो ।
२०७८ माघ १३ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता मेटमणि चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए–अब एमालेले कहिल्यै चुनाव जित्दैन, पत्रकारले लेख्नुपर्दैन भनेर । त्योबारेमा पनि समाचार बनेको थियो ।
(हालः भक्तपुर, अनुषा पत्रकारिता विषयमा अध्ययनरत् छिन् ।)