धरानः सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एस)ले मिलेर आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबरा विरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

तीन दलका ९८ जना सांसदले महाअभियोग दर्ता गरेका हुन् । महाअभियोग दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीश माथि महाअभियोग लगाउन सकिने पाँच वटा आधार प्रस्तुत गरिएको छ ।

संविधान अनुसार प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन सकिने पहिलो आधार हो– संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा ।

दोस्रो कारण हो– कार्यक्षमताको अभाव । तेस्रो कारणमा रहेको छ– खराब आचरण । इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगर्नु– महाअभियोग लगाउन सकिने चौथौँ आधार हो ।

प्रधानन्यायाधीश माथि महाअभियोग लगाउन सकिने पाँचौँ आधार हो– आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु ।

‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याकाे एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्,’ संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा लेखिएको छ ।

यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।

महाअभियोग दर्ता भएपछि कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । यो समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना जना सदस्य रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

महाअभियोग लागेको व्यक्तिमाथि लागेको आरोप निराधार रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुन बमोजिम छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोग प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ ।

महाअभियोग लागेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले कारबाहीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । महाअभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका पनि दिइनेछ ।

महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा प्रधानन्यायाधीशले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा संघीय कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

‘महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन,’ संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९ मा उल्लेख छ ।