धरानः नेकपा माओवादी केन्द्रले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज परियोजना (एमसिसी) सरकारले यथास्थितिमा अगाडि बढाउन खोजिए सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिएको छ।
माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले यदि सरकारले जबरजस्ती अघि बढाए सत्तारुढ गठबन्धन तोडिने चेतावनी दिएको हो ।
सरकारले बुधबार दिउँसो बस्ने संसद बैठकमा (एमसिसी) अनुमोदनका लागि पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै संसदीय दलका उप–नेता देव गुरुङले असमान शर्तहरु संशोधन नगरी एमसिसी अगाडि बढाउन र पारित गर्न नसकिने निर्णय गरेको बताए ।
‘असमान शर्तहरू राखेर एमसिसी पास गर्न सकिदैन । यदि सरकारले जर्बजस्ती संसदमा प्रकृया अगाडि बढाए माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्दैन’, गुरुङले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति सहित एमसिसीका असमान शर्तहरू संशोधन हुनुपर्छ । त्यसो नभइ सरकार जर्बजस्ती अगाडि बढे गठबन्धन सरकार टुट्छ ।’

पहिलो शर्त : एमसीसीमा रहेका असमान शर्तहरु, असमान प्रावधानहरु संशोधन नगरी यथास्थितिमा यसलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। यथाअवस्थामा एमसीसीलाई पास गर्न सकिदैन। जवरजस्ती पेश गरिएमा माओवादीले समर्थन गर्न सक्दैन।

दोस्रो शर्त : सदन विपक्षी (नेकपा एमाले) पार्टीले अवरोध गरिरहेको अवस्था छ। एमालेले सदनमा गरेको अवरोध नखुलाइ कुनै पनि एजेण्डा अघि बढाउन सकिँदैन। सदन सुचारु गर्न विपक्षी दललाई गठबन्धनले आग्रह गर्नुपर्छ। संसद खुलाएपछि मात्रै एमसीसीसहितका अन्य एजेण्डा अघि बढाउने बाटो खुल्छ।

तेस्रो शर्त : राष्ट्रिय सहमति नजुटी, कम्ती दलहरुबीच कम्तीमा सहमति नभइकन एमसीसी पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन। दलहरुबीच सहमति नजुटी, सर्वदलीय सहमति नखोजी यो प्रक्रिया अघि बढ्दैन। एमसीसी अघि बढाउने हो भने कम्तीमा सरकारमा रहेका दलहरुबीच सहमति हुनुपर्छ। सरकारको कुनै एक घटकले मात्रै जबरजस्ती गरेर अघि बढाउन खोजेमा माओवादी सरकारमा बस्दैन। गठबन्धन तोडेर एमसीसी पेश गरिएमा माओवादीले सरकार छाड्ने निश्चित हो। कुनै घटकले मात्रै एमसीसी संसदमा लगेपछि त गठबन्धन तोडियो। गठबन्धन तोडेर गइसकेपछि सरकारमा बसिरहने कुरा हुँदैन। पाँच दलकै सहमतिबिनाको निर्णय सरकारको हुन सक्दैन। गठबन्धन अनुसार पाँच दलको निर्णयपछि मात्रै एमसीसी अघि बढ्छ।