धरानः गोर्खा सैनिकका मागका विषयमा निर्णायक वार्ताको तयारी थालिएको छ ।
भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकको माग र समस्याका विषयमा निर्णायक वार्ताका लागि बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न लन्डनस्थित नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूतपूर्व बेलायती गोर्खाको समस्या समाधानका लागि राजदूत आचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो । अब परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयबारे बेलायत सरकारलाई पनि जानकारी गराउनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भूतपूर्व गोर्खाको समस्या समाधानका लागि लन्डनस्थित नेपाली राजदूत आचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन भएको जानकारी दिए ।
सन् १९९७ भन्दाअघि बेलायती सेनाबाट निवृत्त सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा चरम भेदभाव भएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुलाई बेलायती सैनिकभन्दा एक तिहाइ कम पेन्सन दिइँदै आएको छ । उनीहरूले २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका बेलायती गोर्खाहरूले अन्य बेलायती सिपाहीसरह दर्जाअनुसारको पूर्ण निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने, २१ वर्षको उमेरमा सेवा शुरू गरी १६ वर्ष नोकरी अवधि पूरा गरेका गोर्खा अधिकृतले अन्य बेलायती अधिकृतसरह दर्जा अनुसारको पूर्ण निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने, १५ वर्ष नोकरी अवधि पूरा गरेका गोर्खा सिपाहीले २२ वर्ष सेवा गरेका अन्य बेलायती सिपाहीले पाए जस्तै दर्जाअनुसारको निवृत्तिभरण समानुपातिक दरमा पाउनुपर्नेलगायतका अन्य माग पनि राख्दै आएका छन् ।
बेलायती पक्षले सन् १९९७ भन्दाअघि भर्ती भएका बेलायती सैनिकहरूले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने तर गोर्खा सैनिकले १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने र उनीहरू नेपालमै सेवानिवृत्त हुने हुनाले उनीहरूलाई दिएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ । उक्त तर्कप्रति भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सहमत छैनन् । हजारौं भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार बेलायतमा बसोबास गरिरहेका छन् ।