धरानः राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक संविधानलेनै सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ ले सामाजिक न्यायका रूपमा महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ । तर यो पटकको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन भन्दै ठुला राजनीतिक दलहरुले यो सिद्धान्तलाई पालना गरेका छैनन् । जसलाई गठबन्धनको आधारमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवार दिँदा महिला अनिवार्य गर्नु नपर्ने आयोगको निर्णयले झन् सघाएको छ ।
यसअघिको निर्वाचनमा महिलालाई उप पदमा मात्र सिमित गरेको भन्दै यस पटक महिलाले प्रमुख पद पाउनुपर्ने आवाज उठ्यो । तर यस पटक झन् सत्ताका प्रमुख दलहरूले गठबन्धन गर्दा महिलाहरुले पहिले पाएको विरासत पनि खोसे । प्रथम महिला तथा नेपाली कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवाले उपमा चुनाव जितेका महिलालाई प्रमुख बनाउने बहस त जन्माउनुभयो तर त्यो पानीको फोको भएर फुट्यो । महानगर, उपमहानगर र नगरपालीकाको प्रमुखमा ३ हजार पाँच सय १७ उम्मेदवार हुँदा २ सय ६८ जना मात्र महिला छन् । यस्तै उपप्रमुखमा २ हजार १ सय ७५ जना उम्मेदवारी दिँदा १ हजार ५ सय ६८ महिला छन् । यसैगरी गाउँपालीका अध्यक्षमा ३ हजार ३ सय ९२ जनाको उम्मेदवारी पर्दा १ सय ९८ र उपाध्यक्षमा २ हजार ४ सय ७ सय प्रत्यासी रहँदा १ हजार ७ सय ९१ मा महिला खुम्चिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर दलले एक जना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू नहुने भन्ने सोही ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने तर अनिवार्य हुन नपर्ने निर्णय गर्यो । आयोगको यो निर्णयले सत्ता गठबन्धनलाई झनै सहज बनाईदियो भने गठबन्धनले यसलाई नै प्रयोग गर्दै धेरै स्थनिय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमा पूरुषलाई माज्ञ उम्मेदवार बनाउँदै महिलालाई पाखा लगाएका छन् । सत्ता गठबन्धाका प्रमसख दल नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुखमा १२ र उपप्रमुखमा २ सय ६० जना मात्र महिला उम्मेदावार छन् । यस्तै अध्यक्षमा १९ र उपाअध्यक्षमा २ सय ९३ महिला उम्मेदवार छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखमा १८, उपप्रमुखमा १ सय ३३, अध्यक्षमा १९ र उपाध्यक्षमा २ सय ३ महिला उम्मेदवार छन् । यस्तै गठबन्धनको अर्को प्रमुख दल क नेकपा एककिृत समाजवादीबाट प्रमुखमा २३, उपप्रमुखमा १ सय ७, अध्यक्षमा १२ र उपाध्यक्ष्मा ५४ जना मात्र महिला उम्मेदवार छन् ।
सत्ता गठबन्धका ५ दलले प्रमुख र उपप्रमुखमा एक एकजना उम्मेदवार भागबन्डा गरेका छन् र उम्मेदवारी दिँदा पुरुषलाई नै धेरै प्राथमिकता दिएका छन् । यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा १४ हजार ३ सय ५३ महिला निर्वाचित भएका थिए । तर यो पटक त्यति संख्यामा महिलाको उम्मेदवारी दर्ता हुन सकेन ।
संविधानलेनै गाउँ नगर, प्रदेश र संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने गरेको व्यवस्था गठबन्धनको नाममा संविधानको रक्षकहरुले नै बलमिच्याइँ गरेका छन् । जसरी पनि चुनाव जित्ने हठमा गठबन्धनले न संविधानको मर्म हे¥यो, न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन । गठबन्धनको उम्मेदवारी वास्तवमै महिलामाथि विभेदकारी र संविधानको मर्म बर्खिलाप रहेको आम मानिसको बुझाई छ ।