धरानः बेलायत सरकारले नेपालसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको छ ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मुद्दामा नेपालसँग वार्ता गर्न रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टीको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको हो ।
बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले समिति गठन गरिएकोबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत् जानकारी गराएको हो ।
बेलायतले समिति बनाएसँगै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मुद्दामा चाँडै वार्ता हुने अपेक्षा लिइएको जनाइएको छ । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले बेलायती अधिकारीहरुसँग हालै भएको भेटमा भूपू गोर्खाका मुद्दामा वार्ताका लागि आग्रह गरेका थिए ।
सन् १९९७ भन्दाअघि बेलायती सेनाबाट निवृत्त गोर्खा सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा चरम भेदभाव कायम रहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुलाई बेलायती सैनिकभन्दा एक तिहाइ कम पेन्सन दिइएको छ । यो समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले ठोस पहल लिन नसकेको भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले गठन गरेको समितिमा मन्त्रालयका युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख निर्मलराज काफ्ले, बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल र भूतपूर्व बेलायती गोर्खाका संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले राजदूत आचार्यलाई भूतपूर्व बेलायती गोर्खाको समस्या समाधान गर्न म्यान्डेट दिएका थिए ।
बेलायती पक्षले सन् १९९७ भन्दाअघि भर्ती भएका बेलायती सैनिकहरूले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने तर गोर्खा सैनिकले १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने र उनीहरू नेपालमै सेवानिवृत्त हुने हुनाले उनीहरूलाई दिएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ । नेपाल, भारत र बेलायत सरकारको बीचमा १९४७ नोभेम्बरमा सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धिको मर्मअनुसार बेलायती सैनिक सरह गोर्खा सैनिकले पनि तलब र पेन्सन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।