रामचन्द्र मिश्र

धरानः सरकाले देशका विभिन्न स्थानमा नयाँ शहर र स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरको दश वर्ष भैसकेको छ। सुरुमा १० वटा नयाँ शहर बनाउने भन्दै सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गले छोएका १० स्थानलाई शहर बनाउने गरी काम सुरु गरेको थियो ।
अहिले सरकारले देशका अन्य सडकसँग जोडिएका तथा हिमाल पहाड र तराईमा सन्तुलित विकास गर्ने गरी देशभर ५४ वटा नयाँ शहर बनाउने काम सुरु गरेको छ । शहरप्रति बढ्दो बसाईँसराई रोक्न स्थानीय ठाउँको जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नयाँ शहर र स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याएको हो । सबै नयाँ शहरको सरकारले एकीकृत विकास योजनाको काम गरिसकेको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका प्रमुख तथा आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले सुरुमा १० वटा नयाँ शहरका लागि पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई स्थान तोकेर काम सुरु गरेको दश वर्ष बितेको छ ।
त्यस्तै सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गसँगैका २ ठाउँ सुर्खेतको भेरिगंगा र प्यूठानको भिंग्रीलाई पनि नयाँ शहर बनाउने गरी काम अगाडि बढाएको छ । अन्य शहरमा हुलाकी राजमार्गमा जोडिएका १० वटा, तराई मधेशमा ५ वटा गरी २७ वटा नयाँ शहर बनाउने योजना अगाडि बढेर काम सुरु भएको छ । १७ वटा स्मार्ट सिटी, हिमाली क्षेत्रमा पर्यटक हिँड्ने, पुराना बाटोघाटोलाई पनि जोड्ने गरी १० हिमाली शहरहरु बनाउने काम पनि अगाडि बढेको छ । सरकारले बाराको निजगढ, गोरखाको पालुङटार, रुपन्देहीको लुम्बिनी, स्याङ्जाको वालिङ, चितवनको भरतपुर, सिराहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, दाङको तुलसीपुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे, दैलेखको दुल्लु, डडेलधुराको अमरगढी, कैलालीको टिकापुर, धनकुटाको धनकुटा क्षेत्रमा स्मार्ट सिटीका लागि ठाउँ छनोट गरेर काम अगाडि बढाएको छ ।
हुलाकी लोकमार्ग आसपासमा सरकारले झापाको गौरिगंगा, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रम्हपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलौरी भन्ने स्थानमा नयाँ शहरको परिकल्पना गरेर काम अगाडि बढाएको छ ।
हिमालमा अवस्थित सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्याप्रुबेसी, मुस्ताङको जोमसोङ, हुम्लाको सिमीकोट तथा बाजुराको मार्तडी भन्ने स्थानमा नयाँ शहरको परिकल्पना गरेर काम अघि बढेको नयाँ शहर आयोजना कार्यालय इकाइले जनाएको छ । त्यस्तै ताप्लेजुङको फुलिङ, संखुवासभाको किमाथांका, मनाङको चामे, डोल्पाको दुनै र बाजुरको कोल्टी भन्ने स्थानमा पनि नयाँ शहर बनाउने काम भइरहेको छ ।
नयाँ शहरकाे परिकल्पना गरिएकाे बाग्लुङ्ग जिल्लाकाे बुर्तिवाङ्ग
तराईको सप्तरीको सम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको. इश्वरपुर, रौतहटको कटहरी र दाङको गढवा स्थानमा नयाँ शहर बन्दैछ । सरकारले धनुषा पर्सा, मोरङ, झापा, सप्तरी, चितवन, इलाम, कास्की, रुपन्देही, दाङ, बाँके, सुर्खेत, कैलाली, धनकुटा, धादिङ, रामेछाप, जुम्ला, डोटी, बाग्लुङ, लुक्ला जस्ता स्थानमा शहरी विकास मन्त्रालयका कार्यालय राखेर नयाँ शहर, स्मार्ट सिटी बनाउने काम अगाडि बढाएको छ ।
नयाँ शहरकाे परिकल्पना गरिएकाे इलामकाे फिदिम
यी ५० वटा स्थानमा शहर बनाउन १ खर्ब ५० अर्ब खर्च हुने सरकारको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। त्यस्तै यी शहरहरु बनाउन निजी क्षेत्रले १ खर्बको योगदान गर्ने र सरकारले ५० अर्बको योगदान गर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
अहिले सरकार अस्थिर बन्दा पूर्व योजना अनुसार काम गर्न नसकिएको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ । यी आयोजना पूरा गर्न अहिले दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव रहेको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका प्रमुख एकराज अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले नयाँ शहर निर्माणमा सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकासको काम अगाडि बढाएको छ ।
अहिले सरकारले १० वर्षभन्दा अघि घोषणा गरेका मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका १० नयाँ शहरका लागि सडक निर्माण, खानेपानी, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, मनोरञ्जन पार्क, बसपार्क, सडक निर्माण, जग्गा एकीकरण आयोजनाको काम भइरहेको छ । काम भने सुस्त गतिमा अगाडि बढेको प्रमुख अधिकारीले बताएका छन् ।

सरकारले घोषणा गरेका नयाँ शहर निर्माणका लागि अहिलेसम्म लगभग ९ अर्बको हाराहारीमा खर्च भैसकेको छ। शहर निर्माणको ‘निश्चित’ कार्ययोजन र गुरुयोजना बिनै सरकारले बजेट दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अवस्था पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ । नयाँ शहर निर्माण गर्ने भनेको सरकारले विभिन्न ठाउँमा मोटर बाटो खन्ने, सडक पीच गर्ने, खेलकुद मैदान बनाउने, हाट बजार बनाउनेलगायतमा सीमित रहेको छ । वि.स. २०६७/०६८ बाट सुरु भएको नयाँ शहर निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य नयाँ शहर बनाउने भन्दै ठाउँ घोषणा गर्दैमा सीमित भएको छ । अहिले १० वटाबाट ५४ वटा नयाँ शहर तथा स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारको घोषणा रहेको छ ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला सुरु भएको नयाँ शहर बनाउने काम अहिले पनि निरन्तर छ। त्यसपछि आठ प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल फेरिइसकेको छ । तर नयाँ शहरको काम भने घोषणामै सीमित भएको छ । सरकारले बनाउने भनेको नयाँ शहर योजना आफैँमा राम्रो भए पनि गुरु योजनाबिना सुरु भएको अहिलेको काम त्रुटिपूर्ण रहेको विज्ञहरुको दाबी छ । नयाँ शहर आयोजना कार्यालयको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको छ । नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका प्रमुख एकराज अधिकारीले नयाँ शहरबारे ‘निश्चित कार्ययोजना नभएको’ स्वीकार गरेका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयले पनि नयाँ शहर निर्माणको निश्चित कार्ययोजना र गुरु योजना नभएको स्वीकार गरेको छ । नेपालको भू–भाग हिमाल, पहाड र तराई भएकाले एकै खालको कार्ययोजना र गुरुयोजना लागू नहुने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । ‘मन्त्रालयले सुरुमा दश नयाँ शहर घोषणा गर्दा बनाएको कार्ययोजना नमिलेर धेरैपटक बनाइएको छ’, शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्लेले भने, ‘कार्ययोजना र गुरुयोजना त पटक पटक बिग्रेर बनाइएको छ। गुरुयोजना र कार्ययोजना छैन भन्नु गलत हो ।’ बेला बेला परिवर्तन भइरहने शहरी विकास मन्त्रालयबाट बनाइएको भनिएको गुरुयोजना र कार्ययोजना आफैँमा अर्थहिन रहेको पूर्वाधार विज्ञहरुले औल्याएका छन् । कर्मचारीहरुबाट कार्ययोजनाको नाम दिएर बनाइएका शहर निर्माणका ‘निर्देशिका’लाई कार्ययोजना र गुरुयोजना मान्न नसकिने विज्ञहरुको दाबी छ।
एकपछि अर्को शहरको घोषणा गर्नु र गुरु योजना बिनै बजेट खर्च गर्नुले सरकारले बजेटलाई अनावश्यक ठाउँमा खेर फ्यालिरहेको विज्ञहरुको दाबी छ । सरकारले देशका ५४ स्थानमा नयाँ शहर बनाउने भन्दै बजेट छरेको छ । नयाँ शहर र स्मार्ट सिटी नाम दिएर सरकारले देशका मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्गलगायतले छोएका स्थानमा नयाँ शहर बनाउने भन्दै काम अगाडि बढाएको छ । सरकारले अहिलेसम्म नयाँ शहर निर्माणका लागि भन्दै लगभग १३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ । नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयकाअनुसार विनियोजित बजेटको लगभग ७० प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ। नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका प्रमुख एकराज अधिकारीका अनुसार विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत बजेट अर्थात ९ अर्ब जति बजेट नयाँ शहर बनाउन खर्च भइसकेको छ ।
सरकारले ०७८/०७९ मा दश नयाँ शहरको निर्माणका लागि एक अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको थियो । त्यसको ७० प्रतिशत खर्च भएको विवरण नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ। उक्त कार्यालयले ढल निकास, खेल मैदान निर्माण, तरकारी बजार निर्माण, बाटो निर्माण, फोहोर व्यवस्थापनका लागि ठाउँ छनौट र ‘ल्याण्ड पुलिङ’मा खर्च भएको जनाएको छ। तर त्यसरी बनाइएका संरचना नयाँ शहरका लागि कति उपयुक्त र प्रयोग गर्न सकिने छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । नयाँ शहर निर्माणको आधारमा नै विज्ञहरुले प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन् ।
सरकारले सुरुमा १० वटा नयाँ शहरका लागि पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई स्थान तोकेर काम सुरु गरेको दश वर्ष बितेको छ ।
त्यस्तै सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गसँगैका २ ठाउँ सुर्खेतको भेरिगंगा र प्यूठानको भिंग्रीलाई पनि नयाँ शहर बनाउने गरी काम अगाडि बढाएको छ । अन्य शहरमा हुलाकी राजमार्गमा जोडिएका १० वटा, तराई मधेशमा ५ वटा गरी २७ वटा नयाँ शहर बनाउने योजना अगाडि बढेर काम सुरु भएको छ । १७ वटा स्मार्ट सिटी, हिमाली क्षेत्रमा पर्यटक हिँड्ने, पुराना बाटोघाटोलाई पनि जोड्ने गरी १० हिमाली शहरहरु बनाउने काम पनि अगाडि बढेको छ । सरकारले बाराको निजगढ, गोरखाको पालुङटार, रुपन्देहीको लुम्बिनी, स्याङ्जाको वालिङ, चितवनको भरतपुर, सिराहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, दाङको तुलसीपुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे, दैलेखको दुल्लु, डडेलधुराको अमरगढी, कैलालीको टिकापुर, धनकुटाको धनकुटा क्षेत्रमा स्मार्ट सिटीका लागि ठाउँ छनोट गरेर काम अगाडि बढाएको छ ।
हुलाकी लोकमार्ग आसपासमा सरकारले झापाको गौरिगंगा, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रम्हपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलौरी भन्ने स्थानमा नयाँ शहरको परिकल्पना गरेर काम अगाडि बढाएको छ ।
हिमालमा अवस्थित सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्याप्रुबेसी, मुस्ताङको जोमसोङ, हुम्लाको सिमीकोट तथा बाजुराको मार्तडी भन्ने स्थानमा नयाँ शहरको परिकल्पना गरेर काम अघि बढेको नयाँ शहर आयोजना कार्यालय इकाइले जनाएको छ । त्यस्तै ताप्लेजुङको फुङलिङ, संखुवासभाको किमाथांका, मनाङको चामे, डोल्पाको दुनै र बाजुरको कोल्टी भन्ने स्थानमा पनि नयाँ शहर बनाउने काम भइरहेको छ ।
गल्तीबाट सिकेर व्यवस्थित शहरीकरण गर्नुपर्छ : सूर्यराज आचार्य
व्यवस्थित बसोबास बनाउन र नयाँ शहर निर्माण गर्न विज्ञहरुको गहिरो अनुसन्धान आवश्यक हुने पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य बताउँछन् । ‘नयाँ शहर कर्मचारीले बनाउने हैन । हामीमा नयाँ शहर भनेको के हो भन्ने निम्छरो बुझाइ छ’, आचार्य भन्छन्, ‘नयाँ शहर बनाउन प्राकृतिक, सामाजिक, प्राविधिक सुन्दरता रहने गरी प्राविधिक तहमा नै गुरु योजना बिनाको काम कसरी व्यवस्थित हुन्छ ? गुरु योजना बनाउन निकै ठूलो तयारी हुनुपर्छ ।’
सरकारले अहिले घोषणा गरेका र बन्दै गरेका नयाँ शहरहरु यही तयारीमा बन्दा काठमाडौंलगायतका शहरभन्दा कुरुप हुने आचार्यको तर्क छ । ‘काठमाडौं शहरका प्राय ठाउँका भित्री भागमा दमकल छिर्दैनन् । एम्बुलेन्स छिर्दैनन् । बाटो साँघुरो छन्’, आचार्य भन्छन्, ‘त्यसैले केही टोलहरु बाहेक काठमाडांै शहरका प्राय ठाउँहरु धनी मान्छे बस्ने सुकुम्बासी बस्ती हो ।’
नयाँ शहर निर्माण गर्ने विषयमा विज्ञहरुमा नै प¥याप्त ज्ञान नभएको आचार्यको आरोप छ । नयाँ शहर निर्माण गर्ने जस्तो गम्भीर विषयमा नेपालमा पढ्ने र पढाउने दुबै शैलीमा पनि कमजोरी रहेको आचार्यले स्वीकारेका छन् । ‘नयाँ शहर बनाउने विषयमा प्राविधिकहरुमै पनि कमजोरीहरु छन् । हामीहरुको विज्ञतामा नै पनि कमजोरी छ । अध्ययन अनुसन्धान गरेर काम गर्ने भन्दा पनि स्पोन्सरको आधारमा काम गर्दा विज्ञतामै प्रश्न उठेको हो’, आचार्य भन्छन्, ‘विज्ञहरुले पढ्ने शैली र पढाउने शैलीमै कमजोरी छ । राम्रा कामहरु सरकारबाट विज्ञले सिक्ने र विज्ञबाट सरकारले सिकेर काम गर्नुपर्ने हो । हामीहरुकोमा त्यस्तो छैन ।’
आचार्यले राजनीतिक तहमा पनि समस्या रहेको औंल्याएका छन् । अहिलेको स्थानीय तह, प्रदेश संरचना र संघ तहमा पनि व्यवस्थित बसाई बनाउने तथा शहर निर्माण गर्ने चेतना राजनीतिक तहमा नभएको उनको आरोप छ। ‘राजनीतिक तहमा पनि समस्या छ । काठमाडौं महानगरका अहिलेका मेयर आफैँमा पनि प्राविधिक ज्ञान भएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँग धेरै अपेक्षा थियो’, आचार्यले भने, ’तर एक वर्ष पुग्न लाग्यो, उपलब्धि खासै केही छैन । शहरीकरणका लागि के गर्ने, कस्तो योजना बनाएर काम गर्ने ?, काठमाडौं महानगरपालिकाले शहरीकरण गर्दा के गल्ती ग¥यो भनेर कम्तीमा पनि स्वेतपत्र जारी गरेर काम गर्नुपर्ने हो । तर केही छैन ।’
‘हाम्रो शहरी निकायकै कारण हाम्रा शहर कूरुप भएका छन् । निर्माणमा पैसा खर्च गर्न सजिलो भएकाले हाम्रो सरकारले नयाँ शहरमा पैसा छरेको छ ।’
सरकार र सरकार माताहतका कार्यालयहरुले नयाँ शहर निर्माणमा स्रोतको कमी भएको दाबी गरिरहे पनि आचार्यले भने नेपालमा स्रोतको भन्दा पनि सोचको अभाव भएको औंल्याएका छन् । आचार्यले स्रोतका कारण समस्या नभएको बताएका छन् । ‘हाम्रोमा स्रोतको समस्या छ भन्ने गरिएको छ । तर समस्या स्रोतको होइन । अहिलेको नयाँ शहर बनाउने कामलाई सच्याउने हो भने बाटा, घाटा, ढल बनाउन खर्च नगर्नुस् । भवन निर्माण, भ्यू टावर, सभा गृह र बाटो पीचमा अहिले खर्च भइरहेको छ । यी काम गर्न बन्द गर्नुहोस्’, आचार्यले भने, ‘व्यवस्थित शहरीकरण निर्माणमा हामी तत्पर छौं भन्ने नगरपालिका वा गाउँपालिमालाई मात्र नयाँ शहर निर्माण गर्न बजेट दिनुपर्छ । वर्षमा तीनवटा मात्रै वयवस्थित शहर बनाउँदा हुन्छ । तर ती शहर यस्ता बनाउन आवश्यक छ जसलाई अन्य ठाउँहरुले पनि अनुशरण गर्न सकून । काठमाडौंको गल्तीबाट सिकेर हामीले व्यवस्थित नयाँ शहर बनाउन आवश्यक छ ।’
नेपाल सरकारको काम गर्ने शैलीमा नै त्रुटि रहेको आचार्यले औल्याए । उनले सरकाको नयाँ शहर बनाउने सुरुवाती चरणमा नै कमजोरी रहेको बताएका छन् । ‘अहिले व्यवस्थित शहरीकरणका लागि सरकारले केही गरेको छैन । यदि सरकारले अहिले घोषणा गरेका शहरहरु यसै गरी बनाउने हो भने अब बन्ने नयाँ शहरहरु काठमाडौंभन्दा कूरुप शहर बन्छन् । नत्र योजना र प्लान बनाएर, ल्याण्ड पुलिङको व्यवस्थित नीति नियम र शहर निर्माण गर्न आवश्यक सबै क्षेत्रसँग जोडिएका नीति नियम पुनरावलोकन गरी सुधार गरेर मात्रै शहर निर्माण गर्न आवश्यक छ । पहिला योजना र प्लानमा गृहकार्य गर्नुस् । नयाँ शहर बनाउन ल्याण्ड इकोनोमिकको विषयमा काम गर्नुपर्छ । अहिले ‘रअ’ ल्याण्ड किनेर प्लटिङ गरेर जग्गा तेम्बर, चौबर मूल्य बढाएर नेपालमा ‘रियल इस्टेट’ले बेचिरहेका छन् । त्यो काम ठिक भए मूल्य नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीति छैन । सरकारले नीति र नियम बनाएर ती जग्गामा ल्याण्ड पुलिङको काम गरेर नागरिकलाई सस्तो मूल्यमा जग्गा दिनुपर्छ । यो विषय राज्यले नियमन गर्नुपर्छ । यो विषय सरकारी कर्मचारीले बुझ्दैनन् ।’
उनले शहरी निकायकै कारण शहर कूरुप भएको बताएका छन् । ‘नयाँ शहर बनाउने भनेको कुनै आयोजना कार्यान्वयन गरेजस्तो होइन । अहिले बन्ने भनेका र बनेका कुनै शहर व्यवस्थित शहर हैनन । नयाँ शहर बनाउन नविनतम ज्ञान हुनुपर्छ’, आचार्यले भने, ‘हाम्रो शहरी निकायकै कारण हाम्रा शहर कूरुप भएका छन् । निर्माणमा पैसा खर्च गर्न सजिलो भएकाले हाम्रो सरकारले नयाँ शहरमा पैसा छरेको छ ।’