धरान: आम निर्वाचन भएको ६ महिनापछि संसदीय समितिहरु सक्रिय भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको समेत ६ महिना पुग्न लाग्दा ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समितिहरुको बैठक आज मंगलबार बसेको छ।
प्रतिनिधि सभाको चुनाव गएको मंसिर ४ गते भएको थियो। यस्तै, प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुस २५ गते बसेको थियो। तर संसदीय समितिहरु भने गठन हुन सकेका थिएनन्।
प्रमुख राजनीतिक दलबीच भागबण्डा नमिल्दा मिनी संसद्‌का रुपमा चिनिने संसदीय समिति गठनको विषय सर्दै आएको थियो।
प्रतिनिधि सभाका १० वटा समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम गत वैशाख १५ गते मात्रै टुंगिएको थियो। सदस्यहरुको नाम टुंगिएका प्रतिनिधि सभाका समितिको बैठक मंगलबार बसेको हो।
लेखा समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठसदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिं केसीको अध्यक्षतामा बसेको छ। यस्तै, पुर्वाधार बिकास समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको छ।
उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद रनेन्द्र बराइलीको अध्यक्षतामा बसेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य राप्रपाका सांसद पशुपति समशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको छ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सांसद कालुराम राईको अध्यक्षतामा बसेको छ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य जनता समाजवादी पार्टीका सांसद नवल किशोर साह सुडीको अध्यक्षमा बसेको छ। यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्र बहादुर केसीको अध्यक्षतामा बसेको छ।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद शेर बहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको छ। यस्तै, अर्थ समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेको अध्यक्षतामा बसेको छ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको छ।
प्रतिनिधि सभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित
, कानून न्याय तथा मानवाधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा समिति छन्।
यस्तै, २ वटा संयुक्त (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहने) समिति छन्। संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यको प्रतिनिधित्व रहन्छ।