सर्वसाधारणले तिरेको करबाट देशमा विकास हुने हो । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिन्छ, त्यसबापत उनीहरुले पाउने भुक्तानी पनि जनताले तिरेकै करबाट हो । अधिकांश ठेक्कापट्टा आर्थिक चलखेलमै हुने गरेको छ । सरकारी कर्मचारी, सम्बन्धित निकायका प्रमुख र राजनीतिक दललाई घुस दिएर उनीहरुले ठेक्का हात पार्छन् । ठेक्का हात पार्नेबित्तिकै व्यवसायीहरुले शुरुमै ३० प्रतिशत भुक्तानी लिन्छन् ।
उनीहरुले दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भनेर सम्झौता गरेका हुन्छन् । तर, त्यो १० वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुँदैन्, किन ? दुई वर्षमा सिद्धयाउने भनिएको काम वर्षौंसम्म अलपत्र हुन्छ । ठेकेदार कम्पनी आफैंले त्यहाँको स्थानीय उचाल्ने, गुण्डा लगाउनेलगायतका काम गर्छन् । अनि त्यसलाई नै कारण देखाउँछन् । एकातिर समय धेरै लाग्छ, अर्कोतिर पैसाको खर्च पनि उत्तिकै ।
तीन करोडमा सम्झौता गरेको ठेक्कामा १५ करोड खर्च गरिसक्दा पनि सम्पन्न हुँदैन् । निर्माण व्यवसायीले अलिकति काम शुरु गरेकोजस्तै गर्छन्, अनि त्यतिकै अलपत्र पारिदिन्छन् । यता, सरकारमाथि आर्थिक भार थपिन्छ, जनताले त्यो निर्माण सकेर प्रयोग गर्न पाउने त कहिलेकहिले । ठेकेदारले ठेक्का लिने तर काम नगरिदिने हुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती भइरहेको छ ।
अझैपनि कति ठाउँमा पुल बनेको छैन् । सम्झौता भएको छ तर वर्षौं बितिसक्दासमेत काम शुरु भएकै छैन् । कतै पिल्लर मात्र हालेर छाडिएको छ । पुल नहुँदा तुइनको सहाराबाट खोला तर्नुपर्ने बाध्यता अझैपनि छ । खोलामा परेर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन् । सरकारी भवनहरु नै अलपत्र पारेर छाडिएको छ । समयमै निर्माण भएका पूर्वाधारहरु पनि कमशल छन् ।
कतै पिच गरेको महिनादिनमै उक्किन्छ, कतै पुलको निर्माण सम्पन्न भएको दुई महिनामै भत्किन्छ । महिनादिन अगाडि मात्रै पिच गरेको सडकमा ठूल्ठूला भ्वाङ भनेर समाचारहरु आइरहेका हुन्छन् । निर्माण व्यवसायीको उद्धेश्य जसरी हुन्छ नाफा कमाउनु हो । बढी नाफा कमाउनका लागि उनीहरुले कमशल सामान प्रयोग गर्छन् । जसले गर्दा विकास टिकाउ हुँदैन् ।
महिनैपिच्छे एकै ठाउँमा कालोपत्रे गर्नुपर्ने अवस्था हामीकहाँ छ । विकासको नाममा आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको छ । तापनि सरकार निर्माण व्यवसायीको अगाडि निरीह छ । कमिशनको लोभमा परेका सरकारका उत्ताधिकारीहरु निर्माण व्यवसायीसमक्ष चुइक्क आवाजसमेत निकाल्न सक्दैनन् । निर्माण व्यवसायीहरुले राज्यलाई राजश्व छलेर, कमशल सामग्री प्रयोग गरेर अंकुत सम्पत्ति जोडेका छन् ।
वास्तवमा भन्ने हो भने निर्माण व्यवसायीले राज्यको सम्पत्तिमाथि हानिनोक्सानी पुर्याइरहेका छन् । तर, उनीहरुको सम्पत्ति न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्छ, न सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले । ठेक्का पाउनका लागि तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म पावर लगाउनुपर्छ भनेर निर्माण व्यवसायी आफैंले भनिरहेका हुन्छन् । ठेक्का पाउनका लागि निर्माण व्यवसायीले जोडबल लगाउँछन् ।
किन कि त्यसपछि त त्यो दुहुनो भैंसी हुन्छ । वर्षैंपिच्छे सोही ठेक्काका लागि भुक्तानी लिने अनि राज्यको पैसा खाइरहने । त्यसैले त मुलुक विकास हुन नसकेको हो । एउटै कामका लागि पटकपटक बजेट छुट्याउनुपर्छ । सरकारले विदेशीसंग ऋण लिएर र जनताले तिरेको करबाट विकासका लागि बजेट छुट्याएको हुन्छ । तर, बेलैमा काम सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई घाटा भएको छ भने जनताले सास्ती पाइरहेका छन् ।
विदेशी ऋण थपिएको छ तर, विकास कहीँकतै भएको छैन् । वर्खामा बाटो हिलो, हिँउदमा धुलैधुलो । वर्खामा चिप्लिँदै यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरुले पैसा लिन्छन् तर, काम गर्दैनन् । आफु चिल्ला कारमा चढेर हिँड्छन् तर, जनताले पाएको दुःख देख्दैनन् । भन्नलाई निर्माण व्यवसायी भनेपनि कामचाँहि ‘दलाली’ को गर्दै आएका छन् । निर्माण व्यवसायी त जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
यिनीहरु जिम्मेवार छन् त ? छैनन् । रफ्तारका साथ विकास निर्माणलाई अगाडि बढाएको भए आज मुलुकको अनुहार नै अर्को हुन्थ्यो । निर्माण व्यवसायी भन्ने, राजनीति गर्ने । कति आनन्द ! सरकार लचिलो हुँदो पनि निर्माण व्यवसायीले हेपेका हुन् । सरकारले न समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सक्छ न तिनीहरुको लाइसेन्स नै खारेज गर्नसक्छ ।
जनताहरुले न निर्माण व्यवसायीहरुको विरोध गर्न सकेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले जिम्मेवारपूर्ण काम गरेका छैनन् । उनीहरुलाई भुक्तानी चाहिएको छ तर, काम प्रतिबद्धताबमोजिम भएका छन् । न गुणस्तर काम गर्छन्, न समयमै । दुई वर्षमा बन्नुपर्ने पुल १० वर्षसम्म पनि बनेन् भने त्यसको औचित्य के ? अहिले निर्माण व्यवसायीहरु सरकारको विरोधमा सडकमा उत्रिएका छन् ।
समयमै भुक्तानी पाएनौंलगायतका विभिन्न गुनासो उनीहरुको छ । त्यसो त जनताको गुनासो कसले सुनिदिने ? राज्यले वर्षैपिच्छे बजेट थप्दा पनि काम सकिँदैन् । जनता हिँड्ने बाटोसमेत राम्रो छैन् । अनि त्यस्तो विकासको के काम ? दोष सरकारको टाउकोमा हालिदिएर निर्माण व्यवसायी पन्छिन खोजिरहेका छन् । जनताको नजरमा राम्रो बन्न उनीहरुले आन्दोलन गरेका हुन् ।
समयमै काम नसकाउने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर जनतादेखि लिएर सांसदसम्मले आवाज उठाउनुपर्छ । जनताले चाँहि कहिलेसम्म दुःख पाउने ? विकासको नाममा जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ हालेझैं भएको छ । निर्माण व्यवसायी काम गर्दैनन्, पैसा मात्र लिन्छन् । निर्माण व्यवसायी भन्ने अनि राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्ने । निर्माण व्यवसायी नसुध्रिँदा देश विकास भएन् ।
राज्यले खर्च गरेको गर्यै छ तर, कही पनि विकास भएको देखिँदैन् । निर्माण व्यवसायीसंग राज्यले वार्ता, सम्झौता र घुँडा टेक्ने होइन्, सिँधै कानुनको दायरामा ल्याउने हो । काम नगर्ने अनि सरकारलाई नै गलत देखाउन सडकमा उत्रिने निर्माण व्यवसायीलाई छोड्नुहुँदैन् । उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । गलत रुपले कमाएकाहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ ।
निर्माण व्यवसायीहरु सरकारलाई गलाउनतर्फ लागिपरेका छन् । सरकारले राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान गर्नुपर्छ, गल्ती गर्नेलाई कारबाही । निर्माण व्यवसायीले राम्रो काम गरेकै छैनन् । निर्माण व्यवसायीसंग जनताका गुनासै गुनासो छ । राजनीतिक आडमा निर्माण व्यवसायी बन्ने अनि पछि आफैं राजनीतिज्ञ बन्ने । यो क्रममा रोक लगाउनुपर्यो । राजनीतिक दलले पर्दाभित्र बसेर निर्माण व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुहुँदैन् ।