राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले यस वर्षको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई) को परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डको वार्षिक कार्य तालिका अनुसार नै परीक्षा लिन लागेको हो ।
नियमित तथा ग्रेडबृद्धिको समय तालिका अनुसार चैत ७ देखि सुरु हुने परीक्षा १९ सम्म सञ्चालन हुनेछ । प्राविधिक धार तर्फको परीक्षा शनिवार समेत सञ्चालन हुने भएको छ । पहिलो दिन अंग्रेजी, दोस्रो दिन नेपाली, तेस्रोमा गणित, चौथो दिन विज्ञान विषयको परीक्षा हुनेछ । त्यस्तै पाँचौँ दिन अनिवार्य सामाजिक, छैटौँ दिन ऐच्छिक प्रथम, सातौँ दिन ऐच्छिक द्वितीय पत्रका विषयहरूको परीक्षा हुनेछ ।
कुनै आकस्मिक बिदा पर्न गएमा पनि परीक्षा नियमित सञ्चालन हुने बोर्डले जनाएको छ ।
२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गरे पनि बोर्डले पुरानै ढाँचामा कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । शिक्षा ऐनले विद्यालय शिक्षाको संरचना बदलेर साविकको एसएलसीको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेको छ । विद्यालयको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा हुने ब्यवस्था छ । ऐनको दफा ४ ट को उपदफा १ मा माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दश र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा, बोर्डबाट सञ्चालन हुने र उपदफा २ मा कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । तर तदनुरुप संरचना निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व सहित बोर्डका अधिकारीहरु ईच्छुक नहुँदा परीक्षाको उही शैली निरन्तर छ ।
देशकै संरचना बदल्ने गरी २०७२ सालमा जारी संविधान र त्यसपछि जारी शिक्षा ऐनको आठौं सँशोधनले विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन गर्यो । तर, यतिका बर्ष बित्दा समेत आवश्यक संरचना र प्रणाली विकास गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड जस्ता निकाय असक्षम देखिएका भन्दै विज्ञहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २०७५ सालमा सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पनि कक्षा १० को परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको कामलाई प्रदेश मातहत गर्न सुझाव दिएको छ ।
कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको शैली बदल्न अनच्छुक हुनुका पछाडी परीक्षाका नाममा सरकारी कोषबाट हुने आर्थिक गतिविधि र कक्षा १० को नतिजा कन्द्रित निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको व्यापार मोहले काम गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । उनीहरुको स्वार्थमा मन्त्रालय र बोर्डका अधिकारीहरुले साथ दिदाँ आवश्यक नीतिगत कार्य नभएको आरोप छ ।
विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा गर्ने गरी २३ बर्ष अघि नै तत्कालीन नेकपा एमालेबाट शिक्षा मन्त्री बनेका देवीप्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले समेत सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसमा एसएलसी परीक्षा क्रमशः क्षेत्रीय तहमा गर्न सुझाव दिईएको थियो ।
कालान्तरमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं सँशोधनले परीक्षाका बारेमा नयाँ व्यवस्था गर्दा समेत सरकारी संयन्त्र कार्यान्वनयमा गम्भिर नदेखिनु विडम्वना हो । अनिवार्य विषयका प्रश्न अलग बनाउने क्रम शुरु भईसकेको अवस्थामा देशका विभिन्न ठाउँका रहेका बोर्डका १२ वटा कार्यालयबाट तत्तत् क्षेत्रमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि केन्द्रिकृत सोचबाट बोर्डका पदाधिकारी बाहिर निस्कन नसक्दा परीक्षाको पुरानै शैली यथावत छ ।