धरानः
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाली उपभोक्ताहरूको भान्छा झनै महँगो हुँदै गएको औल्याएको छ ।
विभागले सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ महिनाको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन’ अनुसार अघिल्लो महिना वैशाखको तुलनामा जेठमा अत्यावश्यक खाद्यवस्तु र विशेष गरी तरकारीको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ ।
विभागले देशका विभिन्न ६ वटा प्रमुख सहरहरूबाट संकलन गरेको तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा समग्र बजारमा महँगीको मार न्यून र मध्यम आय भएका नागरिकमा प्रत्यक्ष रूपमा परेको देखिएको छ ।
विशेष गरी जेठ महिनामा हरियो तरकारी, चामल, अण्डा र फलफूलको मूल्यमा भएको वृद्धिले महँगीलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार तरकारी बजारमा देखिएको उथलपुथल सबैभन्दा बढी चिन्ताजनक छ, जहाँ केही वस्तुको मूल्यमा २५० प्रतिशतभन्दा बढीको उछाल आएको छ ।
यसरी मूल्य बढ्नुमा केवल उत्पादनको कमी मात्र नभई बजारमा रहेका विचौलियाको दबदबा, उच्च ढुवानी लागत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावसमेत मुख्य कारकका रूपमा देखिएका छन् ।
समग्रमा, जेठ महिनाको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदनले नेपाली बजारको एक निराशाजनक चित्र प्रस्तुत गरेको छ । जहाँ एकातिर उपभोक्ताको आय स्थिर छ, अर्कोतिर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा दोहोरो अंकको वृद्धि भइरहेको छ ।
गोलभेडा जस्तो सामान्य वस्तुको मूल्यमा २५३ प्रतिशतको वृद्धि हुनु भनेको बजार पूर्णतः अनियन्त्रित हुनुको संकेत हो ।
सरकारले तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरेर मात्र पुग्दैन, बजारमा देखिएको यो ‘अराजक महँगी’ लाई नियन्त्रण गर्न ठोस र साहसी कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ । विचौलियाको जालो नतोडेसम्म र ढुवानी लागत घटाउने गरी इन्धनको मूल्य समायोजन नगरेसम्म उपभोक्ताले महँगीबाट मुक्ति पाउने देखिँदैन ।
जेठ महिनाको यो महँगीले आगामी दिनहरू अझै कष्टकर हुने संकेत गरेको छ, जसका लागि सरकार र नियमनकारी निकायहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।
जेठ महिनामा डलरको भाउ सामान्य घटे पनि त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म पुग्न नसक्नुले बजारको आपूर्ति शृङ्खलामा रहेको ‘ट्रान्सपरेन्सी’ (पारदर्शिता) को अभावलाई पनि छर्लङ्ग पारेको छ ।
अबको आवश्यकता भनेको अनुगमन मात्र होइन, बरु उत्पादनदेखि वितरणसम्मको बलियो र पारदर्शी सरकारी वा सहकारी संयन्त्रको विकास गर्नु हो, जसले निजी क्षेत्रको एकाधिकार र विचौलियाको शोषणबाट आम उपभोक्तालाई जोगाउन सकोस् ।
चामल, दाल र गेडागुडीजस्ता आधारभूत खाद्यान्नको मूल्य पनि जेठ महिनामा स्थिर रहन सकेन ।
विभागले विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी र काठमाडौं उपत्यकाको मूल्य तुलना गर्दा काठमाडौँ सबैभन्दा महँगो सहरका रूपमा देखिएको छ ।
उदाहरणका लागि, जनरल सोना मन्सुली चामलको औसत मूल्य काठमाडौँमा प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ पुग्दा वीरगन्जमा ६० रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यसले ढुवानी भाडा र बजार व्यवस्थापनमा रहेको ठूलो खाडललाई प्रष्ट पार्छ ।
दालजन्य वस्तुहरूमा मासको दाल र रहरको दालको मूल्यमा पनि वैशाखको तुलनामा वृद्धि भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अपेक्षाकृत रूपमा घट्न नसक्नु र बाह्य देशबाट हुने आयातमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताले खाद्यान्नको मूल्य बढाएको हो । चामल र चिउराको मूल्यमा आएको सामान्य वृद्धिले पनि आम नागरिकको क्रयशक्तिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
विभागले चिनी, तेल र पिठो जस्ता वस्तुको मूल्य भने केही हदसम्म स्थिर वा न्यून मात्रामा घटेको उल्लेख गरे तापनि अन्य मुख्य खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धिले त्यसलाई छायामा पारेको छ ।
विशेष गरी हरियो तरकारी र फलफूलको हकमा यो समस्या अझ विकराल छ । किसानले सस्तोमा बेच्नुपर्ने र उपभोक्ताले तेब्बर चौबर मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाले बजार व्यवस्थापनमा सरकारी निकायको उपस्थिति कमजोर रहेको पुष्टि गर्दछ ।
प्रतिवेदनको अन्त्यमा विभागले मूल्य नियन्त्रण र उपभोक्ता संरक्षणका लागि केही महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । सबैभन्दा पहिले बजारको तहगत संरचनालाई घटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
किसानको उत्पादन सिधै उपभोक्ता वा सहकारीसम्म पुग्ने संयन्त्र विकास नगरेसम्म विचौलियाको अन्त्य नहुने र महँगी नघट्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
त्यस्तै, आयातमा रहेको परनिर्भरता कम गर्न आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्ने, बेमौसमी कृषि प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने र खाद्यान्न भण्डारण क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रत्येक उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा अंकित गर्ने र त्यसको कडाइका साथ पालना गराउने हो भने पनि धेरै हदसम्म उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिने प्रतिवेदनको ठम्याइ छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढावले सिर्जित महँगी रोक्न वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने र ढुवानीमा लाग्ने लागतलाई सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न ‘बफर स्टक’ को व्यवस्था गर्ने र बजार अनुगमनलाई मौसमी मात्र नबनाई नियमित, वैज्ञानिक र प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।