हुन त अहिले कोरोनाका कारण जलवायु परिर्वतनमा केही फेर–बदलाव आएको भन्ने भनाइ छ । अर्थात् गत ४ महिनादेखि विश्वभरि पैmलिएको कोरोनाको महामारीका कारण विश्वका अधिकांश विकशित र औद्योगिक देशहरुमा लकडाउन लागू गरिएको अवस्था छ । जसले गर्दा ती देशमा उद्योग र कलकारखानाहरु पनि स्वभावतः बन्द रहेको अवस्था छ । त्यसैले हाल विश्वको जलवायु परिवर्तनको अवस्था पनि राम्रो रहेको ! भन्ने भनाइ छ । अर्थात् विश्वका अधिकांश विकशित तथा औद्योगिक देशहरुको उद्योग र कलकारखानाहरु नचलेपछि जलवायु परिवर्तमा असर पनि कम भएको भन्ने समाचारहरु आएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा मौसम अर्थात् जलवायु परिवर्तनमा आएको समस्याका बारेमा हाल सम्बन्धित विषयका विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद लगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चासो राख्नेहरुले जलवायु परिवर्तनलाई पूरै रोक्न नसके तापनि कसरी कम गर्न सकिन्छ ? भनी चिन्नतन–मनन गरीरहेका छन् ।
धेरै अघिदेखि जलवायु परिवर्तनको बढ्दो क्रमलाई कम गर्नका लागि सम्बन्धित विषयमा चासो राख्ने विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद लगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरुले आवाज उठाउँदै आएको भए तापनि यस विषयमा विश्वका ठूला औद्योगिक देश जस्तै अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, रुस, बेलायत, फ्रान्स, इटली, भारत, ब्राजिल आदि देशबीच एक मत नभएकोले धेरै पछिसम्म यसबारेमा गलफत्ती भै रहयो , भै रहेको अवस्था छ । जबकि उनीहरुले अनियन्त्रित ढंगले चलाएको उद्योग र कलकारखानाकै कारण आवश्यक्ता भन्दा बढी ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन हुँदै आएको छ । त्यसमा पनि उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका चीन, भारत, ब्राजिल आदि देशले आफूहरु भर्खरै उद्योग धन्दामा उदाउँदै गरेकोले अन्य औद्योगिक तथा विकसित देश जत्ति जिम्मेवार नभएकाले जलवायु परिवर्तनको मामिलामा ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन कम गर्ने सन्दर्भमा बढी दायित्व र जिम्मेवारी पनि अमेरिका, जापान, जर्मनी, रुस, बेलायत, फ्रान्स, इटली लगायत देशले लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । उनीहरुको यो अडानमा खासै कमी आएको छैन ।
तर, पछिल्लोपटक अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित भएर आएका डोनाल्ड ट्रम्पको जलवायु परिवर्तनबारेको पूरै नकारात्मक धारणा र आप्mनो देश कोप–२२ मा नरहने नीतिगत निर्णयले गर्दा अब के हुने हो ? तत्कालै यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन । तर, पनि केही वर्षअघि जलवायु परिवर्तित नीतिको समीक्षा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (जुन सम्मेलनलाई ‘कोप–२२’ उपनाम दिइएको थियो) अफ्रिकी महादेशको मोरक्कोको माराकेस भन्ने सहरमा भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा विश्वका ३८ देशका सरकार प्रमुख÷राष्ट्र प्रमुख लगायत महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु भेला भएका थिए भने उनीहरुले सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’ कार्यन्ययनका लागि योजना तयार पारेका थिए । तर, त्यो वेला अमेरिको नयाँ राष्ट्रपति भएका डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका थिए –‘पेरिस जलवायु सम्झौता’लाई अमेरिकाले पारित गनर्दैन भनी स्पष्ट शब्दमा सार्वजनिक रुपमै घोषणा गरेका थिए । फलतः हालसम्म अमेरिकाले ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’लाई मानेको÷पारित गरेको छैन । यसरी केही शक्ति राष्ट्रको अह्म र दादागिरीले गर्दा ‘शिशा जस्तो गह्रौं र विषालु ग्यास’को उत्सर्जन अरु बढेर जाने र औद्योगिक फोहर मैलाको व्यवस्थापन पनि उचित ढंगले हुन सकी रहेको छैन । यसले –‘पेरिस जलवायु सम्झौता’लाई सबै देशलाई कसरी मनाउने ?, ‘शिशा जस्तो गह्रौं र विषालु ग्यास’को उत्सर्जनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? चिन्ता बढेको बढ्यै छ ।
भनिन्छ कि, अहिलेको अवस्थामा विकसित तथा औद्योगिक देशहरुले मात्रै विश्वको ३१ देखि ३५ प्रतिशत पानी र अधिकांस प्राकृतिक सोत साधनहरु दोहन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै यी औेद्योगिक देशहरुले मात्रै विश्वको झण्डै ८० प्रतिशत वायु प्रदुषणजन्य ग्यास, धुवाँ लगायत जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका फोहरजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन् । यता नेपाल लगायत कम विकशित तथा अल्पविकशित धेरै देशहरुले भने जलवायु परिवर्तनमा न्युन मात्रामा मात्रै नकारात्मक असरको योगदान गर्ने गरेको भए तापनि जलवायु परिवर्तनको मार भने सबैभन्दा धेरै त्यही देशरुले खेप्नु परिरहेको विद्यमान अवस्था रहेको छ । यो अवस्था भविश्यमा पनि रही नै रहने छ । खासगरी जलवायु परिवर्तनले भविश्यमा विश्वभरि नै ठूलो खाद्यान संकट निम्त्याउने देखिएको छ । अहिले नै पनि अफ्रिकी महादेशका अधिकांस देश खाद्यान संकट र भोकमरीको चपेटामा छन् । भविश्यमा यो अवस्था अझ बढेर जाने विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ । भनिन्छ, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरको कारण सन् १९५० सम्ममा अफ्रिका महादेशमा २० प्रतिशतले कृषि उत्पादन घट्ने छ भने त्यहाँको जनसंख्या भने हालको भन्दा दुई गुणाले बढ्ने छ । निश्चय नै अनुामन गर्न सकिन्छ, त्यो बेलाको सिंगो अफ्रिका महादेशको खाद्यान संकटले कस्तो रुप लेला ?
खासगरी जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद लगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरुले केही ठूला देशको दादागिरी कायमै रहेमा अबको ५० वर्षमा खाद्यान संकट केवल अफ्रिका महादेशमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै निम्तिने र, अझ यो धरतीको अस्तित्व नै कहिलेसम्म रहने ? भन्ने विषयमा पनि उनीहरु चिन्तित छन् । हुन पनि जलवायु परिवर्तन (हरितगृह ग्यास उत्सर्जन) को सम्बन्धमा चाख लाग्दो विषय के छ भने, सिंगो अफ्रिकी महादेशको नकारात्मक योगदान केवल चार प्रतिश रहेको छ । अब चाँडै नै विश्वभरि गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, क्षमता अभिवृद्धि, विकशित देशबाट अविकशित देशमा प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी परियोजनाका लागि विकशित देशले अरु बढी र्आिर्थक तथा प्राविधिक लगायत सहयोग बढाउन जति सक्दो चाँडो पहल गर्नैपर्ने देखिन्छ । जुन कुरो उनीहरुले माराकेस सम्मेलनमै सहमति गरेएका थिए । हुन त वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सार्वजनिक रुपमै मुख खोलेर यो विषयमा अमेरिकाले चासो नदिने बताई सकेको भए तापनि अन्य विकशित र औद्योगिक देशका राष्ट्र प्रमुख/सरकार प्रमुख लगायतले यो विषयलाई राम्रोसँग महसुस गरेका थिए ।
थप केही जानकारी चाहिएः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९