धरानः सरकारले भर्चुअल माध्यमबाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गर्ने भएको छ । भर्चुअल, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनमार्फत् सिकाइ गर्नेगरी विद्यालयहरु सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बुधवारको संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कोरोना माहामारीका कारण लकडाउन हुँदा बन्द रहेका शिक्षणसंस्था दूर शिक्षालगायतको विकल्पका आधारमा सुचारु गर्ने बताएका हुन् ।
उनले आगामी वर्ष आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गरिने, मातृभाषाको शिक्षालाई मुलधारमा ल्याउने तथा आगामी वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए ।
माध्यमिक तहसम्म अध्यापन गराउने निजी विद्यालयले कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएको छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को वार्षिक बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । ‘माध्यमिक तहसम्म अध्यापन गराउने गराउने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा एकसामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार र सामग्रीसहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
कोरोना कारण प्रभावित पठनपाठनलाई भर्चुअल कक्षा (अनलाइन, टिभी तथा रेडियो) मार्फत सञ्चालन गरिने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । सरकारले शिक्षालाई बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय र जीवनउपयोगी शिक्षाका लागि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
कोरोनाबाट प्रभावित पढाइलाई भर्चुअल, अनलाइन, रेडियो टेलिभिजन कक्षा सञ्चालन गरेर अघि बढाइने छ । १ हजार ८ सय भवन र ३८ आंगिक क्याम्पस भवन स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रस्तुत बजेटमा आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच, माध्यमिक शुल्क निःशुल्क, मदरसा र गुरुकुल शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ । बाँकी रहेका ३४ जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाई आउँदो वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गरिने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रममा ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
छात्रवृत्तिलाई एकीकृत रुपमा लैजाने र यसबाट २६ लाख छात्रछात्रा लाभान्वित हुने गरी २ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
साढे १३ लाख छात्रालाई स्यानेटरी प्याड
अर्थमन्त्री खतिवडाले देशभरका १३ लाख ४० हजार छात्राका लागि सरकारले निःशुल्क स्यानेटेरी प्याड दिने बताएका छन् ।
स्थानीय तहबाट छात्रालाई सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन १ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्न १ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन हस्तान्तरण गर्ने उनले जानकारी दिएका छन् ।
दिवा खाजामा रकम
देशभर दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि ७ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन् ।
निःशुल्क पाठयक्रममा बजेट
निःशुल्क पाठ्यक्रमका लागि २ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदानका लागि १७ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यानवयन गर्न १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको सुदृढिकरणका लागि गर्न उक्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
यसका साथै राष्ट्रिय स्तरको विज्ञान प्रयोगशालालाई सुदृढ गर्दै सबै प्रदेशमा एक एक स्थापना गर्ने क्रममा आगामी वर्षमा दुई प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधि प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनेछ।

सरकारले कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्काल राहत कार्यक्रमलाई संक्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिने भएको छ।

नयाँ आवको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएका हुन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारीका कार्यक्रमको ज्यालाबापत तथा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आबद्ध नहुने कोरोना प्रभावित असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाइ बराबरको खाद्यान्न राहतस्वरुप प्रदान गर्ने रकमको व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने यो कोषमा सरकार र सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दातृनिकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए

सरकारले स्वास्थ्य क्षत्रको पूर्वाधार विकास गर्न १२ अर्ब ४० करोड बजेट छुट्याएको छ। सरकारले कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रमा परीक्षण गर्न बजेटको ब्यवस्था गरेको हो। परीक्षणको दायरा बढाउन, क्वारेन्टाइन बनाउन आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री युवराजव खतिवडाले बताए।

चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको ५ लाखको निस्शुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न बजेट विनियोजन भएको छ। स्वास्थ्य सेवामा रहेका कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्सान भत्तको ब्यवस्था गरिएको छ।

काठमाडौंमा ३ सय सैय्याको सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने भएको छ। प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा २ सय ५० का आइसीयु बेड स्थापना गरिने भएको छ।

हरेक प्रदेशमा ५० सैयाको सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने खतिवडाले बताए।

पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विशषज्ञ सेवा उपलब्ध गरिने अस्पतालमा स्तोरोन्नती गरिने खतिवडाले बताए।

कोशी, नारायणी र भरतपुर अस्पतालमा पनि विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजना भएको छ।

सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोशाला स्थापना गरिने भएको छ। विदेशबाट आउने सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पनि बजेट विनियोजन भएको छ।

’विदेशबाट आउने सबैको अनिवार्य परीक्षण गर्न सबै नाकामा परीक्षणको ब्यवस्था गरिने छ,’ खतिवडाले भने।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपललब्ध गराउन ५ देखि १५ शैय्याको आधारभूत अस्पताल स्थापना गरिने भएका छ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि २ सय ७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।

ले आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

कोरोनाका कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फिर्ता हुने अवस्थालाई अवसरको रूपमा लिई कृषि कार्य गर्न चाहनेका लागि भूमि उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेका हुन् ।

ब्म्ख्भ्च्त्क्ष्क्भ्ःभ्ल्त्

संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को वार्षिक बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भूमि बैंकमार्फत जग्गाधनीबाट लिजमा लिएको जग्गा, प्रयोगमा नरहेको सरकारी जग्गा र नदी उकासबाट प्राप्त हुने जग्गा खेतीपातीका लागि उपलब्ध गराइने बताए ।

भूमि बैंकमा जग्गा लिएर खेतीपाती गर्न चाहनेका लागि प्रोत्साहनस्वरूप कृषि सामग्रीमा अनुदान उपलब्ध गराइने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

रकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब ५ करोड समानीकरण अनुदान छुट्ट्याएको छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को वार्षिक बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

ब्म्ख्भ्च्त्क्ष्क्भ्ःभ्ल्त्

संघीय सरकारको स्रोतमा संकुचन हुने अनुमान भएपनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन सशर्त अनुदानमा समेत उल्लेख्य वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ ।

कारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम बढाएर ११ अर्ब ६० करोड पुर्रुयाएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा थप २ लाखलाई रोजगारी दिन सो रकम घोषणा गरिएको हो ।

ब्म्ख्भ्च्त्क्ष्क्भ्ःभ्ल्त्

संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकालाई काममा लगाउन बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा बढाउँदै थप २ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँको भावनाअनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणमा श्रममूलक आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलोक्ट्रोनिक्स, कुक, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइलगायतका सीप विकास तालिम संघ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गरिने र ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने गरी १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएकालाई रोजगारीसहितको तालिम प्रदान गर्ने गरी न्यूनतम २ वर्षसम्म रोजगारी सुनिश्चित गरेमा ३ महिना तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत अनुदान दिन १ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ ।

आगामी वर्ष १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा
काठमाडौंजेठ १५, २०७७
लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता
ज्ञ
क्जबचभक
ाबअभदययप कजबचष्लन दगततयलतधष्ततभच कजबचष्लन दगततयलउष्लतभचभकत कजबचष्लन दगततयलझबष् िकजबचष्लन दगततयलकजबचभतजष्क कजबचष्लन दगततयल

अ अ अ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी तथा केही निजी क्षेत्रका गरी १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १ हजार ३ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गर्ने बताएका हुन् ।

ब्म्ख्भ्च्त्क्ष्क्भ्ःभ्ल्त्

सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रममार्फत माथिल्लो अरुण, तामाकोशी ५ लगायतका विद्युत् आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाउने घोषणा पनि गरेको छ ।

रकारले मासिक १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई निस्शुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने भएको छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को वार्षिक बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

ब्म्ख्भ्च्त्क्ष्क्भ्ःभ्ल्त्

’मासिक १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई निस्शुल्क, १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई १५ प्रतिशत विद्युत् महसूल छूट दिने व्यवस्था गरेको छु,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

साथै सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमानन्ड शुल्क छूट र कम खपत हुने समयमा ५० प्रतिशत छूट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।