धरानः निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा दिने घोषणा हाँस्यास्पद भन्दै समाजवादी विद्यार्थी युनियनले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । समाजवादी विद्यार्थी युनियनले सरकारको नयाँ बजेटमा निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा दिने घोषणा गर्नु हाँस्यास्पद भएको बताएको हो ।
युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गरी नाफामूलक संस्थालाई सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा दिनु दूधको संरक्षण गर्ने जिम्मा बिरालोलाई दिनेजस्तै भएको बताएका छन् । उनले नाफामुखी संस्थालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारको घोषणा खेदजनक भएको उल्लेख गरेका छन् । नाफामुखी संस्थाको उद्देश्य जसरी पनि नाफा कमाउनु मात्र भएकोले नाफालाई प्रमुख ध्येय बनाउने व्यक्ति वा संस्थालाई सामुदायिक विद्यालय दिन नहुने उनको जिकिर छ ।
उनले सरकारको यस्तो घोषणाले सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था झनै धरासायी हुने बताउँदै भनेका छन्, ‘सरकारको यस कदमले सार्वजनिक शिक्षालयहरु थप ध्वस्त हुने र निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको उद्देश्य पूरा हुने कुरा दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
‘नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको गलत पहिचान र गलत उपचार विधिको सिफारिस हो,’ विज्ञप्तिमार्फत अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने नीतिगत निर्णयको श्रृङ्खला विस्तारै सरकारी अस्पताल सुधार्ने जिम्मा निजी अस्पताललाई दिने र विस्तारै सरकार चलाउन नै कुनै कर्पोरेट हाउसलाई दिने भनेजस्तै हो । सरकारको यो निर्णय समाजवादको यात्राको गोरेटो बाटो भत्काउने दुश्कर्म सावित हुनसक्छ ।’
एसइई खारेज होला ?
अहिले विशेषतः माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेजीको विषय बलियो ढङ्गले उठेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एसईई आवश्यक नरहेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने सुझाए । ‘म सुझाव दिन चाहन्छु– एसइई लिन आवश्यक नै छैन । त्यो खारेज गर्दा हुन्छ । यसै पनि माध्यमिक शिक्षा १२ कक्षासम्म भइसकेपछि १० कक्षाको खास अर्थ रहँदैन । फेरि हामी ग्रेड सिस्टममा गइसकेका छौँ । त्यसैले अहिले नै तिमीहरुको परीक्षा हुँदैन । आ–आफ्नो स्कुलले नम्बर दिन्छ, अब उच्च शिक्षाको तयारीमा लाग भनिदिने हो भने उनीहरू निस्फ्रिक्री भएर बस्न सक्छन् । भट्टराईले भने ।
यता छायाँ शिक्षामन्त्री गगन थापा पनि यतिबेला एसईई खारेजीको उपयुक्त समय भएको बताउँछन् । ‘यसपालि परीक्षा के गर्ने भन्ने कुरा छ । १० कक्षालाई आन्तरिक मूल्याङनका आधारमा ११ कक्षामा पठाऊँ, ११ लाई १२ मा पठाऊँ भन्ने कुरा आइरहेको छ । मेरो भनाइ यो एसईई खारेज गर्ने राम्रो एउटा मौका आएको छ, एसइई खारेज गरौँ,’ उनले भने, ‘हामीलाई यो ढाँचाको परीक्षा चाहिँदैन । किनभने अहिले कक्षा १२ बाट बोर्ड परीक्षा हुने भएकाले १० कक्षाको एकै ठाउँमा बसेर लिने परीक्षाको कुनै आवश्यकता नै छैन ।’
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला पनि भट्टराई र थापाको कुरामा समहत देखिए । ‘म पनि एसइई खारेज हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा छु,’ उनले दुईवटा आधार दिँदै भने, ‘एउटा आधार भनेको ८ कक्षाको परीक्षा आधारभूत अन्त्यको भयो । १२ कक्षाको परीक्षा माध्यमिक अन्त्यको भयो । ९, १० र ११ को परीक्षा केको हो भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यो खारेज गरिदिनुपर्छ ।’
कोइरालाले एसईईको विकल्पसहित अगाडि थपे, ‘खारेज भनेको परीक्षा नै नलिने भनेको होइन । स्कुलले परीक्षा लिन्छ । त्यो अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । दोस्रो आधार भनेको हामीसँग लेटर गे्रडिङको प्रणाली आयो । लेटर ग्रेडिङले सबै जना पास हुने भनेर भनिदियो । कि ए आउने हो कि ई आउने हो । अब ए र ई बीचको फरक प्राक्टिकल विषयबाहेक ६ नम्बरले निर्धारण गर्दोरहेछ । स्कुलले प्राक्टिकलमा २५–२५ हालिदिँदो रहेछ । ६ नम्बर ल्याउँदा गे्रडिङमा डी आउँदो रहेछ । छुट्याउने आधार नै नहुँदो रहेछ । त्यसैले राष्ट्रियस्तरमा यो परीक्षा नगरे हुँदोरहेछ ।’ उनका अनुसार १० र ११ को परीक्षाको विकल्पमा स्तरीय परीक्षा अर्को आधार हुनसक्छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार लकडाउन खुलेको तीन सातापछि एसइई परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । लकडाउन खुलेको ३ सातापछि एसइई र कक्षा १२ को परीक्षा गर्न विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले सरकारलाई सिफारिस पनि गरेको छ ।
उनले भने, ‘परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी एउटा समिति बनेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हेरिरहेको छ । परीक्षा कसरी गर्ने भन्नेबारे विकल्प आएका छन् । ती विकल्पबारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यो विषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल भइरहेको छ । संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ । कुनै पनि विकल्पमा निर्णय भएको छैन ।’ विभिन्न विकल्पमध्ये विद्यालयको मूल्यांकन अनुसार अंक दिनुपर्छ भन्नेमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । प्रवक्ता शर्माले भने ‘विकल्पै पिच्छे कसरी जाने भनेर छलफल जारी राखेका छाँै । त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे पनि अध्ययन र विश्लेषण भइरहेको छ । लकडाउन खुलेपछि मन्त्रालयको निर्णय आउँछ ।’