हो, केही समयअघि नेपाल सरकारका प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यूले सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिमताका चीनकोे दक्षिण–पूर्वी प्रान्त वुहानको राजधानी हुपेइबाट पैmलन शुरु भएको र हाल विश्वव्यापीरूपमा (२१५ देशमा) पैmलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको रोकथामका लागि नेपालमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको भनी बताउनु भएको थियो । तर, सरकारको सो दावीलाई (१० अर्ब खर्च भएको) नेपालका अति जान्ने सुन्नेहरूले त पत्याएका छैनन् नै, म जस्तो ‘केही नजान्ने कुलुङे’ लगायत सर्वसाधारण मान्छेहरूले समेत पत्याएका छैनन् । त्यसैले नेपाल सरकारले जेठ ३२ सम्मका लागि लागू गरेको ‘लकडाउन’ लाई खुकुलो नबनाउँदै युवापुस्ताका मान्छेहरूले बालुवाटार गएर सरकारले १० अर्बको हिसाब देखाउनुपर्ने लगायत माग राखेर विरोध जनाएका थिए ।
त्यसो त नेपाल सरकारले लकडाउन केही सहज बनाउँदै जेठ २९–३० देखि जोर–बिजोर दिनमा जोर(बिजोर नम्बर भएको निजी, जिप, कार, मोटरसाइकल, स्कुटर आदि चलाउन दिने निर्णय गरिसकेको छ । सोहीअनुसार उद्योग, कल–कारखाना, निर्माण क्षेत्र, व्यवसायिक उत्पादन आदिका गाडीहरु बाक्लै चल्न थालेको देखिन्छ । तर, फेरि पनि सरकारले आफ्नो देशका जनताका लागि अत्यावश्यक चिजबिजहरू जस्तै खान्तेपिन्ते, अन्य सेवा–सुविधा, औषधी–उपचार, सार्वजनिक यातायात नचलेको अवस्था लगायत राहत प्याकेज व्यवस्थापन बिनाको यो खुकुलो लकडाउनले कस्तो परिणाम दिने हो ? त्यो भने अहिले नै केही भन्न सकिन्नँ । यसरी सरकारले ‘लकडाउन’ लाई खुकुलो पारे तापनि जेठ ३२ गतेसम्मका लागि लागू गरेकै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
उता सरकारको मातहतमा रहेको अर्थमन्त्रालयले गएको जेठ २५ भित्र उद्योगी–व्यवसायीहरूले जसरी हुन्छ, कर तिर्नू भनी सूचना जारी गरयो । जबकि आम नेपालीहरूले सरकारले आफ्नो बजेट भाषणमा केही न केही राहत, सहुलियत, कर छुट, कर तिर्ने म्याद थप्ने, लगायत कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरेका थिए । यसरी हेर्दा ने ८२–८३ दिनसम्म लगातार लकडाउन खेपेको अवस्थामा सरकारले आफ्नो देशका आम उद्योगी–व्यवसायीहरुका लागि केही न केही राहत दिने र कर तिर्ने समयावधि कम्तिमा एक महिना थप्नुपर्नेमा अरू कुरो थाहा छैन, जसरी हुन्छ करचाहिँ तिर भनी हठात सूचना जारी गरेको थियो । सरकारको सो सूचनाको व्यापक विरोध भएपछि आगामी असार ७ गतेसम्म कर तिर्ने म्याद थपेको छ । हुन त उद्योगी–व्यवसायीहरूका तर्पmबाट कर तिर्नका लागि सरकारले तोकेको सो हद–म्यादविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । अदालतले पनि कम्तिमा कर तिर्ने समय ‘एक महिनासम्म लम्ब्याउनु’ भनी परमाधेश जारी गरेको छ । त्यसैले यसो हेर्दा वर्तमान सरकारको आलोचक र अतिवादी सोच राख्नेहरुले भनेझैं कतै सरकारले आफ्नो आयु (शासन गर्ने समय) लम्ब्याउनका लागि मात्रै पो लकडाउनको समयावधि थपेको थप्यै गरेको पो हो कि भने जस्तो पनि देखिन्छ । वास्तवमै बिना कुनै योजना र राहत प्याकेज हठातमा ‘लकडाउन’ गरेको बारे अबचाहिँ यो ‘केही नजान्ने कुलुङे’ लाई पनि शंका लाग्न थालेको छ ।
नभन्दै आजका मितिसम्म लकडाउन खुकुलो हुने बित्तिकै काठमाण्डौ, भक्तपुर, काभ्रे, पोखरा, चितवन, दाङ, बटौली (बुटवल), नेपालगञ्ज, भैरहवा, धरान लगायत नेपालका विभिन्न सहर बजारमा (जेठ २९–३० देखि) सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न चालेको कदम प्रभावकारी नभएको र हालसम्म कोरोना नियन्त्रण गर्न चालेको कदममा सरकारले १० अर्ब खर्च गरी सकेको भन्नेमा अविश्वास गर्दै सो विरुद्धमा नारा–जुलुस शुरु भइसकेको छ । हुन पनि, सरकार साँच्चै जिम्मेवार भएको भए, सबैलाई नभए तापनि कम्तिमा आधारभूत तहबाट हेर्दा सबैभन्दा तल्लोस्तरमा जीवन निर्वाह गरिरहेका अति गरिब र निमुखा जनतालाई भेदभाव नगरीकन केही न केही राहत प्याकेज दिन सक्नुपथ्र्यो । कम्तिमा मान्छेहरू बस्न लायक क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न सक्नुपथ्र्यो । भारतबाट आएका नेपालीहरुलाई निश्चित अवधिसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्नुपथ्र्यो । देशव्यापीरूपमा नभए तापनि कोरोनाको शंका लागेको वा नयाँ मान्छेहरू बाहिरबाट आएको (क्षेत्र छुट्याएर, तोकेर) कोरोना संक्रमित भएन, भएको आरडीटी र पिसिआर दुवै माध्यमबाट व्यापकरूपमा परीक्षण गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, सरकार भने अभैm पनि… । त्यसैले सरकारको विरुद्धमा खासगरी सत्ता लिने हिसाबले भन्दा पनि सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गरिसकेको भनिएको १० अर्ब रकमको मामला, कोरोनाको कहरबीचमा बितेको लगभग चार महिनासम्मको अविधमा सरकारले देखाएको सुस्तता, कोरोनाको नाममा भएको भ्रष्टाचार, राजनीति आदि विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । हन त सरकारले त्यसरी प्रदर्शनमा नउत्रन र उत्रेमा ‘संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा ३ को सजाय अन्तर्गत (समाचार स्रोतः गोरखापत्र दैनिक, विसं २०७७ जेठ २९ बिहिबार) १०० देखि ६०० रुपैयाँसम्म जरिवाना र १ महिनादेखि ६ महिनासम्म जेल हाल्ने भने तापनि देशैभरका युवा पंक्ति सरकारको सो सूचना वा भनौं चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेका छन् ।
हुन पनि लकडाउनको समयावधिमा सर्व साधारण जनताका लागि सरकारले न त खान्तेपिन्ते र अत्यावश्यक चिजबिचको नै व्यवस्थापन गरेको छ न त औषधी उपचारको सहज व्यवस्थापन नै गरेको छ । खाली हात लकडाउन घोषणा गरेको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, नेपालमा जेठ ३२ पछि पनि लगातार लकडाउन बढाई रहेमा नेपालका साँच्चैका गरिब अर्थात् दिनदिनै काम नगरी बिहान–बेलुका खान नपाउने सर्वसाधारण अर्थात् अति गरिब मानिसहरू कसरी बाँच्लान् ? उनीहरू मात्रै होइन कि, निम्न मध्यम वर्ग र मध्यम वर्ग भनिएकाहरूको पनि हालत के हुने हो ? सोचनीय र विचारणीय अवस्था आउने देखिन्छ । खासगरी यो समस्या सहरी क्षेत्रमा बस्ने अति गरिबहरूमा टड्कारो देखिन्छ । त्यही भएर पनि होला, वर्तमान सरकारले आफ्नो सत्तालाई दाउमा राखेरै भएतापनि लकडाउन जेठ २९–३० गतेदेखि लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको छ ।
यसरी हेर्दा सरकारले यो… ऊ…, अनेक बहानामा फेरि (जेठ ३२ पछि) पनि लकडाउन कायमै राखेमा नेपालमा कोरोनाको संक्रमणले भन्दा पनि खान नपाएर (भोकमरी) ले धेरै मान्छेहरु नमर्लान् भन्न सकिन्नँ । फेरि अर्को महत्वपूर्ण कुरो भनेको लकडाउन लागू भएकै अवस्थामा पनि खै त कोरोना संक्रमितहरूको संख्या घटेको ? बरु उल्टै बढ्या बढ्यै छ । लकडाउन लागू गरेको बेलामा नेपालमा कति जना मानिसमा कोरोना देखिएको थियो ? लकडाउन लागू भएको लगभग ३ महिना अवधिमा कति जना मानिसहरू संक्रमित भए ? मैले यहाँ डाटा देखाइरहनु, उल्लेख गरी रहनु नपर्ला । यसरी हेर्दा लकडाउनको क्रममा पनि नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या अभैm बढ्ने क्रम जारी रहेतापनि सरकारले यही बहानामा मानिसहरु खान नपाएर मरुन् कि बाँचून ? त्यसको मतलब नगरी लकडाउनलाई निरन्तर थप्दै जानेभन्दा पनि निश्चित विधि विधान अपनाएर पूर्णरूपमा लकडाउन खोल्नुपर्छ ।
केही विषय विज्ञहरूले यो महामारीको भाइरसले (कोभिड(१९) ले सन् २०२५ सम्म पनि आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सक्ने छ भनेका छन् । त्यसैले (कोभिड–१९) नामक भाइरसको महामारीका कारण विश्वमा अभैm कति मान्छेहरूलाई बिरामी बनाउने हो ? कति मानिसहरूलाई परमधाम पुरयाउने हो ? अहिले नै किटेर भन्न सक्ने अवस्था रहेन । तर, त्यसो भन्दैमा नेपाल जस्तो गरिब देशको सरकारले मात्रै नभएर आर्थिकरूपले र भौतिकरूपले जतिसुकै सम्पन्न देशका सरकारहरुले पनि सन् २०२५ सम्मै लकडाउन कायम राखी राख्ने कुरो पनि व्यवहारिक नहोला ?
वास्तवमा नेपाल सरकारले नेपालमा कोरोनाको संक्रमण व्यापकरूपमा देखापर्ने संकेतहरू देखा पर्नेबित्तिकै लकडाउन थप्नुका साथै सोही अवधिमा परीक्षण गर्ने कामलाई पनि व्यापक बनाउने र भारतीय नाका तथा नेपालकै पनि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला वा भनौं एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा जान नदिएर कडाइका साथ लकडाउनलाई पालना गराएको भए र राजनीतिक संरक्षण, चिनजान र भनसुनको भरमा जताभावी सवारी पास नदिएको भए सम्भवतः नेपालमा कोरोनाको संक्रमण यो तहमा फैलिने थिएन कि ?
थप केही जान्न चाहेमाः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९/ninamkirat123@gmail.com