अहिले बजारमा अहिले नुनदेखि सुनसम्म सबै वस्तु बहुमूल्य भएका छन् । अनुचित मूल्य तिर्दा बजारमा वस्तु पछिल्लो ढोकाबाट सर्वसुलभ हुनु भनेको सोझो अर्थमा कालोबजारी हो । अहिले यो देशमा बसोबास गर्ने नागरिक कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गर्ने उपभोक्ता भएका छौं । उपभोक्ताको बाध्यतामा खेलेर अकुत धन आर्जन गर्नु व्यापारिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिको विशेषता हो । व्यापारको क्षेत्रमा यस्तो दुष्चक्र हरेक समाजमा देखिन्छ । फरक यति हो, हामीलाई यस्तै दुष्चक्रमा अभ्यस्त हुन राज्यले नै प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
राज्यको मूल संयन्त्र सरकार एवं नियमन निकाय कमजोर बन्नु कालोबजारी गरेर रातारात अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूका लागि अत्यन्तै अनुकूल समय हो । कोरोना महामारीको अवसरमा बदल्न दृश्य–अदृश्य गिरोहलाई कमजोर नियमनले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अहिले थपिएको कोरोनामा फस्टाउँदो कालोबजारीले राष्ट्रको आर्थिक संरचनालाई थप खलबलाइदिएको छ । अत्यावश्यक वस्तु विनिमयमा खपत भएको बढी पैसा मूलतः समाजविरोधी क्रियाकलापमा संलग्न अवैध सञ्जालसँग जोडिएको व्यक्तिको नियन्त्रणमा पुग्दछ । यसरी आर्जित धनको प्रयोगले आपराधिक क्रियाकलापलाई टेवा मिल्छ । हामीकहाँ व्यापार–व्यवसायको कुनै पनि क्षेत्र मर्यादित ढंगले संस्थागत भइसकेको छैन । नियम–कानुन लिखितमा भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्तै फितलो छ । अप्ठ्यारोले हामीलाई कहिलेसम्म पिरोल्ला, यसै भन्न सकिँदैन तर त्यो फ्रिजयोग्य धन विभिन्न समाजविरोधी क्रियाकलापमा विद्यमान गतिरोधलाई नै प्रोत्साहन गर्ने गरी दुरुपयोग भइरहेको छ ।
अहिले नेपाल देश र नेपाली नागरिक इतिहासमै अप्ठ्यारोमा छन्, त्यसमा दुईमत छैन । तर, राज्य र सरकार भनेका त्यही अवधारणाका प्रतिविम्ब हुन्, जसलाई अप्ठ्यारोमा देशको भूगोलभित्र हुन सक्ने सम्भावित अवाञ्छित एवं अवैध क्रियाकलापलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने अख्तियारी प्राप्त हुन्छ । महामारीमा फस्टाउँदो कालोबजारीबाट प्राप्त हुने सजिलो धनलाई आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिले राज्यकै भू–भागमा विभिन्न समाजविरोधी क्रियाकलापमा दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
उच्च आर्थिक हैसियत प्राप्त व्यक्ति र परिवारले मात्र होइन, सबैले अत्यावश्यक वस्तुको विनिमयमा ठूलो धनराशि खर्चिनुपरेको छ । जनताको ऊर्जाशील समय राम्रो, हाम्रो र उत्पादनमुखी कार्यमा लगाउन प्रेरित गर्नु सरकार र राज्यको मुख्य कर्तव्य हुन आउँछ । यो सरकार मात्र होइन, नेपाली इतिहासका यस्तै अन्य कैयन सरकार यो जिम्मेवारीको भारी बोक्न कहिल्यै तयार भएनन् । हामी आज एक्काइसौं शताब्दीमा छौं । संसारले सिकेको कुरा ढिलै भए पनि सिक्न नखोज्नुले हामीलाई कालोबजारीले पटकपटक पछ्याइरहेको छ ।
सरकारले कालोबजारी नियन्त्रणका लागि समिति बनाउँछ, सरकारकै निकायले कालोबजारीलाई नै प्रवद्र्धन गर्ने क्रियाकलाप गर्छन् । विधि स्थापित गर्नु सरकारको मात्र कर्तव्य होईन, राज्यको नागरिकका हैसियतले राज्यको भूगोलभित्र बसोबास गर्ने सबै उपभोक्ता सरकारका अंग हुन् । यद्यपि जीवननिर्वाहका लागि यस्तो आधारभूत परिधि पार गर्न अहिले सबै स्वतन्त्र भएका छन् । सरकार पनि जनताको आक्रोश छताछुल्ल नहोस् भन्ने कमजोर बाध्यतामा च्यापिएकाले यी क्रियाकलापलाई तत्कालै निरुत्साहित गर्ने पक्षमा छैन । जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउँदै दीर्घकालीन नजिरमा आउने कालोबजारीलाई निस्तेज गर्नु अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता हो ।
नाकाबन्दी, भुकम्पजस्ता संकटका बेला नअघाएकाले यस्तो बेलामा अघाउन सक्छन । त्यतिबेला चेत्न नसकेका व्यापारी अहिलेको अवस्थामा कालोबजारीको धन्दा सुरू गरिसकेका छन । त्यतिबेला पनि उनीहरूमा मानवता भन्ने पलाएन । अहिले यस्तो महामारीमा पनि देखिन थालिसकेको छ । अहिलेको कालोबजारी कोरोना भाइरसभन्दा पनि खतरनाक छ । त्यसैले अनुगमनलाई तीब्रता दिनु आजको आवश्यकता हो ।