–शैक्षिक सत्रका विषयमा हिजोपनि बहस नभएका होइनन् । कोभिडका कारणले यो शीर्षक थप पेचिलो बनेको छ । विद्यालय शिक्षामा विद्यमान दुईअवधिका शैक्षिक सत्रलाई समायोजन गर्ने यो अवसर बन्न सक्छ । वैशाखदेखि चैतको अवधि कक्षा–१० सम्मका लागि तोकिएको छ । पहिले पुसदेखि मंसिरसम्मको शैक्षिकसत्र पनि चलेको थियो । बीचमा साउनदेखि असारसम्मको पनि सञ्चालन गरियो । जसरीपनि एक वर्षको विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र कायम गर्ने हो । अहिले यो प्रसङ्ज्ञ कोभिड–१९ को कारणबाट थप चर्चामा आएको छ ।
चालु शैक्षिक सत्रको सात महिना पुरै कोरोना भाइरसले निलिसकेको छ । बाँकी ५ महिनाका सार्वजनिक बिदाहरु, चाडपर्वहरु र परीक्षाका दिनहरु समेत घटाउँदा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको लागि ७५ दिन मुस्किलले छुट्टिन सक्छ । यस अवधिमा झण्डै ३ गुणा बढी सिकाउने र सिक्ने काम एकैपटक एकजनाले एक किलो चामलको भात निरन्तर तीन महिनासम्म खानु जस्तै हो भन्न सकिन्छ ।
–कक्षा ११ र १२ को शैक्षिक सत्र भने श्रावणबाट शुरु गरिँदै आएको अवस्था छ । जबकी यी दुवै कक्षाहरु अहिले विद्यालय शिक्षामै समेटिएको भनिएको छ । सँगै यी कक्षाहरुको अवधि पनि एक–एक वर्ष नै तोकिएको छ । उच्च शिक्षाको हकमा कक्षा–१२ को नतिजा प्रकाशनपश्चात् स्नातक तहको भर्ना प्रायः मंसिरमा हुँँदै आएको स्थिति छ । स्नातक तहको शिक्षा पूरा गर्न ४ वर्ष तोकिएको छ ।
पछिल्लो वर्ष वा सेमेष्टरको नतिजा प्रकाशन भएपछि स्नात्तकोतरको भर्नाको सूचना हुँदै आएको छ । उच्च शिक्षाको शैक्षिक क्यालेण्डर नियमित छैन । क्यालेण्डर बन्छ, मात्र देखाउनको लागि । शैक्षिक क्रियाकलाप, क्यालेण्डरअनुसार भन्दा पनि क्यालेण्डर चाँहि शैक्षिक क्रियाकलापअनुसार चलेको यथार्थ कतै छिपेको छैन । हुन त, कतिपय विदेशी ओपन युनिभर्सिटीमा बाह्रै महिना भर्ना खुल्ला हुन्छ र परीक्षा र नतिजाको काम पनि सधैं खुल्ला भएको पनि पाइन्छ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक सत्र तहगत कोर्ष अवधि र अपरेशन क्यालेण्डरमा आधारित हुन्छ नै । तैपनि विश्वविद्यालयले विषयगत भारको आधारमा स्नातक, स्नात्तकोतर, एमफिल र विद्यावारिधी तहको शैक्षिक अवधि किटानी गरेको हुन्छ र सो को कार्यान्वयन कडाइका साथ गरिन्छ ।
–विद्यमान शैक्षिक सत्रको पुनर्संयोजन तथा पुनव्यवस्थापनको विषयले प्रवेश पाउनु अन्यथा मान्न सकिँदैन । यो बेलामा साबिक शैक्षिक सत्रकै रटान पटक्कै युक्तिसँगत छैन । यसो भनिरहँदा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सबै तहको एकै अवधिको शैक्षिक सत्र भने हुनै सक्दैन । तैपनि शैक्षिक सामञ्जस्यताको सबाल न्यून मूल्याङ्कनको शिकार बन्नु राम्रो होइन । यो सरोकारवर्गको बहसको विषय बन्नै पर्दछ । विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र कुन महिनाबाट शुरु गर्दा उपयुक्त र वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने हो । अरु सबै गफका चर्चा मात्र हुन् । सम्बद्ध ब्यक्ति र संस्थाहरुले आवश्यक र पर्याप्त विश्लेषणबाट सरकारलाई सहज बनाउन सक्दछन् । प्रमुख सवाल भनेको पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको समयको उपयुक्त ब्यवस्थापन नै हो । संकटग्रस्त बेलामा प्रदान गर्नैपर्ने समयबाहेक अरु कटौती गरेर पनि विषयवस्तुको संयोजन गर्न सकिन्छ । यो भनेको पाठ्यवस्तुको संकुचन प्रक्रिया हो । यो विधिबाट तोकिएकै वा साविक शैक्षिक सत्रमा नै शिक्षण क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नु हो ।
–अहिलेको कोभिड सिर्जित असहज र विषम परिस्थितिमा शैक्षिक सत्रको अन्तरिम ब्यवस्थापन गर्ने प्रसङ्ग पनि बाहिर आएको छ । सँगै विद्यमान शैक्षिक सत्रको फेरबदलको महसुसका कुरा पनि नउठेको भने होइन । निचोडमा, साविकको शैक्षिक सत्रमा विद्यालय तहमा पाठ्यक्रमले तोकिएको शिक्षण सिकाइ पूरा हुन नसक्नेमा सम्बद्ध पक्षहरु सहमत भएको पाइन्छ । उच्च शिक्षाको हकमा स्वभाविक अवधि घँचेटिएको छ । शिक्षण, परीक्षा, नतिजा र भर्ना सबै प्रभावित भएका छन् । पुरै सेमेष्टर कोल्याप्स भैसकेको छ । एक वर्ष फजुलमा उमेर मात्र बढेको छ । सबै योजना कोरोना भाइरसले तहसनहस बनाएको वर्तमानमा ज्यान जोगाउनमा नै सबैको ध्यान जानु अन्यथा होइन । सरकारले शिक्षण संस्थाहरु खोल्ने वा नखोल्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई तोकेको सन्दर्भमा अधिकांश शिक्षण संस्थाहरु स्वास्थ्य सावधानीका साथ सञ्चालनमा आइसकेका छन् र कतिपय आउने क्रममा छन् । उच्च शिक्षाको हकमा समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मातहतका कलेजहरुलाई फेस टु फेस कक्षा सञ्चालनको लागि भनिसकेको छ ।
–साविक स्थितिमा पाठ्यक्रमले ब्यवस्था गरेको विषयवस्तु बाँकी अवधिमा शिक्षण सम्भव छैन । संकुचनको नाममा एकतिहाइ मात्र शिक्षण सिकाइ गर्ने हो भने यो सम्भव देखिन्छ । यस्तो नाम मात्रको शिक्षणले शिक्षकलाई त खासै असर पर्दैन तर विद्यार्थीमा भने जीवन पर्यन्त नकारात्मक प्रभाव पर्छ नै । विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र भनेको एक वर्ष अवधिको हो भन्ने धेरैलाई थाहा छ । कुनै पनि महिनाबाट शुरु गर्न सकिन्छ । अहिलेको सत्र विक्रम सम्वतसँग शुरु हुन्छ । श्रावण महिनाबाट शुरु गर्दा आर्थिक वर्षसँग मेल खान्छ । ऋतु परिवर्तनसँगै वर्षा, गर्मी, जाडो पश्चात पनि शैक्षिक सत्र शुरु गर्न सकिन्छ ।
तर्कहरु विभिन्न कोणहरुबाट उठाउन सकिन्छ । ठूला चाडपर्वहरु मनाएर पनि शुरु हुन सक्छ । फेरि, एक पटक प्रारम्भ भएको शैक्षिक सत्र अपरिवर्तनीय भन्ने हुँदैन । हालको जस्तै विषम अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । अहिले ८ महिना लगभग बन्दको स्थिति भएकाले चैतमा नै सत्र सक्ने कुरा सान्दर्भिक हुनै सक्दैन । २ महिना मात्र बढाएर असारमा वार्षिक परीक्षा लिई नतिजा प्रकाशन गर्ने र श्रावणबाट अर्को शैक्षिक सत्रको थालनि गर्दा केही सकारात्मक बन्न सक्छ । केही वर्ष आर्थिक र शैक्षिक सत्रसँगै लाने अभ्यास अन्यथा हुने छैन । नमिल्ने र असहज भएमा बदल्ने ढोका त खुल्लै हुन्छ नै ।
–चैतमा नै एसइई लिने हो भने सो को निर्णय बाहिर आउन ढिलो भएको छ । अहिलेसम्म आवेदन फर्म भर्ने सूचनासम्म प्रकाशन नभएकोले सो को तयारी शुरु भएको नै छैन । यस वर्षबाट एसइईको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा जाने भनेर सरकारले भनेकै हो । तर काममा अधिक शंका उब्जेको अवस्थामा सरकारले निर्णयमा पटक्कै बिलम्व गर्नु हुँदैन । शैक्षिक सत्रको किटानी निर्णय आज शैक्षिक जगतको अपेक्षा हो । अन्य कक्षाहरुको पनि योजना त जरुरी पर्छ नै । कक्षा–८ को स्थानीय तहले लिने परीक्षाको तयारीको लागि पनि शैक्षिक सत्रको निर्णय आवश्यक पर्छ । त्यस्तै, कक्षा–९ मा भराइने रजिष्ट्रेसन फर्मको पनि हालसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन ।
उता कक्षा–११ को पनि रजिष्ट्रेसन फर्म भराउने अवधिबारे पनि निर्णय लिन बिलम्व भइसकेको छ । चालु शैक्षिक सत्रको विद्यार्थीहरुको भर्ना कहिलेसम्म गरिरहने हो सो बारे कस्ले निर्णय लिने हो, त्यो पनि त यकिन हुनु जरुरी पर्छ । स्थानीय सरकारबाटै सो निर्णय हुने हो भने पनि उनीहरु बेखबर जस्तो निद्रामा देखिनु राम्रो होइन । उल्लेखित विषयहरु सबै शैक्षिक सत्रसँग जोडिएका छन् । तसर्थ, शैक्षिक सत्रको सम्बन्धमा र यससँग सम्बन्धित शैक्षिक सबालहरुमा सरकार अनिर्णयको बन्दी देखिनु पटक्कै शोभनीय भएन । लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्यसँग जोडिएका विषयहरुमा सरकारले किटानी निर्णय बेलैमा प्रवाह गर्नैपर्छ । -एजुकेशनपाटी