गत मंसिर मा एक दैनिकमा आएको समाचारअनुसार युरोपियन युनियनसम्बद्घ देशहरुको हवाई संगठनले विगत लामो समय (सन् २०१३) देखि नेपाली हवाई सेवा कम्पनीहरुको जहाजलाई युरोपियन युनियनसम्बद्घ देशमाथि उड्न लगाएको प्रतिबन्ध हट्ने, हटाउने संकेत मिलेको छ । सो समाचारअनुसार जनाइएअनुसार युरोपियन युनियनसम्बद्घ देशहरुको हवाई संगठनले पछिल्लोपटक नेपालले हवाईसेवा क्षेत्रमा गरेको सुरक्षात्मक प्रबन्ध र हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा गरिने सुधार प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकार सकारात्मक देखिएको र सकारात्मक कदमस्वरुप पछिल्लोपटक नेपाल सरकारले हवाईसुरक्षासम्बन्धी विधेयक नै संसदमा पेश गरेको समेत युरोपियन युनियन (ईयु) जानकार रहेको उल्लेख गरेको छ, विश्व अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा ईयुले गत आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ।
वास्तवमा ‘इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन’ (आईकाओ) ले नेपालको हवाईसुरक्षा स्थिति औसतमा राम्रो (६० प्रतिशतभन्दा माथि) भनी सकेको भएता पनि युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ ले नेपालमाथि सन् २०१३ देखि आफ्नो आकाशमाथि नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरुको हवाई जहाजलाई उडान गर्न लगाउँदै आएको अस्थाई प्रतिबन्ध अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’ लाई पटकपटक (६–६ महिना) थप्दै आएको छ । यस्तो किन नि ? वास्तवमै बुझिनसक्नु भएको छ । किनभने, लगभग डेढ वर्षअघि (सन् २०१७ को अन्त्यतिर मा) नै आइकाओको प्राविधिकहरुको एक टोली आएर नेपालको पछिल्लो हवाई सुरक्षाको विषयमा सम्पूर्ण रुपमा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको हवाई सुरक्षा स्थिति भनेको समग्रमा ६८ प्रतिशत रहेको थियो । आइकाओका प्रतिनिधिहरुले क्यानाडामा रहेको आप्mनो मुख्यालयमा सोहीअनुसारको प्रतिवेदन बुझाएका थिए । भनिन्छ, औसतमा हवाई सुरक्षास्थिति कम्तिमा ६० प्रतिशत हुनुपर्छ । जे भएतापनि आइकाओको प्राविधिकहरुले नेपालको पछिल्लो हवाई सुरक्षाको विषयमा अध्ययन गरेर आफ्नो मुख्यालयमा बुझाएका प्रतिवेदनको आधारमा ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ ले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’ बाट नेपाललाई सन् २०१८ को अन्त्य वा सन् २०१९ को सुरुमा हटाइसक्नपर्ने थियो र तर, … ।
यसरी लगभग ७ वर्षदेखि युरोपेली युनियनसम्बद्घ देशहरुले आफ्नो आकाशमा नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरुको हवाई जहाजलाई उडान गर्न अस्थायी प्रतिबन्ध अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’ हालसम्म पनि कायमै रहेको छ । खासमा युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको देशहरुको चासो वा मकसद भनेको आइकाओ प्रतिवेदनभन्दा पनि युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेका देशहरु वा उत्तर अमेरिकामा बनेको एयर बस, बोइङ आदि कम्पनीको हवाई जहाजहरु नेपाललाई किनाउन बाध्य पार्ने रहेको देखिन्छ । त्यसैले त अमेरिकाले पनि ‘कालो सूची’ बारे खासै खुलेरै बोलेको छैन । तापनि उसको ध्याउन्न पनि सकेसम्म आप्mनो देशमा बनेको बोइङ कम्पनीको हवाईजहाज केही थान भए पनि नेपालाई बेच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नै रहेको देखिन्छ । त्यसैले युरोपियन युनियनले ‘ब्ल्याक लिस्ट’को नाममा आफ्नो देशमा बनेको हवाइजहाज नेपाललाई बेच्ने राजनीति नै हो भन्ने त आइकाओको प्राविधिक टोलीले लगभग दुई वर्षअघि (सन् २०१७ मा) नै क्यानडाको मन्ट्रियलमा रहेको आफ्नो मुख्यालयलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले बताउँछ ।
यसरी हेर्दा नेपालले सन् २०१३ मा उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट ६ वटा (दुई मझौला र ४ साना, जन जहाजहरु नेपाली नेता र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सेतो हात्ती’ मात्रै सावित भयो ।) हवाईजहाज ल्याएपछि मात्रै युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगले प्रतिबन्ध लगाएकोले पनि अरु स्पष्ट हुन सघाउँछ । युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको देशहरु र अमेरिकाको हवाई जहाज व्यापारको राजनीति बुझेर नै हुनुपर्छ, पछिल्लोपटक नेपालको निजी क्षेत्रका हवाई सेवा कम्पनी जस्तै हिमालय एरलाइन्स, सौर्य, बुद्ध, यती, सिम्रिक, नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) लगायतले साना, मझौला र ठूला हवाईजहाज किन्दा एयर बस कम्पनी, बोइङ कम्पनी, फोकर कम्पनी, बमबार्डियर कम्पनी लगायत युरोप–अमेरिकाकै कम्पनीहरुले बनाएको हवाईजहाजहरु नै किन्ने गरेको हो ।
त्यसैले साँच्चै युरोप–अमेरिकाको आकाशका लागि नेपाली हवाई जहाज असुरक्षित नै हो त ? हामीले अभैm पनि प्रश्न गर्न नसक्ने होइन । तर, … । तर, खासमा कुरो त्यस्तो होइन । किनभने, माथि नै एक प्रसंगमा उल्लेख गरेभैmँ आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ मा नेपाल सरकारले ६ वटा चिनियाँ हवाईजहाज ल्याउने निर्णय गरेपछि नै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन देशहरु र अमेरिकाले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’ अनुसार भन्दै नेपाली हवाईजहाज कम्पनीहरुमाथि प्रतिबन्धको राजनीति सुरु गरेको थियो । यसरी हेर्दा युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगको ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’ को भित्री मकसद भनेको ६ वटा चिनियाँ जहाजहरु नेपाल भित्रिनु नै हो भन्ने प्रष्टै छ ।
हुन पनि त्यो बेला अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङ र युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको जहाज कम्पनी एयर बसका प्रतिनिधिहरु नेपालमै आएर चिनियाँ जहाज कुनै हालतमा नकिन्न नेपाललाई संस्थागत ढंगले लबिङ गरेको थियो । तर, बिडम्बना के भने, युरोपियन र अमेरिकनहरु सित्तैमा केही नदिने । जबकि चिनियाँ (सरकार) हरुले त ६ वटा हवाई जहाजमध्ये एउटा मध्यम खाले (६० सिटे) र अर्को सानो खाले (१८ सिटे) हवाईजहाज सित्तैमा दिने प्रस्ताव गरे । बाँकी चारवटा पनि सहुलियात ऋणमा, त्यो पनि किस्ता बन्दीमा दिने भएपछि नेपालले चिनियाँ जहाज नै खरिद गरेको थियो । त्यस लगत्तै युरोपियन देशहरुले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’ अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’को राजनीति सुरु गरयो ।
नेपालस्थित तत्कालीन युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको देशका राजदूत रेन्जे टिन्रिकलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरदास बैरागीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको आधारपत्र बुझाउँदै गत वर्ष नै कालो सूची अर्थात ‘ब्लाक लिस्ट’बाट नेपाललाई हटाई पाऊँ ! भनी आग्रह गरेका थिए । तर, … । त्यसो त त्यसअघि पनि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको एक टोली (प्राविधिक टोली समेत) २०७३ असोजमा क्यानाडाको मन्ट्रियलमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को १ सय ९१ औं बैठकमा भाग लिन गएको समयमा नै नेपाली टोलीले नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुमाथि लागेको अस्थाई प्रतिबन्ध अर्थात् कालो सूचीबाट हटाउन आईकाओलाई औपचारिक रुपमै आग्रह गरेको थियो ।
त्यसो त हाम्रो देशको हवाई यातायात क्षेत्रमा चाहिने पूर्वाधारका बारेमा भन्नु पर्दा अवस्था कस्तोसम्म छ भने देशमा भएको एक मात्र अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ पनि एकतर्फी मात्रै हवाइजहाजलाई उडाउन वा अवतरण गराउन सकिने खालको छ । फलतः विसं २०७२ फागुन २० गते टर्कीको राजधानी इस्तानबुलबाट आएको टर्किस एयरलाईन्सको टिके(७२६ एयरबस ३३० विमान ‘टेक–अफ’ गर्ने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थको धावन मार्ग (रन वे) मा जोतिन पुग्दा चार दिनसम्म नेपाल आउने र नेपालबाट बाहिर जाने विभिन्न देशका हवाई जहाजहरु नै रोकिन पुगेको थियो ।
नेपालमा ठूला विमानस्थल बन्ने कुरा चलेको धेरै लामो समयपछि चाँडै सकिने गरी लुम्बिनीस्थित गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (हाल लगभग १० प्रतिशत बाँकी रहेको) र पोखरास्थित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु बन्दैछन् । निश्चय नै यी दुई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु बनेपछि हाम्रो देशमा आउने विदेशी विमानहरुले अवतरण गर्ने पालो नपाएर कम्तिमा ३०–४० मिनेट आकाशमै (होल्ड) प्रतिक्षा गरेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छ । भलै यी दुवै क्षेत्रीय अन्र्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु ठूलाठला विमानहरु बस्नका लागि नभएर मझौला खालका (एकसय ८० सिटसम्मका) विमानहरुका लागि मात्रै हो । त्यसो भएकोले हाम्रो देशमा जति सक्दो चाँडो प्रस्तावित ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ बन्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।
हुन त युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची ’बाट हट्नका लागि नेपालले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको हालसम्म एकै रहेको नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र हवाइसेवा विभागलाई अलग–अलग गरेर छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनु हो । सो कामको लागि ऐन, नियम, विनियम आदि तर्जुमा गर्नका लागि मन्त्रीपरिषदले संसदमा विधेयक पेश गरेको छ । तर, कहिले स्वीकृत भएर, लालमोहर लागेर, राजपत्रमा प्रकाशित भएर आउने हो ? किनभने, युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको देशहरुलाई मौखिक रुपमा प्रतिबद्धता जनाएर मात्रै पुग्दैन ।
थप केही जानकारी चाहिएमाः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९
ninamkirat123@gmail.com