“मानवअधिकारको उल्ङ्घन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्याँसको अवश्यम्भावी कारक तत्व हो । संसारमा देखा परेका शक्तिशाली पृथकतावादी आन्दोलनलाई उपेक्षाले सघाएको छ । व्यापारदेखि सञ्चारसम्मका क्षेत्रमा विश्वव्यापी (बाहिरिया) शक्तिहरुले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता क्षय गराउनुका साथै विरोधाभास रुपमा सोको पृथकतावादी प्रवृत्तिलाई टेवा दिएको छः फरक धारणा राख्ने अधिकार, दुःखको कुरा, विभाजनको सङ्घर्ष हुन गएको छ ।” –नेल्सन मण्डेला ।
विश्वमै लामो जेल जीवन बिताएका दक्षिण अफ्रिकाका राजनेता स्वर्गीय नेल्सन मण्डेलाले भने जस्तै नेपालमा पनि फरक धारणा राख्नु विभाजनको सङघर्ष हुन गएको छ । खासगरी पहिचानको आधारमा संघीयता लागू गर्ने, जातीय स्वपहिचान स्थापित गर्ने, जातीय जनसंख्याको आधारमा समावेशी समानुपातिकता लागू गर्ने, मातृभाषामा उच्च शिक्षा लागू गर्ने, धर्म निरपेक्षतालाई सबै जातजाति र भाषाभाषीको मर्मअनुसार उनीहरुको जनजीवनमा व्यवहारिक रुपमै लागू गर्ने सन्दर्भमा कुरो गर्दा यहाँका शासक वर्गका मान्छेहरुले धार्मिक दंगा हुने ठोकुवा गर्छन् । त्यति मात्रै होइन, साम्प्रदायीक कुरो गर्ने ? भनी प्रश्न पनि छर्ने गर्छन् । आदिवासी जनजातिहरुको धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरु पनि व्यवहारमा लागू गर्दा कसरी धार्मिक दंगा हुन्छ ? जसरी दौरा–सुरुवाल र ढाकाटोपी (हाल भादगाउँले टोपी !) लाई राज्यले नै प्रवन्ध गरेको छ, त्यसरी नै नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशी, हिमाली आदिको भेषभुषालाई पनि प्रवन्ध गर्ने बारेमा कुरो गर्दा कसरी सामाजिक सद्भाव बिग्रन्छ ? तर, राज्यपक्षका चिन्तक, विश्लेषक, लेखक, प्राडा, मूलधारका भनिएका मिडिया, मिडियाकर्मी, मानवअधिकारवादी संघ–संस्थाका अगुवा भन्नेहरुले नै –‘यस्तो पनि कुनै इस्यु हो र ! यस्तो साम्प्रदायीक र जातीवादी कुरो पनि गर्ने ?’ …., भन्छन् ।
त्यसो त आदिवासी जनजाति भनिनेहरु, जो पहुँचमा पुगेका छन्, उनीहरुले नै जातीय स्वपहिचानविहीनहरुले खोजिरहेको जातीय स्वपहिचानको संघर्षलाई नैतिक समर्थन गर्नुको सट्टा ‘फलानो … त अलग्गै जाति होइनन् नि, हामी जस्तै … जाति हो नि ! उनीहरुले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले दिने ५० हजार र विदेशीले दिने डलर खानका लागि मात्रै … जाति फुटाउन खोजेका हुन् ।’ भनी नियतवश गलत ढंगले हौवा फिँंजाएपछि जातीय स्वपहिचानका लागि नेपाल सरकार, नेपाल सरकारका विभिन्न सरकारी कार्यलयहरु, सरकारले गठन गरेका कार्यदल, प्रतिष्ठान, आयोग, समिति आदिका कर्मचारीहरु, अन्य जातीय संघ–संस्थाहरु, विदेशी नियोग, मानवअधिकारसंँग सम्बधिन्त आइएलओको नेपालस्थित कार्यलय, आवाज विहीनहरुका पनि आवाज भनिएका मिडियाहरु, आइएनजिओ–एनजिओहरु, नेपालस्थित दातृ निकायहरु, कथित् मानवशास्त्री, समाजशास्त्री भनिनेहरु, भाषाविद भनिनेहरु, विद्घान भनिनेहरु, विषय विज्ञ भनिनेहरु, लोकल एनजिओहरु, स्वतन्त्र व्यक्तिहरुसँग (यिनीहरुलाई किन कथित् भनिएको हो भने, यदि उनीहरु साँच्चै मानवअधिकारवादी, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, भाषाविद, विद्घान, विषय विज्ञ हुन् भने जातीय स्वपहिचान विहीनहरुका विषयमा पनि मुख खोल्न सक्नुपर्ने थियो । दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउन सक्नुपर्ने थियो ।) लबिङ गरी रहेका जातिहरुका लागि कस्तो असर पर्दो हो ? फलतः हालसम्म राईकरणको मारमा परेका कुलुङ लगायत अन्य आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समूह वा वर्गले स्वपहिचानका लागि आन्दोलन वा भनौं संघर्ष गरेको २०–२१ वर्ष पुग्दा पनि ‘न यता न उता !’ भएर बस्नु परेको अवस्था छ ।
नेपाली मिडियाहरुले आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित जातिहरुलाई कतिसम्म अन्याय गरेका छन् भने कुनै पनि जातजातिले गरेको कार्यक्रमको समाचार संकलन गर्न बोलाएमा पनि आउँदैनन् । आदिवासी जनजातिको कुरो गर्दा कुलुङ लगायत छुटेका (सूचीकृत ५९ जातिमा नपरेका) जातिहरुले आयोजना गर्ने गरेको पहिचान सम्बन्धी कार्यक्रममा त झनै … । तर, कता–कति कथित् ‘राई !’ जातिका विद्घान भनिने र, नामको अगाडि प्रा., डा., वा प्राडा, विद, विज्ञ आदिको फुर्को झुन्डयाईएका÷झुन्डयाएका लेखकहरुले कथित् ‘राई !’ जातिको चाडबाड, भाषा, संस्कार, संस्कृति आदिबारे ‘गोलम–टोल’ अर्थात् ‘अन्ट–सन्ट’ लेखेर पठाएको लेख भने सही होस् कि गलत ? आँखा चिम्लेर छाप्ने गर्छन् । त्यसरी कथित् ‘राई’ जातिका विद्घान भनिनेहरुले ‘गोलम–टोल’ अर्थात् ‘अन्ट–सन्ट’ लेखेर पठाएको लेखका बारेमा वास्तविकता यस्तो हो है ! भनी प्रस्टीकरण वा भनौं प्रतिक्रिया लेखेर पठाएको प्रतिक्रिया भने केकति कारणले हो ? छाप्दैनन् । के ‘मिडिया भनेको आवाजविहीनहरुको पनि आवाज हो !’ भनेको यही हो ?
थप केही जानकारीका चाहिएमाः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९ ninamkirat123@gmail.com