धरानः गत वैशाखदेखि पठनपाठन ठप्प छ । बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउनले गर्दा आजसम्म पनि पठनपाठन छैन । सबैखाले विद्यार्थीहरूको नियमित पठनपाठन बन्द छ । अधिकांश स्कुलले अनलाइन कक्षा अर्थात् दुर शिक्षा चलाएपनि केहीले भने चलाएका छैनन् । विद्यालय खुलेर नियमित पठनपाठनको सहज अवस्था सिर्जना नहुञ्जेल खुला तथा दुर शिक्षालगायत वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न निर्देशिका आएपनि धेरैमा त्यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
इन्टरनेट, रेडियो, टिभी, अनलाइन र अफलाइनबाट पठनपाठन गर्न सकिने भनेपनि केही स्कुलले यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । विद्यार्थीको ठूलो जमात् प्रविधि पहुँच बाहिर छ जो आफैमा धेरै छरिएको र विविध अवस्थामा छ । हार्ड कोर समूहको रूपमा रहको यो समूहलाई सहजीकरण गर्ने गराउने कुरा निर्देशिकाले भने जस्तै सहज भएकै छैन ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा देखिएको समस्या आजको मात्र होइन, धेरै अगाडिदेखिको हो । आवश्यकताअनुसारको प्रविधियुक्त अनिवार्य शिक्षाको विकास भएको छैन । आजको हाम्रो शिक्षा प्रणाली न त विश्वसँग मिल्दोजुल्दो छ न त व्यक्ति विकास गर्ने किसिमको छ । यही कारण नै आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या शिक्षामा देखिएको छ, विद्यार्थीको भविश्यमा अन्योलता थपिदिएको छ । हिजोका दिनमा प्रयोगात्मक र प्रविधियुक्त शिक्षालाई अनिवार्यरूपमा व्यवस्था गरिदिएको भए आज न त सरकारलाई टाउको दुखाइ हुन्थ्यो न त सम्बन्धित क्षेत्रका, विश्वविद्यालय, विद्यालय, संगठन, शिक्षक, कर्मचारीलाई भार पथ्र्यो । आज यसको वास्तविक ठुलो चपेटाको मारमा आम विद्यार्थीहरु परेका छन् ।
आम विधार्थीमा दुरगामी, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आर्थिक समस्या परिरहेको बेला सरकार भने मौन छ । जवाफविहीन, कर्तव्यविहीन, योजनाविहीन बनिरहेको छ ? राष्ट्रको यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि अभिभावकविहीन बनिरहेको छ ? नागरिक समुदाय किन मौन बसिरहेको छ ? विद्यार्थी नेतृत्व कहाँ छन् ? सबै विद्यार्थी शिक्षाको नाममा रोगको शिकार कहिलेसम्म भइरहने ? यी विधार्थीका पीडा कस्ले सुन्ने ?
आम विद्यार्थीहरुको चिन्ता र चासोको विषय अबको भविश्य के हुने हो, सरकारले कहिले परीक्षाको अन्योलताको अन्त्य गर्ने हो । सरकारको कहिले निर्णय आउला र भविष्य सुनिश्चित पारौला भनेर बसिरहेका छन्, आशा गरेका छन् । विभिन्न देशहरूले यही समयमा, यही मौकामा आफ्नो शिक्षा प्रणालीमा निकै फड्को मारिसकेका छन् । आफ्ना विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित पारिसकेका छन् ।
कक्षा–१२ को परीक्षा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीमा परीक्षा हुने नहुनेमा अन्यौलता छ । सरकाले होम सेन्टरमार्फत परीक्षा सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएको छ तर पनि यसले अन्यौलता हुँदा विद्यार्थीमा चिन्ता थपिँदो छ । कक्षा–१२ को अन्तिम परिक्षाको तयारी गरी ठूलो सपना बोकेका लाखौ विद्यार्थीमाथि लामो समयसम्म पनि सरकार र शिक्षा निकाय आफैमा अन्योलमा बस्नु यो देशप्रति जवाफविहीन हुनु र लाचारी पन हो । अहिले कक्षा–१२ को परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थी कहिले परीक्षा होला भन्ने चिन्तामा छन् । साउन ३१ गते हुने भनिएको परीक्षाले अन्यौलता थपेको छ । कसैले परीक्षा सर्छ भनिरहेका छन् भने कसैले परीक्षा हुन्छ भनिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कक्षा १२ को परीक्षा आन्तरिक मूल्यांकनबाट गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि अन्योल सिर्जना भएको छ । प्रश्नपत्र नै तयारी गरिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले नै आन्तरिक मूल्यांकनबाट परीक्षा लिन पत्राचार गर्ने बताएपछि शिक्षा मन्त्रालय अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । राज्यमन्त्रीको भनाइपछि परीक्षाको तयारीमा जुटेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई परीक्षा तयारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा समस्या परेको छ ।
परीक्षाको कार्यक्रम स्थगित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै जानकारी नआएको बताउँदै बोर्डका सदस्यसचिव दुर्गा अर्यालले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी होम सेन्टरमै परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले कोभिड संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा कक्षा १२ को परीक्षाको विषयमा छलफलको तयारी भइरहेको बताए ।
यस्तै, एसइईको नतिजा आउन लागेको छ । एसइईपछि विद्यार्थीको भविष्य के हुने हो अहिलेसम्म ठेगान छैन । फ्याक्ट निर्णय नआउनु विद्यार्थीहरुको सुन्दर भविश्यप्रति खेलवाड हो । अहिलेको वास्तविक परिस्थितिमा कोरोनाको डर भन्दा बढी भविश्यको चिन्ताले विद्यार्थी र अभिभावक आत्तिएका छन् । लाखौंको भविश्यसँग जोडिएको परीक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार कहिकतै चुक्नु हुँदैन । स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अपनाई परीक्षा दिन पाउने विद्यार्थीको अधिकारलाई सम्बोधन हुनु जरुरी छ ।
स्पष्ट नीतिका साथ सरकारले निर्णय लिनु आवश्यक देखिएको छ । लाखौंको भविश्यसँग जोडिएको परीक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार कहिकतै चुक्नु हुँदैन । स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड अपनाई परीक्षा दिन पाउने विद्यार्थीको अधिकारलाई सम्बोधन हुनु जरुरी छ । अब सरकार दायित्व पूरा गर्नतिर लाग्नुपर्छ । जब कोरोना नियन्त्रण होला तब निर्णय गरौंला भन्ने जवाफ, जिम्मेवार सरकारको जवाफ हुनुहुदैन । हुनैसक्दैन । यस्तो कछुवाको तालमा खरायोको गतिको कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न वर्ष दिन लाग्छ ।