यतिबेला नेपालको शिक्षाक्षेत्र झनै अस्तव्यस्त बन्दै गयो भन्ने व्यापक जनगुनासो बढ्दै गइरहेको छ । यो यथार्थ र तथ्यपूर्ण कुरा पनि हो । विशेषगरी सार्वजनिक, सामुदायिक शिक्षाप्रति सबैको चिन्ता र चासो रहेको छ । विभिन्न कारणले शिक्षा क्षेत्र बिग्रँदै गयो, कुहिराको कागजस्तै बन्यो । यस कुरामा अब सन्देह लिनुपर्ने अवस्था छैन । तर शिक्षा क्षेत्रलाई सही दिशामा हिँडाउन के गर्ने ? कसले पहलकदमी लिने ? आदिबारे गहनरुपमा लाग्नैपर्ने हुन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा कसरी सुधार गर्ने रु सामुदायिक शिक्षाको विकास गसरी गर्ने रु भन्ने सम्बन्धमा अहिले हामीकहाँ दुई खालका धारणा छन् । पहिलो धारणा के भने सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि बटम टु टप मोडेल अपनाउनुपर्छ । एकथरि शिक्षाविद्हरू यस मोडेललाई शिक्षा सुधारको पहिलो खुड्किलो मान्छन् । ‘शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन् ।’ भन्ने अभियान सम्बन्धमा त हामी जानकार नै छौं ।
पहिलो मोडेलले यही अभियानको पक्षपोषण गर्छ । यस मोडेल अनुसार सुधार कक्षाकोठाबाट शुरू हुन्छ । कक्षाकोठाका प्रमुख शिक्षकहरू हुन्, त्यसैले पहिले शिक्षकहरू सुध्रनुपर्छ अनि बल्ल विद्यार्थी सुध्रन्छन्, विद्यार्थीको सिकाइमा आएको सुधारले नै विद्यालयको सुधार हुन्छ । शिक्षकहरूले शिक्षणकलाले आफूलाई सुनजस्तै घोटेर बालबालिकाको मस्तिष्कमा चमक जगाइदिनुपर्छ, बस विद्यालय बन्छ, शिक्षामा आमूल सुधार हुन्छ । शिक्षक शिक्षक मात्र नभएर एक नेता र कलाकार पनि हो त्यसैले अनेक भाँती गरेर विद्यालयको पक्षमा आमसमुदायलाई हिँडाउन सक्नुपर्छ ।
आफ्नो विद्यालयमा शैक्षिक, भौतिक र आर्थिक पक्षको श्रीवृद्धिमा शिक्षकले नै भूमिका खेल्नुपर्छ । कक्षाकोठाको शिक्षणसिकाइ क्रियाकलापमा केन्द्रित रहेर विद्यार्थी, अभिभावक र समुदायको मन जित्ने शिक्षकले चाहेमा विद्यालयलाई कायापलट गरिदिन सक्छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई धेरै माथि उठाउन सक्छ । त्यति मात्र होइन, शिक्षकहरूले विद्यालयको सीमित साधन र स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर, आफूहरूले चौवीसै घण्टा कहर काटेर भए पनि विद्यालयलाई राम्रो बनाउन सक्छ । शिक्षकले कत्ति पनि लोभलालच नगरी, अर्काले कमाएको देख्दै नदेखी आफूलाई समाजको एक सेवक ठानेर शैक्षिक सुधारको नेतृत्व लिनुपर्छ । यसरी बटम टु टप मोडेल अनुसार शिक्षक अघि नसरी सार्वजनिक शिक्षाले निकास पाउँदै पाउँदैन ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधारको दोस्रो मोडेल टप टु बटम मोडेल हो । यस मोडेल अनुसार सार्वजनिक शिक्षा सुधारको काम केन्द्रबाट शुरू गर्दै तल्लो निकायसम्म लैजानुपर्छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था होस् या सङ्घीय शासन व्यवस्था, यो मोडेल भनेको नीति निर्माण तहबाट शुरू भई कार्यान्वयन तहमा लैजाने मोडेल हो । यस मोडेलमा सार्वजनिक शिक्षामा देखिएको अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न, जनप्रतिनिधिहरू जो शासनव्यवस्थाको केन्द्रमा रहन्छन् उनीहरूको प्रमुख भूमिका रहन्छ ।
शिक्षामा समयानुकूल नीति निर्माण, पर्याप्त लगानी, जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालनको जिम्मेवारी उनीहरूकै हुन्छ । शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिन सके अवश्य पनि सार्वजनिक शिक्षामा व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा यस मोडेलको रहेको छ ।
भौगोलिकता र जनसंख्याको आधारमा विद्यालयहरूको स्थापना र समायोजन गर्ने, दरबन्दी मिलान र शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षकहरूको नियुक्ति एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने र दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गरी शिक्षकलाई नियमित सरुवा गर्ने नीति बनाउने, शिक्षक मूल्याङ्कनको वस्तुगत आधार तयार गरी दण्ड र पुरस्कारलाई कार्यान्वयन गर्ने , बढुवामा वस्तुगत आधार तयार गर्ने, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा कुनै कमी रहन नदिने, राज्यकोषबाट तलवसुविधा लिने सबैले आफ्ना छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने बाध्यात्मक नीति बनाउने, प्रअलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउने, पुराना र नरुचाइएका शिक्षकहरूलाई अवकास दिने (पेन्सन र उमेरहदको उत्तरार्धमा पुगेका शिक्षकहरूलाई सुविधा दिएर बिदाइ गर्ने) साथै अनुगमन र नियन्त्रणको पाटोलाई बलियो तुल्याउने लयायतका यी र यस्तै नीतिगत सुधारले सार्वजनिक शिक्षामा कायापलट गरिदिन सक्छ ।
यसका लागि भूमिका नीतिनिर्माण तहमै रहनेहरूले खेल्ने हो, शिक्षकको कुनै हात रहँदैन । यसको लागि तहअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको सशक्त भूमिका रहन्छ भने प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शैक्षिक प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी रहन्छ । यो धारणा टप टु बटमले बोकेको छ ।
अहिले नेपालमा यी दुई मोडेलहरूबीच नै आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । यस्तो आरोपप्रत्यारोपले निष्कर्ष दिनु त परै जाओस् झन् जटिलता थपिदिएको छ । तलकाले माथिबाट के आउँछ रुभनेर पर्खेर बस्ने र माथिकाले तलैबाट बिग्रेको छ भनेर हेरेर बस्ने बाहेक अरू ठोस काम हुन सकेको छैन ।
पहिलो मोडेलका पक्षधरहरूले के भन्छन् भने, शिक्षकहरूकै कारण सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा धराशायी बन्दै गइरहेको हो । नीतिनिर्माण तहमा बसेकाहरू देखि लिएर अभिभावक, समाज, राजनीतिकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, मिडियाकर्मी सबैको साझा आवाज के हो भने सार्वजनिक शिक्षा सुधार र विकासको मुख्य बाधक तत्व नै शिक्षकहरू हुन्, उनीहरू पेसाप्रति प्रतिबद्ध छैनन्, न आफ्नो शिक्षणसिकाइका नवीनतम् ज्ञानसँग अद्यावधिक छन् ।
शिक्षकहरूले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएका छन्, राजनीतिक पार्टीद्वारा खोलिएका भातृभगिनी, शुभेच्छुक सङ्घसंगठनहरूप्रति प्रतिबद्ध छन्, ती शिक्षकको पेसागत हितमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थमा फसेका छन् त्यसकारण सार्वजनिक शिक्षा धराशयी बन्दै गइरहेको छ । शिक्षकहरू सरकारी तलब खाएर आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नभएपछि अरूको छोराछोरीको के मतलब होस् ? त्यसैले सबभन्दा पहिला शिक्षकहरू सुध्रनुपर्छ ।
त्यस्तै दोस्रो मोडेलका पक्षधरहरू (विशेषगरी शिक्षकहरू) के भन्छन् भने अहिले नेपालमा शिक्षकहरूजति हेपिएको अरू कुनै राष्ट्रसेवक छैन । शिक्षकहरू राज्यबाट हेपिएका छन्, पेलिएका छन्, सेवासुविधामा विभेद गरिएको छ, कैयौंथरिका शिक्षकहरू नियुक्ति गरेर सार्वजनिक शिक्षा बरवाद पारिएको छ । सार्वजिनक शिक्षाको दोहोलो काढेर निजी शिक्षालाई पक्षपोषण गर्ने काम नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूले गरिरहेका छन् । आपूmले गर्नुपर्ने कर्तव्य बिर्सिएर, शिक्षामा लगानी घटाएर, उचित नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन नगरेर मात्रै शिक्षकहरूलाई गाली गरिरहेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयका कमीकमजोरीहरूलाई प्रचार गरेर निजी विद्यालयको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । नेता, सांसद, मन्त्री, शैक्षिक प्रशासनको तहमा बसेका कर्मचारीहरू, नागरिक समाजका मान्छेहरू, मिडियाकर्मीहरूको लगानी निजीमा भएकै कारण सार्वजनिक शिक्षा सुधार, विकासमा अवरोध भइरहेको छ । यो आरोप शिक्षा सुधार,विकासको दोस्रो मोडेलका पक्षधरहरूको रहेको छ ।
आरोपप्रत्यारोपले अब सार्वजनिक शिक्षामा सुधार कदापि हुँदैन । न त यसको विकास र प्रबद्र्धन नै हुन्छ । अब पनि केही कदम नचाल्ने हो भने नेपालको शिक्षा केही वर्षमा पूरै निजी क्षेत्रको पोल्टामा जानेछ र यसले समाजमा बर्गीय खाडल झन् बढाउने छ । सुधारका लागि धेरै कठिन पनि छैन आआफ्नो पद र अधिकारको सीमा अनुसार सबैले कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो भने सहज छ । तर कसले के गर्ने त रुपहिलो मोडेलका पक्षधरहरूले के गर्ने रुदोस्रोकाले के गर्ने रुमलाई त लाग्छ, समानान्तर ढङ्गबाट दुवै पक्ष अगाडि बढ्नु जरुरी छ । सर्वप्रथम शिक्षकहरूले के गर्ने रु पेसाप्रति प्रतिबद्ध भए पुग्छ । आपूmलाई लागेका आरोपहरूको खण्डनका लागि पनि पेसाप्रति प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ ।
शिक्षणसिकाइमा केन्द्रित हुँदै शिक्षकहरू स्वशासित् र बौद्धिक रूपमा स्वतन्त्र हुनु आवश्यक छ । राजनीतिक दलका भातृ, भगिनी, शुभेच्छुक सङ्घसङ्गठनहरूबाट पूर्ण अलग भई आफ्नो राजनीतिक आस्था र विचारलाई उचित समयमा मात्र प्रयोग गर्नु जरुरी छ । पेसागत एकताका लागि पनि पहिले यसो गर्नु अति आवश्यक छ । शिक्षकहरूले आपूmलाई पेसाकर्मीका रूपमा मात्र उभ्याउनका लागि पनि राजनीतिक सङ्सङ्गठनबाट अलग हुनु पहिलो शर्त हो त्यसपछि शिक्षक एकता कायम हुन्छ र त्यस्तो एकताले मात्र शिक्षकहरू आफ्ना विभेदहरूका विरुद्धमा आवाज उठाउनका लागि नैतिक बल प्रदान गर्दछ । शिक्षकहरू पेसाप्रति प्रतिबद्ध र एकताबद्ध हुन सकेमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका हरेक विकृति र विसङ्तिहरुको अन्त्य हुन सक्छ, शिक्षकमाथिको विभेद सधैंका लागि समाप्त हुन सक्छ । यसरी शिक्षकहरूको केही त्याग हुने हो भने सार्वजनिक शिक्षा सुधार, विकास सम्भव छ ।
अर्कातिर सरकार, प्रदेश तह, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्री, शैक्षिक प्रशासकहरू, नीतिनिर्माताहरूले सोच्नुपर्ने विषय के छ भने राज्यको अधीनमा रहेको सार्वजनिक शिक्षामा जसरी पनि सुधार गर्नु छ । शैक्षिक योजना, नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनु छ । शिक्षकहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । कतिपय नीतिगत कुराले शिक्षकहरू पेसाप्रतिभन्दा राजनीतिप्रति बढी प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
जस्तैः –शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता पनि नहुनु र नियमित सरुवाको व्यवस्था नहुँदा व्यापक राजनीतिक चलखेल बढिरहेको छ, यसले शिक्षकहरू नेताहरूको पछि लाग्नुपर्ने बाध्यतामा छन् अनि कसरी शिक्षाको गुणस्तर माथि बढ्ने हो ? यो समस्याको समाधान नीतिगत रूपमा गर्ने कि रुशिक्षकहरूले राजनीति मात्र गरे भनेर गाली गर्नुको साटो शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्ने ढोका नै बन्द गरिदिने कि ? भातृ भगिनी सङ्घसङ्गठनहरूलाई बन्देज लगाएर शिक्षकहरूको एउटा मात्र पेसागत सङ्गठनलाई मान्यता दिने कि ?
त्यस्तै राज्यकोषबाट तलवसुविधा लिने हरेकले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्छ भन्ने नीति बनाइदिए शिक्षकहरूमा मात्र मानसिक टर्चर हुने थिएन कि ? शिक्षामा वर्षेनी लगानी घटाउँदा गर्व गर्ने सरकारले पनि लगानी बढाएर भौतिक व्यवस्थापन, दरबन्दी व्यवस्थापन, शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने र अनुगमन तथा नियन्त्रणलाई बलियो तुल्याइदिए सामुदायिक शिक्षाको सुधार र विकास सम्भव छैन र ? त्यसकारण सम्बन्धित पक्षले तत्काल आवश्यक नीतिनियम निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा सार्वजनिक शिक्षाको सुधार, विकास असम्भव छैन ।