‘यो वर्ष पनि फेल भइस् भने तलाई सरकारी स्कुलमा हाल्दिन्छु ।’
‘ह्या बोर्डिङ स्कुलमा पठा’को, राम्रो सँग ए, बि, सी, डी भन्ननि सक्दैन । अब फेरि सरकारी स्कुलमै नाम लेखाइ दिने हो ।’
‘अब बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन सकिएला जस्तो छैन, यो सालबाट त सरकारी स्कुलमै पठाउनुपर्ला ।’
‘फिस तिर्नुनी पर्दैन, पढे नि नपढेनी मतलब छैन । यसै फेल उसै फेल अब त सरकारी स्कुल नै ठीक ।’
यी प्रतिक्रियाहरु पछिल्लो समय धेरैको मुखमा झुन्डिन्छ । यस्ता प्रतिक्रियाहरुले मलाई खिन्न बनायो । किनकी यी प्रतिक्रियाहरुमा म सामुदायिक विद्यालयप्रतिको ‘हेय भाव’ देख्छु । म आफै पनि सरकारी विद्यालयमा पढेको विद्यार्थी हुँ । सरकारी स्कुलमा पढाउँछु भन्दा म आफैलाई किन खिन्न लाग्यो त ? किनकी मलाई यी प्रतिक्रिया दिने अभिभावकहरुले सरकारी स्कुल राम्रो भयो भनेर आफ्ना बच्चा पठाउन इच्छुक भएका होइनन् । यी त जेसुकै होस् भनेर सरकारी स्कुल पठाइदियो आनन्दै जस्तो भाव देखेर खिन्न लागेको हो ।
बुझाइमा सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयको स्तर यस्तो विधि खस्केको हो ? के बोर्डिङ स्कुलले मात्रै राम्रो शिक्षादिन सक्छन् ? के हामीसँग सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउने विकल्प नै छैन ?
पक्कै पनि यस्तो होइन । नेपालमा करिब ३३ हजार सामुदायिक विद्यालयहरु छन् । विद्यालय तहका विद्यार्थी मध्ये ८३ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीहरु सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् । तर, अहिले प्रायः अभिभावकहरुको रोजाई भनेको आफ्ना बच्चालाई निजी विद्यालयमा पढाउने हो । चाहे त्यो बच्चाले गुणस्तरीय शिक्षा पाओस् भन्ने ध्येयले होस् वा समाजमा आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउन । निजी विद्यालय प्रतिको बढ्दो मोहले दुईखाले शिक्षा प्रणालीलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । जसले समाजलाई असमानता र विभेदको बाटोमा धकेलेको छ ।
अभिभावकहरु के कुरामा स्पष्ट छन् भने, सरकारको लगानी, पूर्वाधार र जनशक्तिका हिसाबले सामुदायिक विद्यालय बलियो छ । तर यी लगानी, पूर्वाधार र जनशक्तिका बावजुत पनि सामुदायिक विद्यालयले राम्रो प्रतिफल दिन सकेको छैन । सामान्य दैनिक ज्याला, मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने अभिभावक हुन् वा सम्पन्न वर्गका अभिभावक, जो कोही आफ्नो बच्चाको भविष्यसँग ‘चान्स’ लिन चाहन्नन् । यहि मानसिकताका कारण उनिहरु निजी विद्यालय छान्छन् । निजी विद्यालयहरुले पनि अभिभावकको मानसिकतालाई गुणस्तरसँग जोडेर राम्रै ‘व्यापार’ गरेका छन् । सारमा भन्ने हो भने यो राज्यले सामुदायिक विद्यालय, शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रलाई सही बाटोमा डोहोरयाउन नसक्नुको परिणाम हो । सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउनेभन्दा निजी शिक्षालाई प्रश्रय दिने सरकारी प्रवृत्तिले सामुदायिक विद्यालयलाई अझ अद्योगतिमा डोहोरयाउने काम भएको छ ।
सामुदायिक शिक्षासँग जोडिएका थुप्रै समस्याहरु छन् । यसलाई समाधान गर्न सकिने उपायहरु पनि छन् । माथि उल्लेख गरेझंै मैले भेटेको प्रमुख कुरा भनेको सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास घट्नु हो । किनभने एउटा विद्यार्थी वर्षभरी विद्यालय जान्छ, राम्रोसँग आफ्नो नाम र ठेगाना लेख्न सक्दैन, तर प्रत्येक वर्ष कक्षा भने उक्लिरहन्छ । यसले अभिभावकले कसरी आफ्नो बच्चाले राम्रो शिक्षा पाएको छ भनेर ढुक्क हुने ? यसमा विद्यालयको मिँयो मानिने शिक्षक बढी जिम्मेवार छन् ।
म शिक्षाक्षेत्रको विज्ञ त होइन, तर सार्वजनिक शिक्षामा रुची राख्छु । मेरो ज्ञानले जानेसम्म म एउटा कुरामा के दृढ छु भने, शिक्षकले पढाउने, घोकाउने भन्दा पनि सिक्ने वातावरण दिनु महत्वपूर्ण कुरा हो । म मेरो विद्यालयको एकजना सरलाई सम्झन्छु । जसले आफूले सोधेको प्रश्नलाई नै विद्यार्थीले दोहोरयाएर उत्तरको रुपमा भन्यो भने पनि स्याबासी दिनुहुन्थ्यो । किनभने उहाँ आफूसँग विद्यार्थी डराउने होइन, जे उत्तर देओस् तर बोलोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । भला त्यो उत्तर गल्ती नै किन नहोस् । तर बोल्दै नबोल्ने विद्यार्थीले जहिल्यै सजाय पाउँथे ।
नेपालका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु तालिम प्राप्त छन् । यदि तिनै शिक्षकले पाएका विद्यार्थीको सिकाइमा परिवर्तन आउँदैन भने त्यसको गुणदोषको जिम्मेदार शिक्षक हुनुपर्छ । शिक्षकले यो या त्यो बहानामा विद्यार्थीमा सिकाइ उपलब्धीमा आएको ह्रासलाई ढाकछोप गर्न मिल्दैन । यसो भनिरहँदा अहिलेको पाठ्यक्रमअनुसार शिक्षकहरुलाई दिइएको तालिमनै कति समय सान्दर्भिक र व्यवहारिक छ भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न हो ।
लौरो लिएर कक्षामा छिरेपछि मात्र विद्यार्थीले पढ्नमा ध्यान दिन्छ भन्ने सोंच बोकेका धेरै शिक्षकहरु मैले भेटेको छु । तर त्यही सोंचले नै शिक्षकलाई सिकाउने होइन पढाउने बनाएको भन्ने लाग्छ । पढ्ने किताबमा दिइएका पाठहरुलाई बुझ्ने होला तर शिक्षा त्यतिमा सीमित हुनुहुँदैन । शिक्षाले मानिसलाई व्यवहारिक र समाजसँग घुलमिल गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ । विद्यार्थीले आफ्नो किताबमा भएको कुराको वास्तविकता परिक्षण गर्न सक्ने वातावरणले उनीहरुको सिकाइलाई बढाउँछ । के पढ्ने भन्दापनि कसरी पढ्ने, के सिक्ने भन्दापनि कसरी सिक्ने, के गर्ने भन्दापनि कसरी गर्ने कुरा सिकाउनु शिक्षकको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

अहिलेका अभिभावकहरुको पनि जोड भनेको के सिक्यो भन्दापनि के पढ्यो भन्नेमा बढी देखिन्छ । बच्चाले रिजल्ट कार्ड ल्यायो भने कुन डिभिजन ल्यायो, फस्र्ट आयो कि आएन भनेर अनावश्यक तनाव दिनेहरु धेरै छन् । बच्चाको रिजल्ट आउनेबित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा त्यसको फोटो राखेर छाती फुलाउनेहरुको पनि कमी छैन । अभिभावकले पनि बच्चालाई फस्र्ट डिभिजन ल्याउन मात्र दबाव दिने प्रवृत्ति र फस्ट नै हुनुपर्छ भनेर दिइने मानसिक दबाबले बच्चाले सिक्ने भन्दापनि कसरी नम्बर बढी ल्याउनेमा जोड दिइरहेको छ । यस्ता व्यवहारहरु बालबालिकालाई सिक्ने वातावरणबाट रोक्ने पक्षहरु हुन् । यसमा हामी अभिभावकहरु पनि रचनात्मक हुनु जरुरी छ ।
राज्यले ९८ प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षकहरु तालिम प्राप्त भएको दाबी गर्छ । विश्वव्यापी मान्यताअनुसार कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउनु पर्ने कुरामा नेपाल सरकारले पनि सहमति जनाएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल सरकारले शिक्षामा छुट्याउने बजेट घट्दै गएर ९ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । सरकारले शिक्षामा छुट्याउने बजेट मध्ये ८५ प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा खर्च हुन्छ । त्यसको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी शिक्षकको तलबभत्ता, बाँकी पूर्वाधार र एकदमै न्यून रकम मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको पक्षमा छुट्टिने गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । शिक्षामा विनियोजन हुने अधिकांश रकम शिक्षकको तलब सुविधामा खर्च हुन्छ भने त्यस अनुसारको नतिजा खै ? एसइई परीक्षामा ५० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी अनुत्तिर्ण हुनुले पनि हाम्रो शिक्षण विधि र शिक्षकको क्षमता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । यसलाई सुधार्दैे जाने केही उपायहरुमध्ये परिणाम लक्षित शिक्षण विधिको अवलम्वन एक हो ।
निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक न तालिमप्राप्त छन्, न उनीहरुले पाउने पारिश्रमिक नै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकको जति छ । निजीमा पढाउने शिक्षकले सामुदायिकका भन्दा आधा वा त्यो भन्दापनि अतिकम पारिश्रमिक पाउँछन् । तर कम पारिश्रमिक पाएर पढाउने निजी विद्यालयको नतिजा राम्रो आउँछ, बढी पारिश्रमिक खाएर पढाउने सामुदायिक विद्यालयमा आउँदैन । यसकारण पनि अब सामुदायिक शिक्षकहरुको मूल्याङ्कन कति वर्षदेखि पढाइरहेको छ भनेर होइन, कस्तो बढाएको छ र पढाए अनुसार कस्तो नतिजा ल्याएको छ भन्ने आधारमा हुनुपर्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकले बनाउने पाठ योजनालाई निश्चित उपलब्धी सूचकको आधार निर्माण गर्ने, कुन तौर तरिकाले पढाउने भन्ने वार्षिक योजना बनाउनु जरुरी छ । यसले शिक्षकले वर्षभरीमा आफुले बढाएको विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धी कहाँबाट कहाँ पुरयाउने भन्ने लक्ष्य निर्धारण गर्न सक्छ । सोही लक्ष्य अनुसार शिक्षकको वार्षिक मुल्यांकन र त्यसका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
विद्यालयहरुमा घुम्दा सुन्न पाइने एउटा साझा गुनासो हो, ‘शिक्षा कार्यालयले निरीक्षण नै गर्दैन, हाम्रो विद्यालयमा बिद्यालय निरिक्षण गर्ननै आउँदैनन् ।’ यदि शिक्षक इमान्दार हुने, समयमा कक्षाकोठामा जाने, पुरा समय पढाउने, अभ्यासमा आधारित कक्षा सन्चालन गर्ने, स्पष्ट पाठ योजना बनाउने, सिकाइ उपलब्धी बढाउने गरी पढाउने, गुणस्तरता बढाउनेतर्फ ध्यानदिने हो भने विद्यालय निरीक्षक किन चाहियो ? विद्यालयमा अनुगमन किन चाहियो ? आफूले इमान्दारीता नदेखाउने तर इमान्दार बन् भन्न कोही आइदियोस् भन्ने अपेक्षा राख्नु आफैमा लाजमर्दो कुरा हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा भएका स्थायी शिक्षकहरुलाई जागिरै जाने डर हुन्नँ । त्यसमा पनि विभिन्न पार्टी सम्बद्ध शिक्षकका राजनीतिक सङ्गठनको बलजोरमा कक्षाकोठामा पढाउने भन्दा बढी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पनि भेटिन्छन् । जसले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा प्रश्नचिन्ह खडा मात्र गरेको छैन, नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई अधोगतितर्फ धकेलिरहेको छ । यसलाई रोक्ने एउटा उत्तम उपाय पनि परिणाम केन्द्रित शिक्षण विधि हुन सक्छ । यदि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीले राम्रो सिक्न थाल्यो, परिणाम राम्रो आउन थाल्यो भने अभिभावकहरुको सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास पनि फर्कन सक्छ ।