अन्य मुलुकमा बिरामी नभएपनि महिनैपिच्छे हेल्थ चेकअपको लागि जालान् तर नेपालमा त्यस्तो छैन । कारण हो–अधिकांश गरिबीको चपेटामा छन् भने कोही व्यस्त हुन्छन् । अर्को मुख्य कारणचाहि सरकारी अस्पतालको सेवा–सुविधाको प्रभाव र निजी अस्पतालको महङ्गो शुल्क । जुन कल्पना बाहिरकै विषय हो  ।
निजी वा सरकारी अस्पताल दुवैको कुरा गर्ने हो भने कुनैले पनि भरपर्दो सेवा–सुविधा दिन सकिरहेका छैनन् भन्छु म । सबै जिल्लामा अस्पताल त छन् तर नाम मात्रको अस्पताल भन्दा पनि हुन्छ । कुनैमा डाक्टर, नर्स नै छैनन् भने कुनैमा अस्पतालमा आवश्यक पर्ने मेडिकल औजारको अभाव । देशैभर सञ्चालन भएको अस्पतालहरु सरकारले बनाएको मापदण्डमध्ये कुनै पनि पालना गरेकै छैनन् जस्तो लाग्छ । बिरामीलाई गाह्रो भएर मृत्युको मुखमा पुगिसकेको हुन्छ, अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर, नर्सहरुको अत्तोपत्तो हुँदैन ।
बिरामीको आफन्तले त बिरामीलाई अस्पतालसम्म मात्र पुरयाइदिने हो । मृत्युको मुखमा पुगेको बिरामीलाई नयाँ जीवन कसरी दिने भन्ने पहिलो जिम्मेवारी डाक्टर, नर्सको हुन्छ । डाक्टर र नर्सको लापरवाहीले उपचारको क्रममा कतिले ज्यान गुमाएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । अपरेसन गर्दा डाक्टर, नर्सले औजारहरु बिरामी पेटभित्रै सिलाइदिएको घटनाहरु पनि प्रशस्तै छन् । निको नहुने रोगलाई पनि निको हुन्छ भनेर पैसा असुल्ने काम पनि अस्पतालहरुले नगरेका भने होइनन् । करोडपतिबाट रोडपति बनाउने काम अस्पतालले पनि गरेका छन् जस्तो लाग्छ । आर्थिक कमजोर हुने मान्छेहरुले निजी अस्पतालको चाहिने भन्दा चर्को शृल्क तिर्न सक्दैनन् । निजी अस्पतालले बिरामीहरुलाई बन्धकसमेत बनाएर राख्छन् । खोइ त अस्पताललाई कानुनको दायरामा ल्याएको ? अस्पतालले बिरामीलाई उपचार गर्दा बिल बढी उठाउने र बिरामीलाई ठग्ने ?
सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर र नर्सहरु बिरामीलाई गाह्रो भएको देख्दादेख्दै पनि फेसबुक चलाएर बस्छन् । बिरामीलाई गर्ने व्यवहार हेरयो भने त्यस्तै छ । अस्पतालमा काम गर्ने सबै कर्मचारी त्यही बिरामीले तिरेको पैसाबाट तलब खाने हो । जसले तलब खुवाउँछ, उसलाई नै अस्पतालका कर्मचारीहरु घुर्की लगाउँछन् । कति जिल्लामा उपचार नपाएर, उपचार गर्ने पैसा नभएर रोग पालेर बस्ने यत्तिकै छन् । सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले उपचार गर्दाखेरि लागेको खर्चमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । जो मान्छे गरिब छ, उसलाई छुट दिनुपर्ने होइन र ? यो त उल्टो निर्णय भएन र ? आर्थिक कमजोर भएकालाई त्यत्तिकै उपचार गर्दैन । त्यतिकै उपचार त परको कुरा भयो, एक रुपैयाँ पनि छुट दिँदैन । सरकारले गरेको यो निर्णय नै गलत छ । निजी क्लिनिक, अस्पतालहरु सेवाभन्दा पनि कमाउधन्दाको लागि खोलेको हो कि भन्ने भान मैले पनि गरेको छु  ।
राजनीतिक दलको लगानीमा निजी अस्पतालहरु सञ्चालनमा आएका छन् । सरकारी अस्पतालमा जागिर खाने डाक्टर, नर्सहरु जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छन् तर कामचाहिँ आफ्नो निजी क्लिनिकमा गएर गर्छन् । सरकारी अस्पतालमा राम्ररी उपचार गर्ने हो भने जनताले सुलभ रुपमा सेवासुविधा पाउँथे । सरकारी अस्पताल जहिले पनि बेड छैन भन्दै बिरामीलाई निजी अस्पतालमा गएर महङ्गो शुल्क तिरेर उपचार गर्न बाध्य बनाउँछ ।
डाक्टरनर्सको लापरबाही बिरामी मर्छ । कसैको लापरबाहीमा कसैको ज्यान जान्छ भने सजाय के ? कसैको लापरबाहीमा कसैको अकालमा ज्यान गएको छ, सजाय त डाक्टर, नर्सले भोग्नुपर्ने हो कि मर्नेको आफन्तले भोग्नुपर्ने हो ? यस्तो पनि भइरहेको छ । अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले जे पनि गर्न पाउँछन् । सरकारले डाक्टर, नर्सलाई बिरामी उपचार गर्न लाइसेन्स दिएको हो कि बिरामी मार्न लाइसेन्स दिएको हो ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक चलखेल छ । राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर अस्पताल छिर्छन् । स्वास्थ्य व्यापार गर्ने क्षेत्र होइन, सेवा दिने ठाउँ हो भन्ने कुरा खोइ बुझेको ? त्यति नै व्यापार गरेर पैसा कमाउन मन छ भने खसी काट्न गए भइहाल्यो नि । बिरामीको ज्यानसँग किन खेलबाड गर्नु । सिधारुपमा भन्छु डाक्टर, नर्सहरु बिरामीको उपचार गर्ने नाममा उनीहरुको सम्पत्ति लृट्न बसेको हुन् । डाक्टर, नर्सको लापरबाहीले बिरामीको ज्यान जान्छ भने डाक्टर, नर्सको लाइसेन्स खारेज हुनु पर्छ कि पर्दैन ? तिनीहरुलाई कैद र जरिवाना हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
रगतका कुरा
कोही दृर्घटना हुँदा कसैको अपरेसनको लागि शरीरमा पर्याप्त नहुँदा रगतको अत्यन्त आवश्यक पर्छ । अस्पतालमा रगत समेत पाइँदैन । जसरी हुन्छ रगत खोजेर ल्याउनुस् भनेर डाक्टर, नर्सले भन्छन् । बिरामीको आफन्त उसैपनि तनावमा हुन्छन् । कहाँ गएर रगत लिएर आउने थाहा हुँदैन । भनेको बेला रगत नपाउँदा पनि कसैको ज्यान जान सक्छ भन्ने बारेमा अस्पतालले सोच्दैन । विभिन्न संघसंस्थाले महिनैपिच्छे जसो रगत संकलन गरिरहेको हुन्छ । अरुको ज्यान बचाउनको लागि कति दाताहरु महिनैपिच्छे पनि रगत दान गर्न तयार हुन्छन् । धर्म भनेको यसलाई भन्छन् । मानवताको अर्थ यही नै हो । हाम्रो शरीरमा पर्याप्त रगत छ भने त्यो अरुलाई दान गर्दा राज्यलाई पनि निकै सहयोग पुग्छ । रगत किन्न नसकेर त्यस्ता मान्छेहरुले ज्यान गुमाइरहेको छन् । रगत बेच्ने वस्तु होइन् । तैपनि बिक्री–वितरण भइरहेको छ । आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरु रगत नपाएर पनि मर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।
रगत दान गर्नेले गरिरहेको छ । कसैले बेचेर पैसा कमाइरहेको छन् । जनता रगत नपाएर मरिरहेको छ । सरकार अझैपनि किन मौन छ ? आवश्यकता परेकोले सित्तैमा रगत पाउने हो भने उसले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपदैन थियो । भनेको बेलामा रगत पाउन सकेन भने ज्यान जान सक्छ । यता बिरामीलाई गाह्रो भइसकेको हुन्छ । उता रगत पाइरहेको हुँदैन । बिरामी मात्र होइन, सृत्केरी हुँदा पनि रगत नपाएर अकालमा ज्यान गुमाएको हामीले देखेको छौं । यत्रो दाताले रगत दान गरिरहेको हुन्छ । कति रगत कहाँ गयो भन्ने डाटा सरकारले राख्दैन । रगत अपुग भएको छ भने त्यस समस्यालाई कसरी समाधान गर्नेबारे सरकार सोच्दैन । सरकारले कति रगत संकलन भयो, कहाँ कहाँ त्यो रगतको प्रयोग भयो भनेर डाटा राख्न जरुरी देखिन्छ ।
हालः भक्तपुर (अनुष्का पत्रकारिता विषयमा अध्ययनरत् छिन्) इमेलमार्फत्