नेपालका युवा दिनप्रतिदिन विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ । त्यसैले नेपालमा युवा बिदेसिनु सामान्यजस्तो भएको छ । दक्ष र अदक्ष गरी करिब ४० लाख युवा अध्ययन र अवसरको खोजीमा बिदेसिए भने अदक्ष युवा जीविकोपार्जनका लागि बिदेसिए । युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्स देशको मेरुदण्ड बनेको छ । युवाले विदेशी भूमिमा श्रम-पसिना बगाइरहँदा देशका नेता भने देशको ढुकुटी रित्याउन लागिपरेका छन् ।
युवा देशका मेरुदण्ड हुन् । देशको झन्डै आधा हिस्सा ओगटेको युवापुस्ता राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद कुरा हो । अस्थिर राजनीति, रोजगारीका अवसरको कमी, गुणस्तरीय शिक्षा र विकासको कमीका कारण देशमा आफ्नो भविष्य नदेखेकाले युवा प्रतिभा विदेश पलायन दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । पढेलेखेका र देशविदेश बुझेका युवा पुस्ताको राजनीतिप्रति चासो र सरोकार नराख्ने परिपाटीले खराब मान्छेको हातमा सत्ताको बागडोर पुग्यो । उनीहरूले युवालाई जहिले पनि परिचालन मात्र गरे । युवालाई राजनीतिक सत्ता प्राप्तिको भ¥याङ मात्र बनाए । यसको परिणाम आज देश युवाविहीन बन्दै गएको छ । जब देशको ऊर्जाशील एवम् सिर्जनशील जमात मुलुक निर्माणको हिस्सेदारी हुँदैन, तब देश बर्बादीतिर जान्छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनको अग्रमोर्चामा उत्रिने युवा जमात त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको लाभबाट जहिल्यै वञ्चित छ । देशमै केही गरौं भन्ने युवा देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिघटनाले बाध्य भएर देश छोड्छन् । हामीले व्यवस्था परिवर्नका लागि मात्र आन्दोलन ग-यौं । जनताको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था परिवर्तन गर्न लागेनौं । देशमा राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण भयो । लोकतन्त्र स्थापनापछि केन्द्रीकृत भ्रष्टाचारको जालो विकेन्द्रीकृत हुँदै गाउँसम्म पुग्यो । विधि र पद्धतिभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हावी भयो । राम्रा मान्छेलाई होइन, हाम्रा मान्छेलाई उच्च पदमा विराजमान गराइयो । क्षमता, योग्यता र प्रतिस्पर्धालाई लगाम लगाई चाकरी, चाप्लुसी र अवसरलाई प्रश्रय दिइयो । यसले राजनीतिको बिस्तारै बाटो बिराउँदै गएको छ । अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले युवामा चरम निराशा र आक्रोश बढाएको छ ।
विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा युवा बिदेसिने दरमा ज्यामितीय आकारले वृद्धि भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव २०६५-६ मा २४ हजार ८ सय २४ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएका थिए भने आव २०७६-७७ मा ६३ हजार २ सय ५९ जनाले अध्ययन अनुमतिपत्र लिए । विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने दुगुना बढी छ । त्यसमध्ये अधिकांश दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति नै विदेसिने गरेका छन् । त्यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा हालसम्म एमबीबीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस गरी कुल ३४ हजार १ सय ४ जना दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये करिब १५ सयको हाराहारीमा मात्र सरकारी सेवामा कार्यरत छन् । बाँकी रहेको संख्याको आधाजति प्राइभेट र अरू विदेशमै छन् । खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको एक अध्ययनअनुसार आईओएममा अध्ययन गरेका २३ देखि २८ औं ब्याजसम्मका २५ प्रतिशत चिकित्सक मात्र नेपालमा रहेको र बाँकी ७५ प्रतिशत अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, युरोपलगायत विकसित देशमा पलायन भएका छन् ।