धरानः अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको लागत बढ्ने भएको छ । अब विदेश जानेहरुले अनिवार्य रुपमा सरकारी स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान आउने भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको लागत बढ्ने भएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक व्यक्तिको लागि अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याइ स्वास्थ्य बिमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमाको सुरुवात भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सुचना अधिकारी शोभित रिजाल बताउँछन् । स्वास्थ्य बिमा सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको नाफामुलक संस्था नभएर विशुद्ध सामाजिक सेवा प्रदान गर्ने संस्था रहेका उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रत्येक व्यक्तिको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याउन लागेको उनले बताए । उनले भने, ‘वर्षमा ६ लाख मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । एक जनाको बिमा गरेवापत ५ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने भएकाले हामीले स्वास्थ्य बीमाको परिचय पत्र अनिवार्य गर्न लागेका हौँ ।’
साथै निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी प्रशासन लगायत संघ संस्थाहरुका लागि पनि अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गराउने सरकारको योजना रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाइ मात्रै होइन सँगै निजामती कर्मचारीको पनि स्वास्थ्य बीमा गराउँछौ । यससँगै शिक्षक, प्रहरी प्रशासन लगायत संघ संस्थाहरुका लागि पनि अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गराउने योजना छ ।’
रिजालका अनुसार हालसम्म निजि र सरकारी अस्पताल गरी ४२९ वटा अस्पतालले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । यस कार्यक्रमले विशेषत विपन्न नागरिकहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वास्थ्य बिमा गरेपछि मुटु, मृगौला, क्यान्सर, अल्जाइमर, पार्केसन जस्ता आठ वटा रोगको उपचारमा छुट हुने गरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमाको सुरुवात नेपालमा कैलाली जिल्लाबाट भएको थियो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा भएको सेवा सुविधाका साथै सरकारले घातक रोगको लागि प्रदान गर्दै आएको एक लाख रुपैयाँ समेत बिरामीले पाउने बोर्डका सुचना अधिकारी रिजालले बताए ।
अस्पतालहरुले बीमा दावी गर्दा बीमा कार्यक्रममा भएको सेवा सुविधा बाहेकको पैसा लिएका अस्पतालहरुलाई कारबाही समेत गर्ने गरेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘अस्पतालले बीमा दावी गर्दा हामीले अस्पतालको विवरण हेरेर मात्र भुक्तानी गर्छौँ । बीमा कार्यक्रममा भएको सेवा सुविधा बाहेक औषधिमा भएको मुल्य, डाक्टरले लेखेको प्रेस्क्रिप्सन बाहेकको पैसा लिएका अस्पतालहरुलाइ कारबाही पनि गछौं ।’
बीमा कार्यक्रममा भएको सेवा सुविधा अनुरुप अस्पतालले बिरामीलाई सेवा सुविधा प्रदान नगरेमा पनि सोही अनुरुप अस्पताललाई ५ लाख सम्म जरिवाना गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । रिजाल भन्छन्, ‘बिमा कार्यक्रममा भएको सेवा सुविधा बाहेकको पैसा लिएका अस्पतालहरुले सरकारको अनुमति अनुसार सञ्चालन गर्न पाउँछन् । तर बिमाको स्वीकृति भने पाउँदैनन् ।’
रिजालले स्वास्थ्य बीमामा अवसरसँगै विभिन्न चुनौतीहरु पनि रहेको आर्थिक न्युज सँग गुनासो गरे । उनले भने, ‘यस कार्यक्रम अन्तर्गतको गुणस्तरीय सेवा, अस्पतालले गरेको ठगीको अनुगमन गर्ने जनशक्तिको कमि रहेको छ । यससँगै जनतालाई बिमा गर्नुको फाइदाको बारेमा बुझाउन नसक्नु पनि मुख्य चुनौती बनेको छ ।’ उनले अगाडी भने, ‘जनतामा बिमा सम्बन्धि जनचेतनाको कमी छ । हामीले अझै उनीहरुलाई यसबारे बुझाउन सकेका छैनौ । सुरुवात कै अवस्थामा रहेकाले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् ।’
बोर्डले सरकारी अस्पतालमा बीमा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा गरेका व्यक्तिहरुले सरकारी अस्पतालबाट सेवा नपाएमा मात्र निजि अस्पतालमा जान पाउने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारले यस कार्यक्रमलाई सरकारी अस्पतालमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेपनि उनीहरुले सेवा सुविधा भने गुणस्तरीय रुपमा दिएका छैनन् । सरकारी अस्पतालमा आवश्यक पर्ने सामानहरुको व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयले नगरी दिदाँ सरकारी अस्पतालले राम्रो सेवा सुविधा दिन नसकेको हो ।’
उनका अनुसार अन्य अस्पतालहरुमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्झौता भएपनि उक्त अस्पतालहरुमा यस कार्यक्रमबारे आवश्यक तालिम, सफ्वेयरमा इन्ट्री कसरी गर्ने भन्ने बारे प्राविधिक ज्ञान नभएकाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन् ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले सबै अस्पतालहरुमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा लागि सम्झौता गरेका छौ । तर बिरामीलाई जाँचे बापतको बिमा दावी कसरी गर्ने, सफ्वेयरमा इन्ट्री कसरी गर्ने भन्ने ज्ञानको कमी छ । यसले गर्दा यो कार्यक्रम सबै ठाउँमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।’
साथै उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि अस्पतालमा छुट्टै स्टाफ राख्नु नपर्ने बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि अस्पतालले बिमा कार्यक्रम लागु गरेपछि छुट्टै स्टाफ राख्नु पर्देन । पहिले आउने बिरामी थोरै थिए । स्वास्थ्य बिमा लागु भएपछि बिरामीको संङख्या बढ्न थाल्यो । जनशक्तिको खाचो त हुन्छ नै । पहिले एउटा काउन्टरबाट टिकट काट्थे अहिले अस्पतालले काउन्टर पनि थपेर सहजीकरण गरेका छन् डाक्टरहरुको बिरामी जाँचको समय थपेका छन् ।’
अस्पतालको आम्दानी नै स्वास्थ्य बिमा भएको उनले दावी गरे । उनले भने, पहिले अस्पताल सुकेर बसेका थिए । अहिले बिरामी राम्रो पाएका छन् । यसले गर्दा अस्पतालको आम्दानीमा स्वास्थ्य बीमाले टेवा दिएको छ ।’
स्वास्थ्य बीमाबाट जनताले सेवा लिन पनि पाएका छन् । तर सेवा प्रदायक अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्दा बिरामीले भनेजति औषधि नपाएको गुनासो आउने गरेको उनले बताए ।
यो कार्यक्रम सरकारको विशुद्ध सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको सेवामुलक कार्यक्रम भएकाले ५० वर्षसम्म घाटामै जाने उनी बताउँछन । उनी भन्छन्, ‘यो एउटा सेवामुलक कार्यक्रम हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको स्वास्थ्य बिमा भएकाले जनतालाई सामाजिक सुरक्षा मार्फत सेवा दिने सरकारी संस्था हो । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेट छुट्याउँछ । यो कार्यक्रम ५० वर्षसम्म घाटामै जान सक्छ ।’