पृष्ठभूमी :
आफ्ना सन्तानलाई अंग्रेजी शिक्षा दिने उद्देश्यले जङ्गबहादुर राणाले वि.स. १९१० मा दरबार स्कूल स्थापना गरेदेखि नै नेपालमा औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भ भएको हो । राणाहरु स्वभावले नै शिक्षा विरोधी थिए जसले गर्दा राणाकालमा शिक्षाको विकास हुन सकेन । पञ्चायत कालमा ०२८ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना गठन गरी शिक्षा विकासमा केही सुधार गर्न खोजियो तर विद्यालय विकासमा अभिभावक तथा स्थानीय सरोकारवालाहरुलाई विश्वासमा लिन नसकेकै कारणले यो योजनाले पनि अपेक्षित सफलता पाउन सकेन । प्रजातन्त्रको पुनःस्र्थापना पश्चात निजी विद्यालयहरु प्रशस्त खुले तर सार्वजनिक विद्यालयहरुको स्थिति दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गयो । ०४६ देखि हालसम्म शिक्षाको समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले धेरै वटा शिक्षा आयोगहरु बनायो ।
०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् विद्यालयीय शिक्षामा समायनुकूल परिवर्तन आउने अपेक्षा पनि गरियो । यसका लागि संस्थागत, सरकारी एवम् गैरसरकारी तवरमा विभिन्न प्रयासहरु पनि भए । तर, सामुदायिक शिक्षामा खासै सुधार हुन सकेन । नेपालको संविधान २०७२ लागू भैसकेपछि शिक्षा ऐन परिवर्तन गरी परिवर्तित ऐनमा शिक्षक व्यवस्थापनको लागि केही प्रावधान पनि राखिए । तर, शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन कार्यान्वयन नहुदै नवौं संशोधन गरियो । यस प्रति सरोकारवालाहरुको कडा विरोध भएपछि यसको कार्यान्वयन असम्भव झै देखिदैछ ।
त्यसो त सरकार परिवर्तन हुनासाथ शिक्षा आयोग वन्ने र आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य त भयो तर शिक्षा विकासलाई लक्षित विन्दुसम्म पु¥याउने ठोस कार्य भने हुन सकेन । संविधान अनुसार स्थानीय सरकार बनिसकेको र प्रादेशिक सरकार बन्ने प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा झण्डै पाँच दशक अगाडि बनाइएको शिक्षा ऐन २०२८ को औचित्य माथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले लिन पनि थुप्रै प्राविधिक तथा नीतिगत समस्या रहेको देखिन्छ । शिक्षाको सन्तुलित विकास विना अन्य क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने यथार्थलाई आत्मासात् गर्न नसक्दा नेपालको विद्यालय शिक्षाले गति लिन सकिरहेको छैन ।
मूलतः यस लेखमा वर्तमान नेपालको विद्यालय शिक्षामा देखिएका प्रमुख समस्याहरु र ती समस्या समाधानका उपायहरु माथि बहस चलाइएको छ ।
समस्याः
संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशूल्क र अनिवार्य हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशूल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । विभिन्न बाहानमा विद्यार्थीसंग शूल्क असुल्ने काम चलिरहेको छ । हरेक देशको शिक्षा निश्चित दर्शन, मूल्य मान्यता तथा मौलिक सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनपर्छ । तर, नेपालको वर्तमान शिक्षाले न त पूर्वीय मान्यताका असल अभ्यास र परम्परालाई आत्मसात् गर्नसकेको छ नत पश्चिमा दर्शनको व्यावहारिक पक्षलाई नै पहिचान गर्न सकेको छ ।
स्थानीय स्रोत, साधन, स्थापित मूल्य मान्यता तथा मौलिक परम्परालाई आवश्यकताको आधारमा लागू गर्न नसक्नु नै नेपालको शिक्षाको प्रमुख समस्या हो । यी समस्याका अतिरिक्त विद्यालयीय शिक्षाका प्रमुख समस्याहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
दूरदृष्टिको अभाव
देशको सन्तुलित विकास गर्र्न वर्तमान र भविष्यको लागि के—कस्ता दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराको प्रभावकारी योजना वनाउनु पर्ने हुन्छ । विद्यमान साधन स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्दै समुन्नत समाज निर्माण गर्नको लागि एक महत्वपूर्ण र अपरिहार्य पक्षको रुपमा विद्यालय शिक्षालाई लिने गरिन्छ । तर, हाम्रो देशको सन्दर्भमा वर्तमान र भविष्यका लागि कस्तो विद्यालय शिक्षा चाहिन्छ भन्ने सवालमा राज्यको स्पष्ट धारणा छैन । शिक्षा सम्वन्धी राज्यको दूरदृष्टि नभएपछि प्रणालीगतरुपमा विद्यालय शिक्षा अगाडि बढ्ने कुरै भएन ।
नीतिगत अस्पष्टता :
एकातिर विद्यालय शिक्षा विकासको लागि उपयुक्त नीतिको अभाव छ भने अर्काेतिर बनाइका नीति नियमहरु पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, शिक्षक अभिभावक संघको गठन, जिल्ला शिक्षा समिति, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, शिक्षण अनुमतिपत्र तथा प्रधानाध्यापक नियुक्ति, विद्यालयको संरचनागत तह (मा.वि. तथा उच्च मा.वि. तह ) आदि विषयमा पनि नीतिगत स्पष्टता पाइदैन ।
यति मात्र होइन स्थानीय सरकार, जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागको कार्यक्षेत्रको सन्दर्भमा पनि नीतिगत स्पष्टताको खाँचो देखिन्छ । स्थानीय सरकारले कानुनी र प्राविधिक सहयोग नपाउँदा आफ्नो कार्यक्षेत्रको पहिचान गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा हरेक संस्था तथा निकायले आफ्नो अनुकुल नीतिको व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति वढेको छ जसले गर्दा शैक्षिक निकायहरुबिचको समन्वयमा समेत समस्या देखिएको छ ।
फितलो अनुगमन प्रणाली :
सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनुगमनको लागि स्रोत व्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको भएता पनि प्रभावकारी अनुगमन कार्य हुन सकेको छैन । सट्टा शिक्षक राखेर आफू अन्य पेशामा संलग्न हुने शिक्षकको संख्यामा कमि आएको छैन । कही विद्यार्थी अत्यन्त कम छन तर विषयगत शिक्षकहरु प्रशस्त छन भने कही विद्यार्थीको चाप अत्याधिक छ तर विषयगत शिक्षकहरुको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । मूलतः सदरमुकाम तथा सुविधायुक्त क्षेत्रमा शिक्षकहरु दरवन्दी भन्दा बढि संख्यामा कार्यरत छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरु शिक्षकको अभावमा समस्यामा परेका छन् । फर्जी विद्यार्थी संख्या देखाएर लाखौं रुपैया हिना मिना हुँदा समेत प्रभावकारी अनुगमन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्न नसक्नु फितलो अनुगमनकै कारणले गर्दा हो ।
समन्वयको अभाव :
शिक्षालाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउनको लागि सम्पूर्ण सरोकारबालाहरुलाई संलग्न गराउने र सवैको विचारको कदर गर्ने परिपाटी अहिले सम्म विकास हुन सकेको छैन । खासगरी नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सरकारले ल्याउँदा शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघ÷संस्थाहरुलाई विश्वासमा लिने कार्य नहुँदा थुप्रै सरकारी कार्यक्रमहरु असफल भएका छन् । २०६५ सालको साक्षरता अभियान तथा विद्यालय समुदाय हस्तान्तरण कार्यक्रम सरकारले एक्लै गर्न खोजेर असफल भएको उदाहरण हाम्रो सामू छर्लङ्ग छ । यसैगरी विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पनि सफल हुन सकेन । राजनीतिक व्यवस्थाको संरचनात्मक परिवर्तनले गर्दा विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको भविष्य के हुने हो भन्ने कुरा अनिश्चित भएको छ । शिक्षा सम्वन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नु पूर्व सरकार, शिक्षाविद् शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघ÷संस्थाहरु लगायत अन्य सरोकारकालाहरु वीच उचित समन्वय हुन नसकेर पनि शैक्षिक समस्या दिन प्रतिदिन झाँगीरहेको पाइन्छ ।
चरम राजनीतिक हस्तक्षेप :
बाल विकास, राहत अनुदान कोटा, पी.सि.एफ तथा दरवन्दी वितरण देखि शिक्षक सरुवा बढुवा र नियुक्तिमा समेत ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा समितिको गठन तथा व्लक, भवन र अन्य सरकारी अनुदान वितरणमा समेत राजनीति दलहरुको चरम हस्तक्षेप देखिन्छ जसले गर्दा अवसर र सुविधाको समान वितरण हुन सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले सन्तुलित शिक्षा विकास हुनुको साटो सिंगो शैक्षिक प्रणाली नै कमजोर हुने क्रम वढेको देखिन्छ ।
कमजोर प्रशासनिक अवस्था:
शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समिति, स्रोतकेन्द्र, विद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको रुपमा नेपालको शैक्षिक प्रशासन सञ्चालित छ । स्थानीय तहको निर्बाचन पश्चात माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकाद्धारा सञ्चालन हुने प्रावधान राखिएको छ । दक्ष, तालिम प्राप्त, प्रशासनिक ज्ञान एवं नेतृत्वसीप भएका व्यक्तिहरुको साटो सोर्स फोर्स र राजनीतिक भागवण्डाको कारण कमजोर तथा प्रशासनिक क्षमता दयनीय भएको ब्यक्तिलाई प्रशासनिक जिम्मा लगाइँदा शिक्षा विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । प्रधानाध्यापकको नियुक्ति तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदमा नियुक्ति गर्दा एउटा स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी त्यसालाई कडाइका साथ लागु गर्न नसक्दा शैक्षिक समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ ।
कमजोर परीक्षा प्रणाली:
शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षा मर्यादित गर्ने भनेर जतिसुकै उद्घोस गरेपनि विद्यालय स्तरदेखि नै विद्यार्थीहरुमा चोरी गर्ने प्रवृत्ति घटेको छैन । एस ई ई र साविकको उच्च माध्यमिक तहको परीक्षा त यति अव्यवस्थित र अमर्यादीत बन्दै गएको छ की विषयगत शिक्षकलाई निरीक्षकको रुपमा खटाई सकेसम्म चोरी गराईन्छ । एस.ई ई. परीक्षाफललाई एउटा ठूलो प्रतिष्ठाको रुपमा लिने परिपाटीले जसरी पनि आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई उत्तीर्ण गराउन विद्यालय परिवार मरिमेट्ने गर्छन । फेरी अक्षारङ्क प्रणाली लागू गरिएपछि कोही पनि विद्यार्थी फेल हुदैनन् भन्ने मान्यताका कारण सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रभावकारी ढंगले पढाउने र पढ्ने प्रवृत्ति पनि घट्दै गएको देखन्छ । परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पूर्ण असफल भएको छ । स्थानीय सरोकारवालाहरुले समेत परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न खासै सहयोग नपु¥याइरहेको वास्तविकता छ । यसरी विगत केही वर्षदेखिएको परीक्षा प्रणाली अत्यन्त अमर्यादीत भईदिदा जेहेन्दार अध्ययनशील एवं मेधावी छात्र छात्राहरुमा हीनतावोध पैदा भएको छ भने चोरी गर्ने, नक्कल गर्ने तथा पढाईमा ध्यान नदिने विद्यार्थीहरुको आत्मवल बढेको अवस्था पनि देखिन्छ ।
अव्यवहारिक पाठ्यक्रम:
पाठ्यक्रम सिकाइको योजना हो । पाठ्यक्रमले सिकारुको चाहना, समाजको सपना र राष्ट्रको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्दछ । राष्ट्रलाई विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति पूरा गर्न उपयुक्त र सान्दर्भिक पाठ्यक्रमको आवश्यकता पर्दछ । विज्ञान र प्राविधिसँग सम्बन्धित, नेपाली माटो अनुकूलको गुणस्तरीय, वैज्ञानिक, व्यावसायिक तथा नेपालमा विद्यमान साधन र स्रोतको पहिचान एवं परिचालन गर्न सक्ने पाठ्यक्रमबाट मात्र राष्ट्रले अपेक्षा गरेको जनशक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, हाम्रा विद्यालय पाठ्यक्रमहरु वढी परम्परागत र सैद्धान्तिक प्रकृतिका भएकाले यसले शिक्षा विकासमा खासै योगदान पु¥याउन नसकिरहेको अवस्था छ । स्थानीय आवश्यकता तथा सम्भावनाहरुको समुचित पहिचान गरेर सोही अनुरुपको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न नसक्दा केन्द्रीय पाठ्यक्रमलाई निर्विकल्परुपमा उपयोग गर्ने परम्परा पनि कायमै छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय आवश्यकता पनि सम्बोधन हुन सकेको देखिदैन ।