नेपाली बजारमा दैनिक प्रयोग हुने सामानको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको छ । दैनिक सामानको भाउ बढ्दै गएको छ । तर घट्ने छाटकाट देखिँदैन । पसलैपिच्छे एउटै समानको फरक फरक मूल्य तोकिएको छ । व्यापारीले आफ्नो मनलाग्दी भाउ राखेर खाद्यान्न सामानहरूको बिक्री वितरण गर्दै आएको पाइन्छ ।
उद्योग मन्त्रालयले पनि उत्पादक कम्पनीले हरेक सामानको मूल्य तोक्ने अधिकार दिएको छ । कुनै पनि सामानमा घाटा खाएर उत्पादकले सामानको मूल्य तोक्दैनन् । एउटा सानो पाउरोटीको मूल्यसमेत नेपाल सरकारले तोक्न पाएको छैन । तर, उद्योग मन्त्रालयले सामानको रेट राख्ने अधिकार उद्योग व्यवसायीलाई किन दियो ?
सरकारको निर्णयले उपभोक्ताहरू महँगीको चपेटामा परेको छन् । बजारमा सरकारको अधीन रहनुपर्ने र हरेक सामानको मूल्य यसका मातहतका निकायले तोक्नुपर्ने भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ । जसले गर्दा उद्योग व्यवसायीले आफ्नो मनलाग्दी भाउ राखेको पाइन्छ ।
यहाँ सरकारभन्दा शक्तिशाली उद्योग व्यवसायी देखिन्छन् । देशैभरि समिति भएको उद्योग व्यवसायी महासङ्घले भनेअनुसार काम गर्छन् । हरेक जिल्ला सङ्घ खोलेको उद्योग व्यवसायी महासङ्घ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको छ । यी सङ्घहरू संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका छन् ।
देशमा जति पनि गैर सरकारी संस्थाहरू छन् यी सबै यही ऐन अन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालित छन् । सङ्घको सङ्घ उद्योग व्यवसायी महासङ्घ संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको छ । अधिकांश सङ्घसंस्थाहरू यही ऐनमा दर्ता भएका छन् भने यो ऐनमा दर्ता भएको संस्थाहरूमा वर्षौँदेखि सिन्डिकेट कायम छ ।
सरकारले यो ऐनलाई खारेज गरेर कम्पनीमा लैजाने हो भने राज्यको ढुकुटीमा अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व जम्मा हुन्छ । विदेशीले ऋण हरेक नेपालीको टाउकोमा ५८ हजार पुगिसक्यो । नेपालको उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ । सबै भारत वा तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गरिरहेको छौँ । अधिकांश सामान बाहिरबाट आयात हुन्छ ।
देशमा उब्जनी भएका पनि मनलाग्दी भाउ तोकिएको छ । तर, सरकारलाई यस विषयमा केही चासो छैन । न उनीहरू कहिले अनुगमनको लागि निस्केको देखिन्छन् । सामानको अचाक्ली रूपमा भाउ बढ्दा गरिब, बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्ने र बेरोजगारहरूलाई चुलो बाल्न धौ धौ परेको छ ।
मूल्य त मनलाग्दी छ तर गुणस्तर पनि मनलाग्दी नै तोकिएको छ । यसबारे पनि सरकार मौन छ । नेपालका नाम प्रचलित सुपर मार्केटका सामानका मूल्य पनि सोही स्टोरले तोकेको छ । कम सामान र स्टिकर राखेर मनलाग्दी पैसा असुलेको छ ।
उपधोक्ताहरु पनि आफूले प्रयोग गर्ने सामान कतिको गुणस्तर छ ? मूल्य सरकारले तोकेको हो कि होइन ? म्याद नाघेको छ कि छैन ? भनेर हेर्दैनन् । नेपालमा जति पनि उपभोक्तावादी सङ्घसंस्थाहरू छन् ती सबै आफ्नो प्रचार गर्ने काम मात्र गर्छन् ।
बजारमा भएको महँगी र कालोबजारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन गृहमन्त्रीले जिल्ला प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको सुनिदैन् । सरकारको कमजोरीले जनताले महँगीको मार भोगिरहेको छन् । व्यवसायीहरूले पनि मनलाग्दी रेट राखेर जनता ठगिरहेको छन् । यता दैनिक भान्सामा पाक्ने हरियो सागसब्जीको कालीमाटीमा एउटा रेट छ खुद्रामा अर्को ।
माछा मासु, दही, दूधको पनि पसल नै पिच्छे छुट्टै भाउ तोकिएको छ । लत्ताकपडामा पनि त्यस्तै छ । एउटै ब्रान्डको लुगा पसलेको बोलीमा तोकिएको छ । बजारमा महँगीको सीमा नाघिसक्यो, बेरोजगार जनताहरू भोक भोकै मर्नुपर्ने भएको छ । सरकार पनि छ र ? भन्ने प्रश्न हरेक नेपाली जनताको मनमा उब्जिएको छ । सर्वसाधारणको सरकार हो भनेर सरकारले नै विश्वास दिलाउन सकेको छैन । महँगी कहिले नघट्ने नै हो सरकार ?