धरानः
अध्यक्ष,
संविधान सुधार सुझाव आयोग, काठमाडौं
महोदय,
तपाईको पत्र पाएँ । धन्यवाद ।
१) भावी संविधानका सम्बन्धमा मेरो धारणा केही आधार छन् । संविधान प्रशासनका मौलिक हक नियमहरुको दस्तावेज हो । यो यथाशक्य सर्वमान्य हुनुपर्छ । त्यसैले यो विवेकपूर्ण एवं व्यवहारिक हुनका लागि यसले देशको वास्तविक शक्ति–सम्बन्धलाई प्रतिवम्बित गर्नुपर्छ, त्यसो नभएको खण्डमा संविधान कागजको खोस्टो जस्तो हुन्छ । जसलाई शक्तिसम्पन्न व्यक्ति वर्गले च्यातेर फयाँकिदिन्छन् । र साथै केवल शक्तिको प्रयोगका निम्ति एउटा आधार मात्र यसले प्रस्तुत ग¥यो भने त्यस्तो दस्तावेजको लुप्त नैतिक पक्षले गर्दा त्यो सर्वमान्य हुन पाउँदैन । त्यसो हुनाले, खास गरेर अहिलेको बन्दै सुध्रिदै आएको परिस्थितिमा हाम्रो संविधान यस्तो हुनुपर्छ जसद्वारा सक्षम तत्वले आत्मसंयम गर्ने पेरणा पाउनाका साथै सक्षम तत्वको अधिकारको निर्धारण र सुरक्षा हुन सकोस् । यस्तो मेरो धारणालाई ध्यानमा राखेर केही सुझाव दिन चाहन्छु । आदर्श पक्ष र व्यवहारको कमवेश समन्वयलाई मैले विवेकपूर्ण पक्ष भन्ने गरेको छु । मेरा सुझावहरु देशको विकासमान परिस्थितिलाई लक्षित गर्छन् । अहिलेका लागि परिस्थिति निर्धारित गरेका मेरा सुझावहरुका दुईटा निर्देशन रेखा छन् । एक त १ पौषको शाही सन्देशमा व्यक्त भएका विचार र सुझावहरु दोस्रो, जनमत संग्रहमा २० र २४ लाख (५ र ६) मा विभाजित जनमत । एउटचा राजेच्छा अर्को जनेच्छा । सौभाग्यले म यो दुवै इच्छाहरुमा, प्रजातन्त्रको पक्षमा, मतैक्य पाउँछ । त्यसो हुनाले प्रजातन्त्रको आदर्शमा बन्ने संविधानलाई न त लेखिने  ।
२) जनमत संग्रहमा जनताको मत जानन्का लागि राखिएको प्रश्न, बहुदल या निर्दल भन्ने थिएन । २४ लाखको जनमत बहुदलका विरोधको नकारात्मक मत होइन । सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षको सकारात्मक मत हुन ती । बहुदलीय शासन व्यवस्था, हाँ या ना भनेर प्रश्न राखेको भए उत्तर सकारात्मक र नकारात्मकमा बाँडिन्थ्यो । यहाँ त दुवै पक्षमा परेका भोट सकारात्मक हुन् । त्यसो हुनाले नकारात्मक अर्थ लगाएर यो निर्विकल्प निर्दलीयताको सकारात्मक विजय हो भन्नु अनुचित हुनेछ । यदि १ पौषको शाही घोषणाको संवैधानिक मर्मलाई इमान्दारीसँग राजनीतिको व्यवहारमा परिणत गर्न खोज्यौ भने पनि निर्दलीयता एउटा अप्राकृतिक व्यवधान जस्तो प्रमाणित हुन्छ । बालिग मताधिकारको आधारमा स्थापित भएको व्यवस्थापिकाले प्रधानमन्त्री रोज्ने र व्यवस्थापिकाप्रति मन्त्रीमण्डल उत्तरदायी हुने परिपाटीले प्रारम्भमा चुनावको प्रक्रियामा र पछि सदनभित्र नै समूह संगठनको स्वभाविक प्रेरणा हुन्छ । प्रधानमन्त्री हुन चाहनेले चुनावको समयमा नै आ–आफ्ना मनोकुल उम्मेदवार खडा गराउने र तिनलाई जिताउन गर्छन् । परोक्षरुपमा ती व्यक्तिहरुका वरिपरि अघोषित पार्टी खडा हुन थाल्छ । सदनभित्र पनि त्यही हुन्छ । त्यसो हुनाले निर्दलीयताका सम्बन्धमा हामीले पूर्वाग्रहबाट पीडित हुनु भएन । संविधानले यस सम्बन्धमा कुनै नियम निर्धारण गर्नु उचित हुने छैन । संविधानले यस प्रश्नका उपर मौन रहे हुन्छ ।
३) संसदका लागि बालिग मताधिकारको आधारमा चुनाव व्यवस्था भएपछि त्यस्तो चुनावलाई भ्रष्ट पार्ने हेतुले त्यसमा शर्त वा बन्देज या अंकुश राख्न मुनासिव हुँदैन । १ पौषको राजेच्छाको कदर त्यसको उदार व्याख्याद्वारा हामीले गर्नुपर्छ । संकीर्ण अर्थले न राजेच्छा न जनमत संग्रहमा प्रष्टिएको दुवै पक्षको जनेच्छाको व्याख्या हुनसक्छ । बन्न लागेको संविधान अतीततलाई त्यागेर भविष्यपट्टि उन्मुख हुने हुनाले संविधानका यस्ता प्रश्नमा यदि संशय छ भने उदार पक्ष ग्रहण गर्नु भरपर्दो नियम हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ । यसका साथ, संविधानद्वारा एउटा बृहत राष्ट्रिय धारा प्रवाहित गर्ने प्रेरणा र सुअवसर समस्त देशबासीले पाउनुपर्छ । जो अहिलेसमम पुरानो संविधान बाहिरका र भित्रका आपसमा विरोधी पक्षहरु थिए तिनलाई नयाँ संविधानले संविधानभित्रका मतमतान्तरका तत्वहरुमा परिणत गर्नुपर्छ । संविधान बनाउनेहरुको यो जिम्मेवारी छ । पहिलेको अविवेक अब फेरि दोहोरिन दिनुहुन्नँ ।
४) नागरिकहरुको सर्वमान्य मौलिक आदि अधिकारको, जसमा लेख्ने, बोल्ने, संगठन गर्ने अधिकारहरु समावेश छन् । स्पष्ट रुपबाट संविधानले सुरक्षा गर्नुपर्छ । यी अधिकार नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकार हुन् । राज्यको प्राथमिक कर्तव्यहरुमध्ये यी अधिकारहरुको नागरिकहरुले निर्वाध उपभोग गर्ने व्यवस्थाको निर्माण र सञ्चालन गर्ने हुतेले संविधानद्वारा चुनावको व्यवस्था भएको स्थितिमा नागरिकहरुको मौलिक अधिकारको महत्व दोब्बर हुन्छ । चुनाव भनेको स्वेच्छाको वरण हो । मेरो स्वेच्छा भनले मेरो स्वतन्त्रता । मेरो स्वतन्त्रताको अपहरणको स्थितिमा मैले चुनावमा भाग लिने अर्थ हुँदैन । त्यति मात्र होइन संसदको चुनाव सार्वजनिक समस्याहरुको विभिन्न पक्षबीचको रोजाइ हो । मैले आफ्नो पक्षमा बोल्न, लेख्न तथा संगठन र प्रचार गर्न पाइन भने मैले चुनावमा उभिएको र मैले चुनावमा मत पाएको कुनै अर्थ रहँदैन ।
५) विकासमान परिस्थितिका लागि संविधानको तर्जुमा हुनुपर्छ । संविधान लचिलो हुनुपर्छ जसले बदलिरहने परिस्थितिमा उपस्थिति हुने प्रशासकीय नियम कानुनका समस्यहरुलाई सुल्झाउँदै भविष्यका नयाँ–नयाँ चुनौतीहरुलाई वैधानिक किसिमले मुकाबिला गर्न सकोस् । त्यसो हुनाले दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधानमा संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था साधारणतया सबै संविधानमा रहन्छ । देशको प्रगतिमा संविधान तगारो बन्न नजाओस् भन्ने हेतुले र संवैधानिक उपायले नै संविधानमा उपयुक्त सुधार हो् भन्नका लागि यस्तो संशोधनको व्यवस्था रहने गरेको हो ।
६) कुनै कारणले संविधान चल्न सकेन भने र देशले असाधारण परिस्थितिको मुकाबिला गर्नुप¥यो भने राष्ट्रको रक्षार्थ राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा स्वल्पावधि र तदर्थको लागि मात्र राष्ट्राध्यक्षले विशेषधिकार प्रयोग गर्ने नियम सर्वमान्य छ । हामीहरुकहाँ राजा राजमुकुटको पदाधिकारी हो र राजमुकुट राष्ट्रको स्थायित्व, परम्परा अवविच्छन्न सातथ्यको प्रतीक हो, यसको पदाधिकारी घोर अव्यवस्था र संविधान भंग या फेला भएमा मात्र अल्पकालका लागि सक्रिय हुन्छ ।
७) त्यस्तै, प्रजातन्त्रको जग बसाल्न र त्यसलाई सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले न्यायपालिका, चुनाव र लोकसेवा सम्बन्धी आयोगहरु पनि प्रवध्न भएको प्रायः सबै प्रजातान्त्रिक संविधानहरुमा पाइन्छ । तिनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्ने आदेश र ग्यारेन्टी संविधानले दिनुपर्ने नियम मैले जोड दिइरहनुपर्ने छैन । यी संस्थाहरु प्रजातन्त्रका मात्र होइनन् राष्ट्रको स्थायित्वका सजग प्रहरी हुन् ।
८) संविधानसम्बन्धी अरु प्रश्नहरु मेरो दृष्टिमा उत्ति महत्व राख्दैन । मैले माथि छुट्याएका प्राथमिक महत्वका प्रश्नहरुको समक्ष । यो मूलभूत नियमहरु समावेश भएमा संविधानको प्रजातान्त्रिक स्वरुप निर्धारित हुन्छ । जो दुवैको १ पौषको शाही सन्देश र जनमत संग्रहको परिणामको लक्ष्य पनि हो । राष्ट्रको स्थायित्व पनि नियममै निर्भर गर्छ । यो सुझाव लिखित दिनुभएको थियो ।
भवदीय विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, ७ आषाढ २०३७