-कृष्णबहादुर तामाङ

“संसदीय अङ्कगणित र जोड घटाउले विकासको गतिलाई सधैँ बन्धक बनाउन सक्दैन । नेपालको सात दशक लामो राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्त हुने सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली हो, जसले सरकारलाई दलीय घेराबन्दीबाट मुक्त गर्दै शासनमा स्थायित्व, उत्तरदायित्व र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ ।”
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास विक्रम सम्वत २००७ साल फागुन ७ गते, १०४ वर्ष लामो निरंकुश राणा शासनको अन्त्यसँगै नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गरेको थियो । प्रजातान्त्रिक युगको प्रारम्भसँगै नागरिक स्वतन्त्रता, जनप्रतिनिधिमूलक शासन र उत्तरदायी राज्य व्यवस्थाको सपना त्यही दिनबाट आरम्भ भएको हो । हाल, विक्रम सम्वत २०८३ साल साउन १ गतेसम्मको झण्डै पचहत्तर वर्ष लामो यात्राले एउटा कठोर यथार्थ उजागर गरेको छ । यस अवधिमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री, कुनै पनि राजनीतिक दल वा कुनै पनि सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको पाँच वर्षे कार्यकाल निर्वाध रूपमा पूरा गर्न सफल भएको इतिहास छैन । सरकारहरू एक वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्ष, सात महिना वा नौ महिनामै परिवर्तन हुँदै आएका छन् । सत्ता फेरिने क्रम दोहोरिएको छ, तर राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण आजसम्म समाधान हुन सकेको छैन ।
यस राजनीतिक यात्राको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अध्याय विक्रम सम्वत २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचन थियो । नेपाली कांग्रेसले ऐतिहासिक दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दै बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन गर्‍यो । जनताले विकास, सुशासन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणप्रति ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । स्पष्ट जनादेश र बलियो संसदीय आधार हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक टकराव, संस्थागत कमजोरी र त्यसपछिका ऐतिहासिक घटनाक्रमले त्यस सरकारको आयु छोट्यायो । यस घटनाले बहुमत र जनादेशको आकार आफैँमा राजनीतिक स्थायित्वको अन्तिम आधार नहुने ऐतिहासिक पाठ छोड्यो ।
इतिहासले देखाएको यही प्रवृत्ति विक्रम सम्वत २०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको वैकल्पिक राजनीतिक परिदृश्यमा पुनः प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । परम्परागत राजनीतिक शक्तिप्रतिको असन्तुष्टि, सुशासनप्रतिको अपेक्षा, भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता र परिवर्तनको आकांक्षाका कारण उक्त निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभूतपूर्व रूपमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो र आफ्ना वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । रास्वपा गठन भएको चार वर्षमै प्राप्त भएको यो विशाल जनसमर्थन र जनताको उच्च आकांक्षाले अहिले सरकारका लागि ठूलो दबाब र परीक्षाको घडी सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २७ मार्चमा शपथ ग्रहण गरी शासनको जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना पनि पूरा भएको छैन । यही अवधिमा सरकार र यसको कार्यशैलीमाथि सार्वजनिक बहस तीव्र बन्दै गएको छ । जनताले राखेको उच्च अपेक्षा सरकारकै निम्ति सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बनेको छ । विपक्षी दलहरूको आलोचना लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक पक्ष हो, तर आफ्नै दलभित्रबाट सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेपछि त्यसले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ प्रश्नहरू जन्माएको छ ।
रास्वपाका छ जना सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति खुला असन्तोष जनाइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमै बोल्दै सांसद जगदीश खरेलले सरकार प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियताले मात्र सञ्चालन हुन नसक्ने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरे । उनले सांसदहरूलाई निर्णय अनुमोदन गर्ने वा ताली बजाउने औपचारिक माध्यममा सीमित गरिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुने तथा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको गरिमाको सम्मान हुनुपर्ने चेतावनी दिए ।
सांसद करिश्मा कठरियाले किसानहरूलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेको विषयलाई सरकारको गम्भीर कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न आग्रह गरिन् । सरकारले पर्याप्त मल मौज्दात रहेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा किसानहरूले अभाव भोग्नुपरेको उनको आरोप थियो । आफ्नै दलका सांसदहरूले कृषि मन्त्री गीता चौधरीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै मन्त्रालय जनअपेक्षाअनुरूप परिणाम दिन तथा किसानका समस्या समाधान गर्न असफल भएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
दलभित्रको मतभेद यतिमै सीमित छैन । काठमाडौँ तथा अन्य क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने सरकारी शैली, विपक्षी नेता तथा कार्यकर्ताको गिरफ्तारी प्रक्रिया, आत्मदाहको प्रयासपछि उपचारका क्रममा ज्यान गुमाएका गणेश नेपालीको घटनालगायत संवेदनशील विषयमा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहलाई निर्णय प्रक्रियामा व्यापक परामर्श, राजनीतिक संवाद र समन्वय बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
वरिष्ठ पत्रकार युग पाठकसहित विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट प्रश्न उठाएका छन् । संसद्मा न्यून उपस्थिति, सांसदका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ नदिने प्रवृत्ति, संवैधानिक संस्थासँग पर्याप्त संवाद नदेखिएको आरोप तथा राष्ट्रपतिको सम्बोधन चलिरहँदा बैठकबाट बीचमै उठेर बाहिरिएको विषयले सार्वजनिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ । रास्वपा सांसद अमरेश कुमार सिंहले देशलाई महानगरपालिका सञ्चालन गरेझैँ कमाण्ड शैलीमा चलाउन नसकिने उल्लेख गर्दै सङ्घीय शासनको प्रकृति फरक हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, सिंहले तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । विश्वव्यापी सञ्चारमाध्यमहरूमा समेत सरकारको कार्यशैली र दीर्घकालीन भविष्यबारे भूराजनीतिक विश्लेषणहरू प्रकाशित हुन थालेका छन् ।
समग्र परिदृश्यले एउटा गम्भीर राजनीतिक सन्देश दिन्छ । नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुग्नु एउटा उपलब्धि हुन सक्छ, तर शासन सञ्चालनका वैश्विक मापदण्ड, संस्थागत समन्वय, दलभित्रको लोकतन्त्र र नीति कार्यान्वयनको दक्षताले मात्र त्यस उपलब्धिलाई दीर्घकालीन सफलतामा रूपान्तरण गर्न सक्छ । लोकप्रियता शासनको प्रारम्भिक पूँजी हुन सक्छ, तर स्थायित्वका लागि संस्थागत विश्वास, उत्तरदायित्व र बहुआयामिक सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ ।
नेपालको सात दशकभन्दा लामो अनुभवले बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने संसदीय अस्थिरताको यही चक्रलाई निरन्तर स्वीकार गरिरहने कि शासकीय स्वरूपमै संरचनागत सुधार गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अस्थिर शासनले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र औद्योगिक विकासलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउँछ । यसले जनतामा निराशा बढाउँछ र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । यही सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको बहस फेरि सान्दर्भिक बनेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, मेक्सिको, इन्डोनेसियालगायत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएका देशहरूमा कार्यकारी नेतृत्व निश्चित अवधिका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ । संसदीय अङ्कगणित, दलीय समीकरण वा दैनिक राजनीतिक सौदाबाजीका कारण सरकार परिवर्तन हुने जोखिम न्यून हुन्छ । यसले नीतिगत निरन्तरता, दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याएको अनुभव ती देशहरूले प्रस्तुत गरेका छन् । यद्यपि, कुनै पनि शासन प्रणाली आफैँमा पूर्ण हुँदैन, तर स्थायित्व र कार्यकालको सुनिश्चितता विकासका लागि सकारात्मक आधार बन्न सक्ने तर्कलाई धेरै अनुभवहरूले बल दिएका छन् ।
नेपालको स्थानीय तहले अर्को महत्वपूर्ण अनुभव प्रस्तुत गरेको छ । प्रमुख र उपप्रमुख प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित हुने व्यवस्थाले स्थानीय सरकारलाई तुलनात्मक रूपमा स्थिर नेतृत्व प्रदान गरेको देखिन्छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कायम रहे पनि नेतृत्व परिवर्तन संसद्को अङ्कगणितका आधारमा हुने अवस्था छैन । यसले स्थानीय सरकारलाई योजनाको निरन्तरता, बजेट कार्यान्वयन र प्रशासनिक निर्णयमा निश्चितता प्रदान गरेको छ ।
स्थानीय तहमा सफल प्रमाणित भइसकेको यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अब सङ्घीय र प्रादेशिक तहको शासकीय स्वरूपका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिसँग कसरी मेल खान्छ, त्यसका संवैधानिक, राजनीतिक र संस्थागत प्रभाव के हुन्छन्, शक्ति सन्तुलन कसरी कायम गरिन्छ, संसद्को भूमिका कसरी सुदृढ बनाइन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी संरचनागत सुधारतर्फ अघि बढ्नु अपरिहार्य छ ।
वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले संविधानले दिएको पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने अपेक्षा लोकतान्त्रिक स्थायित्वका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सरकार परिवर्तनलाई राजनीतिक सफलताको सूचक होइन, लोकतान्त्रिक असफलताको संकेतका रूपमा बुझ्ने संस्कृतिको विकास आवश्यक छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै दलभित्र संवाद, संसद्प्रति उत्तरदायित्व, संवैधानिक संस्थाप्रति सम्मान र समावेशी निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक जनादेशलाई दीर्घकालीन राजनीतिक सुधारतर्फ रूपान्तरण गर्न चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीबारे संस्थागत बहसको नेतृत्व गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । स्थानीय तहमा प्रयोग भइरहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको अनुभव, अभ्यास र नेपालको सात दशकको राजनीतिक अस्थिरताको इतिहासलाई आधार बनाएर सङ्घीय तथा प्रादेशिक शासन संरचनाबारे गम्भीर विमर्श प्रारम्भ गर्नु समयको माग हो । यदि देशलाई दिगो विकास, नीतिगत निरन्तरता, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता साँच्चिकै छ भने अब व्यक्तिको परिवर्तनभन्दा प्रणालीको सुधारमाथि केन्द्रित बहसले नै भविष्यको स्थिर नेपाल निर्माण गर्नेछ ।
यो विश्लेषणात्मक लेख सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध बीबीसी हिन्दी सेवामा प्रकाशित सामग्री, तथ्य र सन्दर्भहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा पुनर्संरचनाका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा तयार गरिएको हो ।