नेपालमा उद्योगधन्दाको इतिहास निकै पुरानो छ । एक समय यस्तो थियो, जब देशमा सीमित सहर भए पनि ती सहरमा उद्योग र व्यापारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएका थिए । तर, समयसँगै सहरको संख्या र क्षेत्रफल बढे पनि स्वदेशी उत्पादन भने घट्दै गएको विडम्बनापूर्ण अवस्था देखिन्छ । अहिले बजारमा व्यापार त छ । तर, त्यो व्यापार खासगरी आयातीत वस्तुमा निर्भर छ । यसले देशको औद्योगिक आधार कमजोर, रुग्ण र जीर्ण मात्र भएको छैन कि ध्वस्त हुँदै जान लागेको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।
इतिहासतिर फर्केर हेर्दा नेपालमा धेरै उद्योग राज्यकै पहलमा स्थापना भएका थिए । राणाकालदेखि नै केही महत्वपूर्ण उद्योग स्थापना गरिएका थिए । जसले देशको आर्थिक गतिविधिमा ठुलो भूमिका खेलेका थिए । तर, प्रजातन्त्र स्थापनापछि भने तीमध्ये अधिकांश उद्योग राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापन कमजोरी र स्वार्थी गठबन्धनका कारण धाराशायी हुँदै गए । नेता, व्यापारी र केही कर्मचारीको मिलेमतोले ती उद्योग सञ्चालनभन्दा पनि निजी स्वार्थका केन्द्र बन्न पुगेको आरोप आम रूपमा लाग्दै आएको छ ।
आज पनि देशभर यस्ता दर्जनौँ उद्योग छन्, जसका भवन, संरचना र जग्गा जस्ताका तस्तै रहेका छन् । सरकारी स्वामित्वका यस्ता कतिपय उद्योगका जग्गामा माफियाहरूको बिजनेस कम्प्लेक्स नै बनिसकेका छन् । यदि ती उद्योग फेरि सञ्चालन गर्न सकियो भने लाखौँ युवालाई रोजगारी दिन सकिने अवस्था छ । नेपालमा श्रमशक्तिको कुनै अभाव छैन । श्रमको खोजीमा श्रमयोग्य जनशक्ति बिदेसिनुपर्ने बाध्यता छ । आवश्यक पूर्वाधार पनि धेरै ठाउँमा तयारी अवस्थामै छन् । त्यसैले इच्छाशक्ति र स्पष्ट योजना भएमा बन्द उद्योगहरू पुनर्जीवित गर्न असम्भव छैन । तर, समस्या के छ भने यी उद्योगहरू कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा वर्षौँदेखि अध्ययन, समिति र प्रतिवेदनमै सीमित छ ।
नेपालका ऐतिहासिक उद्योगहरूमध्ये विराटनगर जुट मिल विशेष महत्व राख्ने उद्योग हो । सन् १९३६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणाको पालामा स्थापना गरिएको यो मिल देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठुलो उद्योगमध्ये एक हो । सुरुमा यो मिल सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन गरिएको थियो । पछि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिइयो । तर, राजनीतिक अस्थिरता, व्यवस्थापन समस्या र श्रमिक विवादका कारण यो उद्योग पटक–पटक बन्द हुने स्थितिमा पुग्यो ।
यो उद्योग बन्द हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ श्रमिक बेरोजगार बने । त्यति मात्र होइन, मिलसँग सम्बन्धित हजारौँ किसान परिवारको जीवनयापनमा पनि असर पर्‍यो । विशेष गरी झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरीका किसानहरू जुट उत्पादनमा निर्भर थिए । मिल बन्द भएपछि उनीहरूको प्रमुख आम्दानीको स्रोत नै कमजोर हुँदै र अन्ततः लगभग समाप्त नै भयो ।
अर्कातर्फ, निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित केही उद्योग भने सफलतापूर्वक चलिरहेका उदाहरण पनि छन् । उदाहरणका रूपमा रघुपति जुट मिल हाल पनि सञ्चालनमै छ । यसले देखाउँछ कि उचित व्यवस्थापन र नीति भएमा जुट उद्योग अझै पनि सम्भावनायुक्त क्षेत्र हुन सक्छन् । जुट उत्पादन र यसको व्यापारको अवस्था हेर्दा पनि यो क्षेत्रको सम्भावना स्पष्ट हुन्छ । केही वर्षअघिसम्म नेपालबाट अर्बौँ रुपैयाँबराबरका जुटजन्य सामग्री निर्यात हुने गरेको थियो । ०७२ सालतिर करिब एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँबराबरको जुटका सामग्री विदेश निर्यात भएका थिए । त्यसपछि निर्यातको परिमाण अझै बढ्दै गएको देखिन्छ । २०७७ सालतिर यो निर्यात तीन अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो भने ०७८ सालको वैशाखसम्म पाँच अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको जुट सामग्री निर्यात भइसकेको तथ्यांक देखिन्छ ।
नेपालमा उत्पादित जुटजन्य सामग्रीको सबैभन्दा ठुलो बजार भारत नै हो । यद्यपि, नेपालमा जुटको उत्पादन उद्योगको मागअनुसार पर्याप्त छैन । नेपाली उद्योगहरूले आवश्यक कच्चा पदार्थको ठुलो हिस्सा भारत र बंगलादेशबाट आयात गर्नुपरेको अवस्था छ । अझ विडम्बना त के छ भने नेपालमै उत्पादित जुटका किसानले भने आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । यससम्बन्धी व्यापक जनगुनासो सुनिँदै आएको छ ।
पूर्वी तराईका जिल्लाहरूमा एक समय धानपछि सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने बाली जुट नै थियो । तर, उद्योग बन्द भएपछि किसानहरू पनि अन्य बालीतर्फ मोडिन थालेका छन् । यदि उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आए भने किसान, श्रमिक र व्यापारी सबैलाई लाभ पुग्ने स्पष्ट छ । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा एक समय ११ वटा उद्योग सञ्चालनमा थिए । तर, अहिले तीमध्ये आधाभन्दा बढी उद्योग बन्द अवस्थामा छन् । विराटनगर जुट मिल मात्र होइन, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानाजस्ता कैयौँ उद्योग पनि लामो समयदेखि बन्द मात्र छैनन्, जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।
सरकारले यी उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न विभिन्न अध्ययन गराएको र समिति गठन गरेको कुरा बारम्बार सुनिन्छ । तर, अध्ययन कहिले सकिन्छ र त्यस्ता जीर्ण उद्योग कहिले सञ्चालनमा आउँछन् भन्ने विषय अझै अनिश्चित नै छ । यस्तो अवस्थामा देशको आयात निर्भरता घटाउन र स्वदेशी उत्पादन बढाउन आवश्यक पहल अझै कमजोर देखिन्छ । कुनै वेला उद्योगमन्त्री रहेका नेताहरूले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता बताउँदै आएका थिए । तर, व्यवहारमा त्यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । ०५२ सालअघि सरकारी उद्योगहरूले वार्षिक रूपमा करोडौँ रूपैयाँ नाफा कमाउने गरेका थिए । तर, पछि ती उद्योगलाई राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइयो । व्यवस्थापनमा दक्षताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचलाई प्राथमिकता दिइँदा उद्योगहरूको अवस्था बिग्रँदै गयो ।
विभिन्न समयका उद्योगमन्त्रीहरूले बन्द उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्न समिति गठन गरे पनि त्यसको ठोस उपलब्धि देखिएको छैन । बरु उद्योगका जग्गा, भवन र मेसिनरी सामग्री बेच्ने वा निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ । यस्ता बन्द उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न ‘रुट मोडेल’ अपनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । यो मोडेलअनुसार उद्योगको संरचना मर्मत वा पुनर्निर्माण गरिन्छ । निजी वा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइन्छ र निश्चित अवधिपछि उद्योग पुनः सरकारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ ।
यस अवधारणाअनुसार करिब २०–४० वर्षसम्म निजी कम्पनीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिन सकिन्छ । प्रारम्भिक सात वर्षसम्म कर छुट दिएर उद्योगलाई स्थापित हुन सहयोग गर्न सकिन्छ । त्यसपछि नियमित रूपमा रोयल्टी र लिज शुल्क सरकारले प्राप्त गर्न सक्छ । यसरी तोकिएको अवधि पूरा भएपछि उद्योगको स्वामित्व पुनः सरकारमा फर्कने व्यवस्था हुन्छ । यस प्रणालीले सरकारले उद्योग बेच्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । न त ठुलो आर्थिक लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता नै हुन्छ ।
यदि यस्तो स्पष्ट नीति र इमानदार कार्यान्वयन भयो भने बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । यसबाट देशभित्र ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुनेछ । स्वदेशी उत्पादन बढेर विदेशी मुद्रा बचत हुने सम्भावना पनि बढ्नेछ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको अध्ययन र बहानाभन्दा पनि ठोस निर्णय र दृढ कार्यान्वयन हो । उद्योगहरू सञ्चालनमा आए भने त्यसले केवल अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, लाखौँ नेपाली युवाको भविष्यलाई पनि नयाँ दिशा दिन सक्छ । र, स्वदेशमै रोजगारको लहर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
(इन्जिनियर साह सुनसरी ४ बाट निर्वाचित रास्वपाका सांसद हुन्)