धरानः सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीको शिक्षाका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ घोषणा गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा छात्रवृत्ति योजना घोषणा गरेका हुन्।
बाढी प्रभावित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संघीय सरकारका विभिन्न निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकका छाता संगठनसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। योजना प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत करिब एक हजार विद्यार्थीका लागि लागू गरिनेछ।
विद्यार्थीलाई पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्तिका साथै पाठ्यपुस्तक, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, आवास र खानालगायत सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले विपत्का बेला निजी तथा संस्थागत विद्यालयले देखाएको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रशंसा गर्दै देश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोगले सरकारलाई थप ऊर्जा र हौसला मिलेको बताए। उनले शिक्षाक्षेत्रले संस्थागत जिम्मेवारीभन्दा माथि उठेर विपत्का बेला सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो सहकार्यले भविष्यमा आउन सक्ने विपत् तथा दुर्घटनाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित विद्यार्थीलाई निजी विद्यालय तथा अन्य सहयोगी संस्थामार्फत छात्रवृत्ति तथा आवश्यक भौतिक र शैक्षिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाइने बताए। प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी विद्यालय सञ्चालकका पाँच वटा छाता संगठनको सहकार्यमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए।
प्रभावित विद्यार्थीको पहिचान स्थलगत सर्वेक्षण तथा सम्बन्धित विद्यालय, वडा कार्यालय र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा गरिनेछ। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्तिसहित अन्य शैक्षिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ। गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका थिए। सरकारले ती स्थानीय तहलाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।