काठमाडौंः अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने कुरामा सरकारी प्रतिबद्धतामा तलमाथि नहुने बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन् । उनले भने, ‘माध्यामिक शिक्षा सरकारको दायित्व हो । यसमा हामीले पन्छिने कुरा छैन । तर निजी विद्यालयहरूले व्यावसायिक उत्तरदायित्वमा सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्छु भन्नुभएको हो । यो बिल्कुल सहयोग हो । सुम्पिएको होइन । लिन्नौं, तपाईंहरूको पैसा चल्दैन भन्नुपथ्र्यो त ? यसबाट सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने कुरामा सरकारी प्रतिबद्धतामा तलमाथि हुन्नँ ।’
सरकारले जेठ १५ गते संसदमा पेस गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयहरूलाई दिने लेखिएको छ । त्यसको चर्को विरोध भएसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त कार्यक्रम मन्त्रालयको नभएको बताएका थिए भने त्यसमा आफू सन्तुष्ट नरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
सांसदहरूले शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्नेमा सामुदायिक विद्यालयमा पनि व्यापार गर्न दिने योजना ल्याएको भन्दै उक्त योजना फिर्ता लिन माग गरेका थिए । त्यसमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको एकमत थियो । तर, अर्थमन्त्रीले भने सांसदहरू भ्रममा परेको भावमा जवाफ दिएका छन् ।
उनले भने, ‘त्यो रकम खर्च गर्दा सहकार्यको वातावरण पनि बन्ने हो । यसले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने हो । सामुदायिक विद्यालयकै माध्यमबाट हामीले शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउँदै लैजाने र त्यसकै आधारबाट गुणस्तरीय बनाउने हो । यो निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएको विषय होइन । यसमा माननीयज्यूहरू स्पष्ट भइदिनुपरयो ।’