काठमाडौंः कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी गरिएको लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द रहेको र कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल चलेको छ ।
विज्ञहरू सम्मिलित छलफलमा अनलाइन कक्षा (भर्चुअल क्लास) सञ्चालन लगायतका विकल्प खोज्न शिक्षाक्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड (१९) रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिलाई विज्ञले सुझाएका हुन् ।
कार्यक्रममा पठनपाठनलाई पनि सहजीकरण गर्दै लैजाने सम्बन्धमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग उक्त समितिले बिहीबार परामर्श गरेको थियो ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा विज्ञहरूले लकडाउनमा अवरुद्ध भएको पठनपाठनका लागि विभिन्न विकल्प अघि बढाउन सुझाव दिएका हुन् । जोखिमको स्तर हेरेर सम्भव हुने स्थानमा छिटो पठनपाठन सुचारु गराउने, सञ्चालन गर्न नसकिने स्थानमा अनलाइन तथा टेलिभिजन मार्फत कक्षा संचालनको विकल्प खोज्न उनीहरूले सुझाव दिएका हुन् ।
उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले अवरुद्ध पठनपाठन संचालन, परीक्षा, भर्ना तथा भर्चुअल क्लासका सम्बन्धमा नेपाली वैज्ञानिकले बनाएका नयाँ आविस्कारलाई प्रमाणीकरण गर्न तथा खोज अनुसन्धानबाट आएका तथ्यांकलाई सम्पत्ति मानेर अगाडि बढाउन सुझाव दिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले प्राप्त सुझावलाई मस्यौदाको रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिने जानकारी दिए ।
तीन विकल्प
कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षाका बारेमा विभिन्न तीन विकल्पका बारेमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) ले आज आयोजना गरेको जुम अन्तरक्रियामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीले सो जानकारी दिँदै भने, ‘तीन वटा विकल्पका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौैं । उपयुक्त विकल्पका बारेमा आगामी सातासम्ममा टुंगो लागिसक्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’
उनका अनुसार गठित कार्यटोलीले विकल्पका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ र त्यसलाई शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव छ वा छैन, सम्भव नभएमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मान्यता दिन के कस्ता कानुनी उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ र कक्षा–१० को परीक्षालाई नयाँ शीराबाट कसरी लिएर जानसकिनेछ भन्ने विकल्पका बारेमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।
कक्षा १० र ११ को परीक्षाको औचित्य नभएकाले ती परीक्षा लिइरहनु आवश्यक छ त ? भन्ने पत्रकारहरुको जिज्ञाशामा शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘यी तीनवटै तहका परीक्षाका बीच बहुपक्षीय सम्बन्ध छ । परिस्थितिले विद्यालय खोल्ने र परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था दिएन । तर यी तीनवटै परीक्षाका सन्दर्भमा ठूलै निर्णय हुनेछ ।’ उनले आगामी असार १ गतेबाट विद्यालय खोल्न खोजिएका होइन भने ।
निजीले चाबी बुझाउने चेतावनी दियो
निजी विद्यालयका संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सनले आफ्ना माग पूरा नभए देशैभरीका विद्यालयका साँचो बुझाउने चेतावनी दिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयप्रति भर्ना गर्न नदिने र विद्यालय पनि खोल्न नदिएर पेलेर जाने निती अघि बढाएपछि निजी विद्यालयसँग आवद्ध दुई संगठनले साँचो बुझाउने चेतावनी दिएका हुन् ।
प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले यही अवस्था भए साचो बुझाउने चेतावनी दिए । उनले प्रस्ताव मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत गराई तत्काल अनलाइन मार्फत भर्ना प्रकृया अघि बढाउन पहल गर्ने बताए ।
प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरेले मन्त्री पोखरेलले आग्रह गर्नुभए अनुसार केही दिन पर्ख र हेरको अवस्था आएको उल्लेख गरे । भन्नुभयो–हामीले उहाको आग्रहलाई केहीदिन मात्र कुर्न सक्ने अवस्था छ । दुई संस्थाले गत वर्षको पुरानो शुल्क उठाएर केही रकम भएपनि शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने भएकोले अनलाईन भर्ना र पठाइएको वातातरण तयार गर्न मन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरेका हुन् ।
एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले आफूहरू पर्ख र हेरको पक्षमा रहेको बताए । दुई संस्थाले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, भर्ना प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने लगायतका माग पेश गरेका थिए ।