धरानः निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय प्याब्सनले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी शुल्क बुझाउन अभिभावकहरुलाई अनुरोध गरेका छन् ।
नेसनल प्याब्सन–एन प्याब्सन र प्याब्सनले विद्यार्थीको बुझाउनुपर्ने शुल्क तिर्न अभिभावकहरूलाई आह्वान गरेका हुन् । एन प्याब्सन र प्याब्सनले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै विद्यालयहरु चरम आर्थिक संकटमा पुगेको, विद्यालयको आयस्रोत विद्यार्थीको शुल्क मात्र भएको र सरकारले कुनै सहयोग नगरेको कारण देखाउँदै अभिभावकलाई त्यस्तो अपिल गरेको हो ।
‘लकडाउनको कारणले हाम्रा विद्यालयहरु लगातार बन्द रहँदा विद्यालयको आम्दानी शून्य भएको, हाम्रा विद्यालयहरुमा आश्रित दुई लाखभन्दा बढी शिक्षक–कर्मचारी तथा उहाँहरुका परिवारजनको जीवन यापन कठिन भएको अवस्था एकातर्फ छ भने भाडामा सञ्चालित विद्यालयहरुले भाडा तिर्न नसकेको, बैंकको ऋणको साँवा–ब्याजरकिस्ता बुझाउन नसकेको अवस्थाले गर्दा मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी शैक्षिक संस्थाको अस्तित्व माथि नै प्रश्नचिन्ह लागेको अवगत गराउन चाहान्छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले अन्य क्षेत्र (जस्तै उद्योग, पर्यटन, होटल, यातायात)का लागि बजेट मार्फत आर्थिक राहतका कार्यक्रम ल्याएता पनि हाम्रा निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुका माग र अपरिहार्यता बमोजिम राहतका कुनै कुरा नेपाल सरकारको बजेट मार्फतःसम्बोधन नभएको कुरा समेत यसै अपिल मार्फत अवगत गराउँदछौं ।’
प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र राष्ट्रिय प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतु सापकोटाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति आज जारी गरिएको छ ।
हेरौं संयुक्त विज्ञप्ति
प्याब्सन तथा नेसनल प्याब्सनद्वारा जारी गरिएको संयुक्त अपिल विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीको संक्रमणबाट नेपाली जनतालाई बचाउने अभिप्रायले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि नेपाल सरकारले लकडाउन जारी गरेको तथा शैक्षिक संस्थाहरु २०७६ साल चैत्र ६ गतेदेखि नै बन्द रहेको कुरा सर्वविदितैछ । लकडाउनको परिणामस्वरुप लाखौं विद्यार्थीहरु सहभागी हुने एस.ई.ई.रकक्षा ११रकक्षा १२ लगायतका वार्षिक परीक्षाहरु स्थगित भएका र कतिपय जिल्लामा कक्षा १ देखि कक्षा ९ सम्मका वार्षिक परीक्षा समेत सञ्चालन गर्न नसकिएको अवस्थाका बारेमा हामी सबै जानकार नै छौं ।
यसैबीच नेपाल सरकारले विद्यार्थीको शैक्षिक बर्ष संकटमा नपरोस् भनि २०७६ सालको एस.ई.ई. परीक्षा विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । यस विषम परिस्थितिमा सरकारले गरेको निर्णयलाई हामी स्वागत गर्दछौं । लामो समयसम्म शैक्षिक संस्थाहरु बन्द रहँदा, परीक्षाहरु सञ्चालन हुन नसक्दा, बालबालिकाको मन–मस्तिष्कमा परिरहेको पीडाबोध, भावी पुस्ताको शैक्षिक भविष्यमा पर्न गएका तथा पर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक प्रभाव र यसले समग्र मुलुकमा पार्न सक्ने शैक्षिकरआर्थिक दुष्प्रभावप्रति हामी अत्यन्त चिन्तित एवम् संवेदनशील छौं ।
भौतिकरुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने परिस्थिति नरहँदा कतिपय निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुलेहाम्रो पहल र आव्हानमा वैशाख महिनादेखि नै निजी प्रयासमा शिक्षा प्रदान गर्ने वैकल्पिक माध्यम अनलाइन कक्षाहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, अनलाइन कक्षाहरु विश्वका विकसित मुलुकहरुमा विगत केही वर्षदेखि मूलधारका शिक्षा प्रदान गर्ने उपायका रुपमा प्रचलनमा रहेता पनि हाम्रो मुलुकमा महँगो इन्टरनेट, सीमित पहुँच, इन्टरनेट उपयोग गर्न सक्ने साधनहरु (डिजिटल डिभाइस)को सीमित उपलब्धताको कारणले चुनौतीपूर्ण रहेको तितो यर्थाथता पनि हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ ।
लकडाउन प्रारम्भ भएदेखि नै अन्य प्रभावित मुलुकहरुको अनुभवका आधारमा हामीले नेपाल सरकार लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग देशको शैक्षिक क्रियाकलाप लामो अवधिसम्म रोक्नु हुदैन, वैकल्पिक उपायहरुको खोजी गर्नु पर्दछ भन्दैबाल–बालिकाको पढाइका निम्ति निःशुल्क वा अत्यन्त न्यून शुल्कमा इन्टरनेटको उपलब्धताका निम्ति सशक्त आवाज उठाउँदै आएको परिणामस्वरुप प्रधानमन्त्रीले समेत शैक्षिक सत्रमा कुनै परिवर्तन नआउने गरी शैक्षिक संस्थाहरुलाई विस्तारै चलायमान बनाउँदै अगाडि बढ्ने आशय समेत व्यक्त गर्नु भएकोमा सोही भावना अनुसार नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइ यही २०७७ साल असार १ गतेदेखि मुलुकमा अनलाइन शिक्षा तथा दुरशिक्षाका अन्य वैकल्पिक तरिकाहरु (एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन, केवल भर्चुअल इत्यादि) अपनाई शैक्षिक सत्र प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको समेत स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।
लकडाउनको कारणले हाम्रा विद्यालयहरु लगातार बन्द रहँदा विद्यालयको आम्दानी शून्य भएको, हाम्रा विद्यालयहरुमा आश्रित दुई लाखभन्दा बढी शिक्षक–कर्मचारी तथा उहाँहरुका परिवारजनको जीवन यापन कठिन भएको अवस्था एकातर्फ छ भने भाडामा सञ्चालित विद्यालयहरुले भाडा तिर्न नसकेको, बैंकको ऋणको साँवा–ब्याजरकिस्ता बुझाउन नसकेको अवस्थाले गर्दा मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी शैक्षिक संस्थाको अस्तित्व माथि नै प्रश्नचिन्ह लागेको अवगत गराउन चाहान्छौं। नेपाल सरकारले अन्य क्षेत्र (जस्तै उद्योग, पर्यटन, होटल, यातायात)का लागि बजेट मार्फत आर्थिक राहतका कार्यक्रम ल्याएता पनि हाम्रा निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुका माग र अपरिहार्यता बमोजिम राहतका कुनै कुरा नेपाल सरकारको बजेट मार्फतःसम्बोधन नभएको कुरा समेत यसै अपिल मार्फत अवगत गराउँदछौं ।
निजी शैक्षिक संस्थाहरु स्थापनाकाल देखि नै अभिभावकहरु, विद्यालय व्यवस्थापन–प्रशासन, शिक्षक–कर्मचारीको त्रिकोणात्मक समन्वय र सहकार्यबाट संचालन भएकाले शैक्षिक गुणस्तरसँग कुनै सम्झौता नहुने गरी शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम वर्षमा १९२ दिन पढाइको लक्ष्य प्राप्त गर्न हामी सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्दै नयाँ शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माणका साथै पठन–पाठनलाई प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गरी अनलाईन लगायत टेलिभिजनररेडियो जस्ता माध्यमबाट निरन्तरता दिदैकोभिड १९ का कारणले अभिभावकवर्गको आर्थिक अवस्थामा पर्न गएको प्रभावको अध्ययन गरी अभिभावकहरुलाई अधिकतम राहत पु¥याउन कटिबद्ध छौं ।
उल्लेखित कार्यहरु सञ्चालन र सम्पन्न गर्न विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थीहरु भर्ना तथा शैक्षिक सत्र २०७७ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको तथ्यांक अध्यावधि गरी शैक्षिक लगायत अन्य गतिविधिमा शिक्षक–कर्मचारीहरु परिचालन गर्नका लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट आजका दिनसम्म कुनै पनि प्रकारको सहयोगको आश्वासन समेत प्राप्त नभएको अवस्थामा निजी विद्यालयको एक मात्र आर्थिक श्रोत विद्यार्थीहरुबाट प्राप्त हुने शुल्क संकलन हुन नसकेको विषम परिस्थितिमा अभिभावकवर्गको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने हुँदा बाचौं र बचाऔंको मर्मलाई ख्याल गर्दै अभिभावकहरुबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त नभएमा निजी विद्यालयहरु अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगी सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरु समेत प्रभावित हुने हुँदा अभिभावकहरुले सामाजिक दुरी कायम हुने गरी विद्यालयमा उपस्थित भई आ–आफ्ना छोरा–छोरीको (नयाँ तथा पुरानो) अभिलेखीकरण गराउने, २०७६ को बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयलमा बुझाउनु पर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागी र सहयोगी भई विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ । बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गर्न र विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमका निरन्तरताका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरु, स्थानीय सरकारहरु र अन्य सबै सरोकारवाला निकायहरु, संघ–संस्था तथा आमनागरिक समुदायले आ–आफ्नो ठाँउबाट अनुकूल परिस्थिति निर्माणमा सहयोग पु¥याइदिन समेत हार्दिक अपिल गर्दछौं ।