धरानः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुल्क नउठाउन निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी सो स्पष्ट गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले अनलाइन, भर्चुअल लगायतका विधिबाट अध्यापन गरिरहेको र त्यसमा संलग्न शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिनुपर्ने हुँदा शुल्क उठाउनुपर्ने हुनसक्दछ भन्दै थपे, ‘यो विषय छलफल गरेर टुंग्याउनु जरुरी छ । नटुङ्गीदासम्म शुल्क नउठाउनु भन्ने नै हो ।’
यस विषयमा मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा घुमाउरो भाषा प्रयोग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनबाट २०७७ असार ७ गते जारी संयुक्त अपिलमा उल्लेखित विषयवस्तुहरुमा यस मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयहरुले भोग्नु परिरहेका समस्याहरुको विधिसम्मत निरुपणका लागि मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक परामर्श तथा छलफल गर्नेछ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसारको सेवा र कार्य बाहेकका विद्यालय सम्बद्ध गतिविधिहरु स्थगित रहेको अवस्थामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उल्लिखित आदेश तथा निर्णय एवं वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ विपरीत हुने क्रियाकलापहरु सञ्चालन नगर्नु नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा असार १ गतेदेखि कार्यान्वयन गरिएको सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम कार्यन्वयनमा कुनै व्यवहारिक समस्या भए शिक्षण संस्थाहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गरी प्राप्त निर्देशानुसार गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्थाले अभिभावकलाई सामाजिक दूरी काय गरी माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गराई बक्यौता शुल्क बुझाउन आज सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको विद्यमान विषम स्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा विधिसम्मत निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श जारी रहेकाले हाल कुनै शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो ।
गत जेठ १८ गते जारी सो निर्देशिकामा वैकल्पिक विधिको सिकाइका लागि शुल्क लिने कुनै व्यवस्था छैन । उक्त निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएका सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गर्न मन्त्रालये भनेको छ । नेपालको संविधानबमोजिम माध्यमिक तह (कक्षा १ देखि १२) को सञ्चालनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमा दिइएको छ ।
गत वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालन हुनुपर्नेमा बन्दाबन्दीका कारण सरकारको निर्णयका आधारमा यही असार १ गतेदेखि सबै सामुदायिकसहित सबै प्रकारका विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सञ्चालन भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क अनलाइन तथा दूर शिक्षाको पढाइ भइरहेको छ ।
निजी लगानीका विद्यालयले हरेक शैक्षिकसत्रको तीन महिनाअगावै आफूले लिने शुल्क प्रस्ताव गरी सम्बन्धित तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ भने हालको बन्दाबन्दीमा सरकारको निर्णयविना विद्यालय सञ्चालन र आफूखुशी शुल्क लिन पाउँदैन । अधिकांश निजी विद्यालयले हरेक वर्ष सरकारको शुल्क निर्धारण मापदण्ड र निर्देशनविपरीत अभिभावकसँग आफूखुशी चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । हाल मुलुकभर करिब छ हजार ५०० निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । सरकारले अनलाइन कक्षा सञ्चालनबापतको शुल्क लिनेबारे हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको स्थितिमा उक्त आग्रहको आलोचना भएको थियो । सरकारले गत चैतमा एक महिनाको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्न पनि निजी विद्यालयलाई निर्देश गरेको थियो ।
प्याब्सन र एन प्याब्सनले विद्यालयको भाडा तिर्न नसकिएको, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, बैंकको ऋणको साँवा, व्याज र किस्ता बुझाउन नसकिएको स्थितिमा सरकारले उद्योगसरह कुनै राहत प्याकेजमा आफूहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।