उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी तरकारीजन्य वस्तुको मूल्य बढेपछि धरानमा अनुगमन भएको छ । धरानका थोक व्यापारीले टमाटरमा बढी नाफा कमाउने उद्देश्य राखेपछि धरान उपमहानगरपालिकाको अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको छ । यो एकदमै खुशीको कुरा हो । लकडाउनभरी चुप बसेको अनुगमन समिति यसपटक लागिपरेको हो । उसले धनकुटासम्म नै पुगेर पनि अनुगमन गरेको छ । विशेषतः धरानमा टमाटरको मूल्य अत्याधिक छ नै । योसँगै हरियो तरकारी छोइनसक्नु नै छ । यसअघि हाम्रो कोशी आवाजमा पनि समाचार लगातार नै छापिएको थियो । शुरुमा धरानमा तरकारीको मूल्य अचाक्ली बढ्यो, टमाटर ११० रुपैयाँ केजी, सम्बन्धित निकाय देखेपनि नदेखेकै पारामा, ग्राहक, व्यवसायीले नै मास्क समेत लगाउँदैनन्, धरानमा हरियो तरकारीको भाउ उच्च, लकडाउनपछि टमाटर २००, हरियो तरकारी पावाकै ५० देखि ६० रूपैयाँसम्म, किन हुँदैन अनुगमन ?, ‘धरानमा लकडाउनको फाइदा उठाउन खोज्ने व्यवसायी बढे’ आदि शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएका थिए । अध्ययनको क्रममा ‘तीन तहको विचौलिया’ का कारण धरानमा तरकारी महङ्गो बनेको प्रारम्भिक निष्कर्ष समेत निकालिएको छ । एक बिचौलियाले प्रतिकेजीमा १० देखि १५ रुपैयाँसम्म मुनाफा निकाल्ने कारण धरान आइपुग्दा एक सय १० रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको समितिको ठम्याइ छ ।
सरकारले तरकारीका बिचौलिया हटाउन लाग्नु नै पर्छ । आम उपभोक्ता मूल्यमा ठगिएको र किसानले मूल्य नपाइरहेकोबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट खबर बाहिरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा अर्थात् बिचौलियाको ‘मोनोपली’ तोड्ने गरी गृहकार्य थाल्नु सरकारी कदम सुखद् हो । निम्न आर्थिक अवस्था भएका र हुनेखानेभन्दा हुँदा खाने वर्गलाई अहिले बिहान–बेलुकीको छाक टार्नै धौधौ छ । त्योमाथि अचाक्ली बजार मूल्यले उनीहरुको जीवनयापन कठिन भइरहेको छ ।
विशेषतः तरकारी, खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिबारे बजार अनुगमन र किसानबाट व्यापारीसँग तरकारी कसरी आउँछ, त्यसबारे अनुगमन र अध्ययन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले तरकारी र खाद्यान्नको मूल्य अचाक्ली बढ्दा उपभोक्ताको भान्सा महङ्गिएको छ । पछिल्लो समय तरकारीको अचाक्ली मूल्यवृद्धिमा बिचौलियाकै चलखेल छ । त्यसको प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नु नै श्रेयस्कर हो । अहिले एक त किसानले तरकारीको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् अर्कोतिर आम उपभोक्ता बिचौलियाका कारण मूल्यबाट ठगिनुपरेको छ, जसका कारण तरकारी बिचौलिया मोटाइरहेका छन् । यस्तो देखिनु दुःखद् हो । सम्बन्धित निकायको ध्यान यसतर्फ बढी खिचिनुपर्छ ।
तरकारीको मूल्यमा बिचौलियाको ‘मोनोपली’ अन्त्य नभएसम्म आम किसान र उपभोक्ता सधैं ठगिने निश्चित छ । साँच्चिकै स्थानीय सरकारले बिचौलिया हटाउन चाहने हो भने तरकारी बजारमा हस्तक्षेप र आक्रामक ढङ्गले ‘एक्सन’ लिनैपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीले पनि बताउँदै आएका छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारको देखावटी र मौसमी अनुगमनजस्तोचाहिँ नबनोस् ।