धरान (रासस) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कुनै पनि तहको शैक्षिकसत्र खेर नजाने गरी कार्यतालिका बनाइने बताएको छ ।
अनेरास्ववियूले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा बुधबार उनले कोभिड–१९ का कारणले पढाइ सञ्चालन नभए पनि पाठ्यभार घटाएर पूर्वनिर्धारित समयावधि भित्रै शैक्षिकसत्र पूरा गर्ने बताए ।
वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका परिमार्जन गर्दै त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन र परीक्षाको अभिन्न अङ्ग बनाउने धारणा राख्दै उनले वैकल्पिक सिकाइका लागि सरकारअन्तर्गत छुट्टै डेडिकेटेड शैक्षिक टेलिभिजन खोल्ने तयारी गरेको बताए ।
‘मैले व्यवस्थित वैकल्पिक शिक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छुट्टै डेडिकेटेड शैक्षिक टेलिभिजन खोल्ने प्रस्ताव गरेको छु । प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसलाई सकारात्मक लिनुभएको छ’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘त्यस्तो टेलिभिजनबाट बिहान माध्यमिक तह, दिउँसो आधारभूत तह र साँझ विश्वविद्यालय तहलाई सिकाइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
कार्यक्रममा अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महरले वैकल्पिक सिकाइलाई सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने धारणा राखे । अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले कक्षा १२ को परीक्षाबारे अविलम्ब निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए ।
विद्यार्थी नेताले वैकल्पिक सिकाइको पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, शैक्षिकसत्रलाई जोगाउनुपर्ने, अवरुद्घ परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने, कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्नेलगायत विषयमा मन्त्री पोखरेललाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
उता स्कुले पाठ्यक्रममा न्यूनतम ७० प्रतिशतसम्म समायोजन गरिने भएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण विद्यालय खुल्न नसक्दा नयाँ शैक्षिक सत्रको साढे चार महिना बितिसकेको छ र यस अवधिमा वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सञ्चालन हुँदै आएको छ । यस विधिले के कति विद्यार्थीलाई समेट्न सकेको छ भन्ने अझै अध्ययन गरिएको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी असोजबाट पठनपाठन हुन सके पाठ्यक्रमलाई झार्न सकिए विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि पुग्ने भन्दै समायोजनको बाटो खोजेको हो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक केशव दाहालले पाठ्यक्रमलाई न्यूनतम ७० प्रतिशत समायोजन गरिने जानकारी दिँदै भने, ‘त्यसका लागि विषय समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।’
यसैबीच परिषद्ले वैकल्पिक विधिबाट अध्यापन गरिएकोलाई औपचारिक मान्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल विभिन्न पाँच पद्धतिबाट अध्यापन गरिँदै आएको छ । औपचारिक मान्यता प्रदान गर्ने भनिए पनि थुप्रै संख्यामा विद्यार्थीहरु पठनपाठनको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।