हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यमा आएको समाचारअनुसार नेपाल सरकारले अबका दिनमा सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । जुन पहिले पनि ल्याउन खोजिएको थियो । खासगरी विसं २०७७ माघ २७ मा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
वास्तवमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल मात्रै होइन, यु ट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल, प्रिन्ट मिडियालगायतलाई पनि नियन्त्रण र नियमन गर्ने कडा खालको निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । किन त ? भन्दा कतिपय युट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टल, प्रिन्ट मिडियाहरुले ‘कसै (व्यक्ति वा संस्थाप्रति) माथि अतिशय अनुराग राखेर र, कसैप्रति अतिशय दूराग्रह राखेर’ समाचार प्रसारण गर्ने र समाचार छाप्ने, लेख, रचना छाप्ने गरेका छन् । यसरी हेर्दा युटयुब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टल वा तिनका सञ्चालकहरुले कतिसम्म ‘कसै (व्यक्ति वा संस्थाप्रति) माथि अतिशय अनुराग राखेर र, कसैप्रति अतिशय दूराग्रह राखेर’ समाचार प्रसारण गर्ने वा छाप्ने गरेको देखिन्छ भने, त्यो त पर्ने वा भनौं भोग्ने भुक्तमानहरुलाई मात्रै थाहा हुन्छ । मानौं ‘क’ भन्ने व्यक्तिले ‘ग’ भन्ने व्यक्तिको विरुद्घमा दूराशय राखेर जानाजान ‘ग’ भन्ने व्यक्तिलाई रिस फेर्न वा आक्षेप लगाउन नक्कली नाममा लेख वा समाचार कुनै ‘अ’ वा ‘उ’ नामको अनलाइन न्युज पोर्टललाई पठायो । ती कुनै एक (‘अ’ वा ‘उ’ नामको) अनलाइन न्युज पोर्टललाई के हो कसो थाहा भएन अतः छाप्यो । तर, त्यसपछि ‘ग’ भन्ने व्यक्तिले पनि ‘क’ भन्ने व्यक्तिले लगाएको आरोप भूmटो हो वा वास्तविकता यस्तो हो भनी पठाएको प्रतिउत्तर लेख वा खण्डन लेख भने ‘अ’ वा ‘उ’ नामको अनलाइन न्युज पोर्टल वा प्रिन्ट मिडियाहरुले छाप्नुपर्छ कि पर्दैन ? तर, यहाँ त सीधै नछाप्नेसम्मको धृष्ठता गर्ने गरेको देखियो, भेटियो, म पनि त्यसमा परिसकेको भुक्तभोगी हुँ ।
अझ कतिपय अनलाइन न्युज पोर्टलले त कुनै जात जाति, समुदाय, संस्था वा व्यक्तिलाई नै जानाजान लखेटिरहेको पनि हो कि ? भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ । जस्तो एक अनलाइनमा मैले फिचर र लेखबारे आएको धारणा पठाएँ । त्यो अनलाइन प्रष्टीकरण छापेन । तर अर्को अनलाइनमा पठाएँ, त्यहाँ छापियो ।
तर, कुलुङ समुदायमा बदनाम भएका (कुलुङ समुदायका कुलंघार) बदनामी कमाएका एकजना कुलुङ दाजुको लेख (जो आपूm जन्मसिद्घ कुलुङ भएर पनि कुलुङकै विरुद्घ अनेक नक्कली नाममा जताभावी रुपमा अन्टसन्ट लेख्छन्) भने कयौं पटक अनेक छद्म नाममा छापेको छ, अभैm पनि छापिरहेकै छ, एक अनलाइनले । जस्तो विसं २०७७ माघ ९ मा शरण राईको नाममा ‘चाक्चाकुर तथ्यहीन काल्पनिक चाड’ र विसं २०७७ माघ २० मा कृष्ण सोताङको नाममा प्रकाशित ‘राई लेख्दा कुलुङ संस्कृति कसरी मासियो ?’ शीर्षकको लेखलाई लिन सकिन्छ । किनभने ती दुवै लेखमा लेकखको फोटो, इमेल, मोबाइल, फ ोन नम्बर आदि छैन । त्यसैले ती लेखहरु कसैले फेक वा नक्कली नाममा पठाएको हो भन्न सकिन्छ । त्यो अनलाइनका सम्पादक वा अरु कुनै स्टाफले नक्कली नाममा लेखेको वा छापेको हुन सक्छ । किनभने, सक्कली लेखक को हो ? फोटो छैन, इमेल छैन, कुनै जिज्ञासु पाठकले सोध्न, खोज्नलाई मोबाइल, फोन नम्बर छैन ।
यसरी हेर्दा केवल त्यो अनलाइन मात्रै नभएर नेपालका सयौं, हजारौं अन्य युटयुब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल, टिभी, रेडियो, एफएम, प्रिन्ट मिडियाहरुले कसैको व्यक्तिगत रिस फेर्न, व्यक्तिगत फाइदा लिन र कसैको जीवन नै समाप्त पार्न वा बेफाइदा पुरयाउनका लागि हात धोएर लागेको हुन सक्छ, कन्धनी कसेर लागेको हुन सक्छ । खासगरी यस्तो अवस्था वा सन्दर्भ पहुँच नहुने जातजाति, समुदाय, संघसंस्थाहरु र, व्यक्तिहरुका विरुद्घ प्रशस्त सम्भावना रहेको विद्यमान अवस्था देखिन्छ । त्यसैले सच्चा पत्रकारिता नगरेर जन्मँदै खोट लिएर जन्मेका पत्रकारहरु जो क्षणिक लाभ हेरेर र, मिसनसहित ‘पित पत्रकारिता गर्न आएका हुन्छन् त्यस्ता पत्रकारहरुलाई’ नियन्त्रय र नियमन गर्ने कडा कानुन ल्याउनैपर्ने देखिन्छ ।
हुन त हाल भएकै पत्रकारितासम्बन्धी ऐन, कानुन, नियम, विनियम, नियमावली, दफा, उपदफा, कार्यविधि, निर्देशिका आदिमा थप व्यवस्था गरेर कुनै पनि मिडियाहरुले स्रोत खुलाउँदा ‘भलानोले भने अनुसार वा गोप्य स्रोतका अनुसार वा … भनेर आपैm स्रोत बन्न नपाउने, कसैको भनाइ राख्दा वा समाचार स्रोत कोड गर्दा दुवैतिरको स्रोत वा भनाइ राख्नैपर्ने, प्रिन्ट र अनलाइन मिडियाहरुले लेख, रचना, फिचर आदि छाप्दा कम्तिमा लेखक को हो ? चिन्नका लागि र, कसैले नक्कली नाममा कसैलाई गालीगलौज नगरोस् भन्नाका लागि लेखकको फोटो छाप्नैपर्ने र इमेल राख्नैपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै कुनै पनि युटयुब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल, टिभी, रेडियो, एफएम, प्रिन्ट मिडिया आदिमा आएको समाचार, लेख, रचना, फिचर आदिमा दोस्रो पक्षलाई आक्षेप लगाइएको छ वा दोस्रो पक्षलाई चित्त बुझेको छैन भने दोस्रो पक्षको पनि प्रस्टीकरण वा भनाइ छाप्नैपर्ने, नछापेमा कसुरअनुसारको सजाय हुने थप व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ । पहिलेदेखि नै यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको छ, तर व्यवहारमा मात्रै नआएको भए अबदेखि कडाइका लागू गर्नुपरयो । सरकारले नै पत्रपत्रिका, अनलाइन न्युज पोर्टल, एफएम, रेडियो, टेलिभिजन आदिमा व्यापकरुपमा प्रचारप्रसार गर्नुपरयो । सो बारे सरकारले सार्वजनिकरुपमा सूचना जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्तमा सरकारले ल्याउन लागेको, लागू गर्न लागेको सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रय गर्ने निर्देशिका जुन आउँदै छ, सच्चा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु मात्रै नभएर युटयुब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल, प्रिन्ट मिडियालगायतमा कार्यरत शुद्घ चित्तका पत्रकारहरु तर्सिुनपर्ने र आत्तिनुपर्ने अवस्था नआउला कि ?
नत्रभने एक अनलाइनले एकोहोरो पेलानमा कुलुङ जस्तो पहिचानका लागि विगत २०–२१ वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएका पहिचान र पहुँचविहीन निरीह जाति र समुदायहरु जस्तै ओरालो लागेको मृगको लखेटाइमा परिरहने छन् । (लेखकको निजी विचारमा आधारित लेख)
थप केही जानकारी चाहिएमाः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९
ninamkirat123@gmail.com