संसद पुर्नस्थापना गरी सर्वदलीय अन्तरिम सरकार गठन गर्ने, पहिचान सहितको संघीयता कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन गर्ने, संविधानको मर्म भावना विपरितका सबै कानून–नियम खारेज गरी नया“ कानून निर्माण गर्ने, दलित, जनजाति, मधेशी, थारु, महिला, मुस्लिम, पिछडा वर्ग आदिको राज्यका सबै तहतप्कामा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जनताद्धारा निर्वाचित हुने व्यवस्था स्थापना गर्ने, केपी ओली सरकारले गरेका असंबैधानिक नियुक्ति तथा निर्णयहरु खारेज गर्ने सहमति सहित संयुक्त जनआन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्छ ।
सत्तामा जब संकट आइपर्छ अनि नेताहरु जनतामा आन्दोलनका कुरा लिएर आउँछन् । अहिले भएको सडक संघर्षमा उभार आउन नसक्नुका पछाडि राजनीतिक दलहरुले स्पष्ट बिचार सहित संघर्षमा आउन नसक्नु अर्थात् हरेक दलका आ–आफ्ना स्वार्थका कारण संघर्ष निर्णायक बन्न सकेको छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का तत्कालिन एमाले र माओवादी बीचको समिकरण सत्ता सञ्चालनका क्रममा खटपट भएपछि हाल तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली सत्ताको चालक हुन् भने उनलाई चुनौति दिन तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड खडा भएका छन् । त्यसपछि पूर्व माओवादी नेता हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा अन्य प्रभावशाली नेताका साथमा लागेका छन् भने पूर्व एमालेका पूर्व महासचिव माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहितका पूर्व एमालेका बहुसंख्यक उपाध्यक्षहरु प्रचण्डकै पक्षमा छन् । नेकपा भित्रको आन्तरिक कलहका रुपमा लिएको यो झगडा अन्ततः राजनीतिक रुपमा नै फरक देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पक्षले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणका विरुद्धमा अभिव्यक्ति तथा व्यवहारिक रुपमा पनि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने प्रचण्ड पक्षले जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनको रक्षा गर्न भन्दै जनतालाई ओलीको शासन विरुद्ध सडक संघर्ष गर्न अपिल गरेका छन् । त्यसपछि हाल ओलीपक्ष र प्रचण्ड पक्षबीच ठूलठूला सभा तथा शक्ति प्रदर्शनका कार्यक्रमहरु भईरहेका छन् । कतिपय नेकपाका नेता कार्यकर्ता यसलाई सामान्य रुपमा लिँदै न्यायलय र निर्वाचन आयोगबाट उचित फैसला आउने अपेक्षा गरेर मौन बसेका छन् तर सकेसम्म सत्ताकै पक्षमा न्यायलय वा आयोग देखिन्छ त्यसलाई चुनौति दिन प्रचण्डपक्ष सडक आन्दोलनमा छ । यसले नेकपाभित्र पनि ठूलो भ्रम छ किनकी भोलीका दिनमा पार्टी फेरी एकै ठाउँमा आउँछ र अहिलेकै जस्तो दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्छ भनेर तर यसका मुख्य नेताहरुले यो कुरा बुझिसकेका छन् कि जुन योजनाका साथ नेकपालाई जनताले मत दिएर ५ वर्षका लागि स्थायी सरकार बनाउन भने त्यो असफल भएपछि भोली कुनै पनि चुनावमा सामान्य बहुमत समेत आउन सक्दैन । त्यसैले नेकपाको दुई पक्ष आफुलाई सहि सावित गर्न जतिसुकै प्रयास गरेपनि यि दुवै शक्ति सत्तालिप्सा हुन र जसरी पनि सत्तामा अडिने कोशिसमा छन् । संसद पुर्नस्थापना गरेर ओलीलाई हटाई प्रचण्ड समूहबाट प्रधानमन्त्री बनाउने र महाअभियोग लगाई राष्ट्रपतिलाई हटाउने प्रयासमा प्रचण्ड पक्ष छन् । यी दुई समूहबीचको चपेटामा नेकपा नेता कार्यकर्ता पिल्सिएका छन् । दिनप्रतिदिन जनताका नजरमा नेकपा बद्नामी बन्दै गएको छ तर प्रचण्ड पक्षले जनताले लडेर ल्याएको अधिकार पुर्नस्थापित गराउन भन्दै मागेको सहयोगको याचनालाई सामान्य समर्थन दिएका छन् तर अधिकांशले नेकपाभित्रको भविष्य देखेका छैनन्, कतिपय बाध्यात्मक अवस्थामा लागि परेका छन् भने कतिले नेकपाको अकर्मण्यताले देश र जनतालाई निकास दिन नसकिने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् ।
अर्को दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने, आन्तरिक विवाद, कलह, गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । देशमा सँधैजसो सत्तामा लिप्त हुने काँग्रेस यतिबेला सत्ताबाहिर हुँदा पानी बिनाको माछा जस्तै छटपटाएको छ । कहि कतै आफ्नो स्वार्थ पुरा भएमा साँठगाँठमा देखिन्छ । जनताले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने काँग्रेस भनेर व्यापक आलोचना गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेकै घटनामा समेत काँग्रेसको विभाजित मत आएको छ । नेकपा प्रचण्ड समूहले ओलीको कदम प्रतिगामी हो भनेर त्यसका विरुद्ध सडक संघर्ष गरिरहँदा काँग्रेसले हालसम्म आधिकारिक निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । काँग्रेसभित्र पूर्व राजावादी, एकात्मक हिन्दु शासन र केन्द्रीकृत सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाका पक्षपातीहरु अत्याधिक मात्रामा छन् । उनीहरु मध्ये शशांक कोइराला जस्ता व्यक्तिहरु खुलेर प्रतिगामी कदमका पक्षमा देखिएका छन् भने काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा विभाजन पछि आफ्नो पल्ला भारी हुने अपेक्षामा प्रतिगामी सरकारले घोषणा गरेको चुनावमा सहभागी हुन तयारी गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिन थालेका छन् । यसले काँग्रेसमा रामचन्द्र पौडेलहरु गगन थापाहरुमार्फत् खबरदार गरिरहेका छन् । यसैले काँग्रेस भित्रको अकर्मण्यताले प्रतिपक्षको भूमिका समेत निर्वाह गर्न नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ त्यसैले आगमी जुनसुकै निर्वाचनमा काँग्रेस भित्र पनि अवसरवाद भन्दा जनताको तहमा उत्रिएर काम गर्ने आशा देखिएको छैन । पुराना काँग्रेसीहरु त्यस पार्टीमा रहेपनि नयाँ व्यक्ति अर्थात् नेकपाबाट काँग्रेसतर्फ मोड्न सक्ने त्यो क्षमता काँग्रेसमा देखिन्दैन । काँग्रेसको मुलधारलाई हेर्ने हो भने प्रतिगामी कदमको पक्षमा नै काँग्रेस देखिएकोले त्यसबाट बिद्रोह गर्न सक्ने या अग्रगामी कदम चाल्न सक्ने अवस्था देखिन्दैन । काँग्रेस सत्तामा स्थान पाउने हो भने जता पनि ढल्किन सक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
बैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाएको राजनीतिक संगठन जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल नै हो । यस पार्टीको गठन विभिन्न पहिचानवादी पार्टीहरुको एकताबाट निर्माण भएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी पार्टी (ससपा) बीच भएको एकताले जसपा निर्माण भएको हो । यस पार्टीमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई, महन्त ठाकुर जस्ता नेताहरुले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । यस पार्टीमा मधेश, पहाड र हिमाल सम्मका भूगोलबाट नेतृत्वको प्रतिनिधित्व रहेको छ । जातीय वा वर्गिय हिसावमा पनि सप्तरंगी देख्न सकिन्छ । विभाजन भन्दा एकतामा जोड दिने हो भने अबको बैकल्पिक शक्ति जनता समाजवादी पार्टी नै हो । तर यस भित्र ठूलो आशंका छ कि, अवसरवादी व्यक्तिहरुको घुसपैठका कारण बिचार, मुद्दा र मागहरुलाई सत्ता, सेवा सुविधासँग साटेर धोकेवाज बन्ने हुन् कि भन्ने सवाल यक्ष रुपमा उठ्दै आएको छ ।
तत्कालिन माओवादी केन्द्रमा दोश्रो बरियतामा रहेका डा.बाबुराम भट्टराई विषयवस्तुको उठान गर्ने सवालमा एक नम्बर नै भएपनि पदीय मर्यदाक्रममा दोश्रो नै बनिरहे । संगठनका हिसावमा अब्बल नै रहेका तत्कालिन एमालेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक राईले पनि त्याग गरेर नै शुन्यबाट संघीय समाजवादी पार्टी निर्माण गरेका हुन् । महन्त ठाकुरहरु मधेशका जमिन्दार र सामन्तका प्रतिनिधि हुन् तर मधेश आन्दोलनको उभार पछि उनी पनि काँग्रेसी बिरासत भत्काउँदै परिवर्तनको पक्षमा उभिएका हुन् । संघीयताको स्थापना गर्न संघर्ष गरेर आएका उपेन्द्र यादवहरुको संघर्ष पनि कम छैन । त्यसैले जसपा अबको बैकल्पिक शक्ति हो । हिजोसम्म अशोक राईहरुलाई जातिवादी, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायतलाई क्षेत्रीय साम्प्रदायिक भन्ने आरोप डा. बाबुराम भट्टराईहरुले बिरोधीहरुका मुखमा बुझो लगाई दिएका छन् । त्यसैले सप्तरंगी समिश्रण भएको नेपालको भूगोल, जातजाति, समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने राजनीतिक पार्टीको रुपमा बिकास हुँदै गरेको छ जसपा । जसरी नेकपा र काँग्रेसले निहित वर्गको स्वार्थमा केन्द्रित छन् भने जसपा आम उत्पीडित बर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, जाति आदिको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी बन्दै आएको छ । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमध्ये बैकल्पिक शक्ति बन्दै गएको छ जसपा । यसले लिएको नीति र नेतृत्वबीचको तादम्यताले यो बैकल्पिक शक्ति हो भन्ने पुष्टि गर्दै आएको छ । जनतालाई बुझाउन नसक्दा सम्म यसका नेता तथा कार्यकर्ताले यतिबेला निकै महत्वपूर्ण ढंगले आफ्ना कदमहरु परिचालन गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
क्रान्तिकारी शक्ति भनिएका वाम घटक तथा कम्युनिष्ट शक्तिहरु विप्लव, मोहन बैद्य, मोहन विक्रम सिंह, सीपि मैनालीहरु स–साना गुटहरुमा नै रमाइरहेका छन् । विप्लवले उठाएको एकीकृत जनक्रान्तिको स्वरुप अस्पष्ट छ । मालेमावादको रटान दिए पनि न शान्तिपूर्ण, न सशस्त्र । न आन्दोलन, न जनयुद्ध । संघर्षको स्वरुप स्पष्ट नहुँदा कहिले व्यक्ति हत्या त कहिले चन्दा आतङ्क जस्ता कुराले विप्लवको भविष्य के भन्ने अर्थ तत्कालिन राख्दैन तर उनको पार्टीले वास्तविक कम्युनिष्ट अभ्यासलाई आत्मसाथ गर्यो भने भोलीका दिनमा सो पार्टी पनि बैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
यसैले अबको तत्कालिन विकल्प भनेको केपी ओलीको पक्षमा पश्चगामी शक्तिहरु जस्तै ओली समूहसँगै पूर्वराजावादी राप्रपा, हिन्दुवादीहरु, सामन्त, दलाल पूँजीपति वर्गहरुको एकतामा परिवर्तन पक्षधर शक्तिहरुमाथि प्रहार हुनेछ । राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दै जनता माथि बर्बर दमन, शोषण, अन्याय र अत्याचार बढ्नेछ । त्यसको प्रतिरोध गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन शुरु गर्न डा. बाबुरा, प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्र, गगन थापा, विप्लव, बैद्य लगायतको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रक्षार्थ उभिनै पर्छ । कम्तिमा अहिलेसम्म जनताको संघर्ष, त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्न संयुक्त जनआन्दोलन आवश्यक छ । त्यस जनआन्दोलनबाट संसद पुर्नस्थापनाको माग मात्रै हो भने संसदीय व्यवस्थाका विरोधी शक्तिहरु समायोजन हुन सक्दैनन् । त्यसैले कम्तिमा संसद पुर्नस्थापना पछिको कार्यदिशा समेत स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । संसद पुर्नस्थापना सँगै अन्तरिम सरकार गठन गर्ने र संविधान संशोधनको गर्दै संविधानको मर्म भावना विपरित निर्माण भएका सबैखाले ऐन कानूनको खारेजी गरी नयाँ कानून निर्माण गर्ने र समाजवादी व्यवस्था तर्फ राज्य अघि बढ्ने न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गर्न आवश्यक छ । अबको आन्दोलन खाली केपीको सट्टामा प्रचण्डलाई पुर्नस्थापित गर्ने मात्रकै लागि वा अन्य कुनै पात्रलाई उभ्याउनकै लागि मात्र हो भने त्यस्ता आन्दोलनको औचित्य छैन ।
संसद पुर्नस्थापना गरी सर्वदलीय अन्तरिम सरकार गठन गर्ने, पहिचान सहितको संघीयता कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन गर्ने, संविधानको मर्म भावना विपरितका सबै कानून–नियम खारेज गरी नयाँ कानून निर्माण गर्ने, दलित, जनजाति, मधेशी, थारु, महिला, मुस्लिम, पिछडा वर्ग आदिको राज्यका सबै तहतप्कामा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जनताद्धारा निर्वाचित हुने व्यवस्था स्थापना गर्ने केपी ओली सरकारले गरेका असंबैधानिक नियुक्ति तथा निर्णयहरु खारेज गर्ने सहमति सहित संयुक्त जनआन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्छ । आन्दोलनमा नेताले कार्यकर्ता वा जनतालाई आव्हान गर्ने वित्तिकै झण्डा र डण्डा बोकेर दगुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अबको आन्दोलन जनताका प्रतिनिधिहरुको अवस्था आन्दोलन पछि कस्तो हुन्छ वा कस्तो व्यवस्थाका लागि गरिएको संघर्ष हो भन्ने स्पष्ट बनाउनै पर्छ । नत्र नेतालाई कुर्सीमा राख्नका लागि जनताले आन्दोलन गर्नुपर्ने हो भने केहि भेला र सभामा मान्छे त उतारिएलान् तर वास्तविक रुपमा आन्दोलनको उठान हुन सक्दैन । आधारभूत वर्गको सहभागिताबिना हुने आन्दोलन जति फिका र भद्दा हुन्छ त्यसरी नै मुद्दा विहीन आन्दोलन त्यो भन्दा मजाक बनिदिन्छ । त्यसैले संयुक्त जनआन्दोलनमा जानु अघि मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।