धरानः विद्यालय खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्ने विषयमा दुई मन्त्रालयका दुईथरी सूचना तथा संसदीय समिति र महानगरपालिकाका आआफ्नै निर्देशनका कारण अभिभावकलाई अन्यौलमा पारेको छ ।
बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यार्थी नपठाउन आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेको थियो । तर त्यसविपरित शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय खोल्न भनेपछि थप अन्यौल भएको हो ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले दुई मन्त्रालयका दुई थरी सूचनाले थप अन्यौलता बढाएको बताए । भण्डारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचनासँगै शुक्रबार धेरै अभिभावकले आफ्ना बालबालिका स्कूल पठाएनन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा बोल्नुपर्ने भएपनि शुक्रबार गोलमोटल तरिकाले बोलेको भण्डारीले बताए ।
दुई मन्त्रालयको दुई थरी कुरा आएका कारण अब स्थानीय तहले नै आफ्नो क्षेत्रको जोखिम हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘बालबालिकाले सामाजिक दूरी कायम गर्न सक्दैनन्, खाजा बाँडेर खान्छन् । मास्क साटेर लगाउँछन् । सामाजिक दूरी कायम हुन र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुन नसक्ने हुँदा जोखिम भएका ठाउँमा विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प छैन,’ भण्डारीले भने ।
गत साताको कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) को बैठकमा पनि अभिभावक संघले ५ कक्षासम्म बन्द गर्नुपर्ने र त्यसमाथिका कक्षा विभाजन गरेर सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको उनले बताए ।
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुंगानाले जहाँ जहाँ समस्या देखिन्छन् ती विद्यालयहरु बन्द गर्दै जाने र अन्य विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गरिने बताए ।
अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर एउटै निर्देशन नआउँदा पनि विद्यालय प्रशासनलाई के गर्ने भन्ने अन्यौल भएको उनले बताए ।
मन्त्रालयको सूचीमा अति जोखिम जिल्लामा काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, रुपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा, बागलुङ परेका छन् । मन्त्रालयले यी जिल्लाका अभिभावकलाई बालबालिका विद्यालय नपठाउन आग्रह गरेको छ ।
तर शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिमा विद्यमान अवस्थामा शिक्षण संस्थामा अनावश्यक भय त्रास सिर्जना गर्न नहुनेमा सबै पक्ष सचेत रहनु पर्ने भन्दै स्वास्थ्य सम्वेदनशीलतालाई ख्याल गरी थप सजगता अपनाउनु पर्ने बताएको छ ।
बालबालिकाहरु कोभिड–१९ महामारीको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुचारु हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भईसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गरिरहेको र त्यसले बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।