कोरोना कहरलाई निस्तेज पार्ने एकमात्र उपायका रूपमा प्रमाणित भएको लकडाउनका दिनहरू बढ्दै गएको छ । लकडाउनको उचित सदुपयोग र व्यवस्थापन नहुँदा सर्वसाधारणको दिनचर्या कठिन बन्दै गएको छ । हुनेखानेहरूका लागि लकडाउन मस्ती र हुँदा खानेहरूका लागि सास्ती भइराखेका उदाहरण बग्रेल्ती देखिन्छ । हुनेखानेहरू घरमा बसेर विभिन्न परिकार बनाएर खाएका, उरेन्ठेउला स्टाटस र जोकहरू सामाजिक सञ्जाल पोष्ट गरेर बसेका छन् । सरकारी निकायलगायत संगठित संस्थाहरूमा काम गर्ने समुदायका लागि तलब पाकिहाल्ने भएकाले लकडाउनको असर खासै देखिँदैन । तर, असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि दैनिक बिहान–बेलुकाको छाक टार्न नै हम्मेहम्मे पर्दै गएको छ । न्यून आय भएका परिवारका सदस्यहरू कोरोना रोगभन्दा पनि भोकले तड्पिएको टीठलाग्दो अवस्था छ ।

रोजगारी खोज्दै हिँड्ने सहरी गरिबहरु झनझन मारमा पर्दै गएका छन् । दिनहुँ ज्याला मजदुरीमा जाने होस् वा अन्य सहरी गरिबलाई दशाझैं बनेको छ लकडाउन । फैलिँदै गएको कोभिड–१९ को रोग लाग्ने डरभन्दा भोकले मरिने चिन्तामा गरिब, विपन्न तथा मजदुर वर्ग छन् । यसको मारमा सबैभन्दा उनीहरु नै छन् । अघिल्लो वर्ष संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले राहत संकलन गरेर भएपनि जनतालाई केही राहत दिएका थिए तर यसपटक त्यस्तो रहेन ।

न त केही खानेकुरा दिन्छन्, खान नपाएर तनावमा बस्नेपनि यही सहरमा छन् । कहिल्यै बुझ्दैन यो सहरले हामीलाई । बुझोस् पनि त कसरी ? यो सहर त गरिब बस्ने सहर कहाँ हो र ? यो त गरिबको पसिनामा बाँच्ने सहर हो । हामीलाई जति दुःख, सङ्कट पर्दा फर्कर कहिल्यै नहेर्ने, हाम्रो गुन कहिल्यै नसम्झने कति बैगुनी रहेछ यो सहर । आजभोलि कोरोनाले मरिन्छ कि भन्दा धेरै भोको पेटले छिटो मरिन्छ कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।

बन्दाबन्दीको मारमा समाजमा रहेको अपाङ्गता वर्ग पनि त्यत्तिकै परेको छ । कोरोना कहरले संसारमा धनीभन्दा गरिबलाई बढी दुःख दिइरहेको छ । भाइरस आफैंले वर्ग छुट्याएर दुःख दिने त होइन, तर पनि गरिब मर्कामा परिरहेको यथार्थ छ । सरकारले जनतालाई कोरोनाबाट जोगाउँछु भन्दा भोक र चिन्ताले चाहिँ मार्न लागेको होकि भन्ने महसुस भइरहेको छ ।

गरिबको खानपिनको अवस्था दयनीय छ । सामान्य अवस्थामा पनि यहाँका गरिबलाई हातमुख जोड्न मुस्किल छ । अधिकांश गरिबको घरमा तरकारीको के कुरा चामल छैन । उनीहरुको चित्कार छ–हातमा पैसा छैन, पसलले पनि उधारो दिँदैन । कहाँबाट खानेकुरा जोहो गरौं । सरकार, हामी भोकै मरौं ?

लकडाउन भयो काम खोसियो, काम नभएपछि माम कसरी खानु ? कोरोनाका कारण देशभित्र लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन् । दिनभर काम गरेर बिहान–बेलुका हातमुख जोड्ने वर्ग अहिले भोकभोकै परेको छ । साना व्यवसायी ऋणमा डुबिरहेका छन् । मध्यम र ठूला व्यवसायी, उद्योगीपनि संकटमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ती निम्नवर्गका लागि केही राहतका कार्यक्रम ल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।

आफ्ना नागरिकको गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नु कुनै पनि सरकारको दायित्व हो । सवर्हारा वर्गको लागि बनेको सरकारको त झनै उत्तरदायित्व बन्न जान्छ मजदुर तथा श्रमिकवर्गप्रति । यो लकडाउन जनताले बुझेनन् वा भोको पेटको बाध्यता हो वा सरकारको गैह्र जिम्मेवारपना हो । यसको विश्लेषण गरेर समाधान खोज्नैपर्छ । लकडाउनलाई सफल बनाउने र साथै मजदुर तथा विपन्न वर्गलाई भोकै नमार्ने उपाय खोजी सरकारले यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरोस् ।

यसका लागि स्थानीय तह र त्यसका वडा कार्यालयहरु सबैभन्दा छिटो र भरपर्दा माध्यम बन्न सक्छन् । लकडाउन लाएर निदाउनु समस्याको समाधान होइन । एकातिर सेकेरमात्रै रोटी पाक्दैन । यससँगै परेका अन्य प्रभावहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । महामारीलाई बढ्न नदिनु नै सबैभन्दा ठूलो जित हुनेछ । यसैमा सबैको भलो पनि छ । सरकारले लकडाउन गरेर गरिबमाथि अक्षम्य अपराध गरेको छ ।

राज्यको काम लोककल्याण हो । उपचार प्रबन्धमा सरकारको ठूलो राशि लगानी हुने बाध्यता यति बेला छँदैछ । तैपनि विपन्न श्रमिकका व्यथा कोरोना कहरभन्दा कम छैनन् भन्नेमा हेक्का पुग्नैपर्छ । सबैलाई नसके पनि दिनभर कमाएर साँझ–बिहान पेट पाल्नेलाई भने सरकारले गर्जो टारिदिनैपर्छ । ‘रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था’ आउन दिनु हुँदैन ।

देश राजनीतिको दूषित खेलमा अल्झिएको छ । सरकार त्यसकै एउटा पाटो बनिरहेको छ । अब त्यता भन्दा कोरोना संघर्ष र मजदुर तथा गरिबका व्यथामा केन्द्रित हुनु वाञ्छनीय छ । नत्र त्यो लोकतन्त्रको उपहास हुनेछ । रोग र भोक दुवैबाट बचाउनु राज्यको दायित्व हो । विश्वास गरौं, सरकारले बुझ्नेछ, भोकै परिसकेका सहरीया गरिबका विषयमा पक्कै सम्बोधन हुनेछ ।