नेपालको परिप्रेक्षमा विगत ३० वर्षदेखिको शासन प्रणालीमा दलीय अभ्यासको लेखाजोखा गर्ने हो भने यो व्यवस्था असफल भएको निस्कर्षमा पुग्न कठिन नहोला । जुन आशा, आकांक्षा र विश्वासका साथ जनता पटक पटक व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा होमिए ती राजनैतिक परिर्वतनबाट जनता आफै पराजित र पिडित हुन पुगेका छन । भ्रष्टचार, वेथिति र अव्यवस्थाले देश ग्रस्त छ । आवधिक निर्वाचन वाहेक, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता , विधिविधान राज्य सञ्चालनका आधार स्तम्भ कहिल्लै बन्न सकेनन । सरकारको अकर्मन्यता, अक्षमता, गैरजिम्मेवारीपन, नाताबाद, कृपाबाद यी सबैको दुष्परिणाम देश र जनताले भोग्न परिरहेको छ ।
हाम्रो जस्तो जनशक्ति, प्राकृतिक श्रोत र सम्भावनाले भरिपूर्ण राष्ट्र तथा अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध आवश्यक पुँजी, प्रविधिमा सहज पहुँजको यो युगमा देशले असल शासन पाउन सकेको भए ३० वर्षको यो अवधिमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १०/१५ हजार अमेरिकी डलर पुग्न सक्दथ्यो भन्नु अत्युक्ति नहोला । असल शासक पाएका राष्टले छोटो समयमा विकासको उचाइ हासिल गरेका दृष्टान्त हाम्रै अगाडि छन् । तर हामी कहाँ यो उर्वर समय एवं राष्ट्रको सिमित श्रोत साधन सत्ताको लुछाचुडि तथा दलका गुट–उपगुट एवं कार्यकर्ताको व्यावस्थापनमा त्यसै खेर गइरहेको छ । अर्थतन्त्र पुरै परर्निभर बन्दै गइ रहेको छ भने राष्ट्रिय स्वाभिमान रसातलमा पु¥याइएको छ ।
समस्याको चुरो पहिल्याउन यहाँ एकाद दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न आवश्यक देखिन्छ । दृष्टान्तका लागि निर्वाचित पूर्व संघीय सांसद अफताप आलमलाई लिन सकिन्छ । कुनै राजनीतिक दलसंग उनको आवद्धता हुदैन थियो भने त्यो हदसम्मको जघन्य अपराध गर्ने आँट हुन्थ्यो उनमा ? प्रष्ट छ राष्ट्रिय दलको संरक्षण थियो त्यसैले गिरफतारीको पनि भातृ संगठन उचालेर विरोध भयो । गौर काण्डलाई अझै कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु जघन्य अपराधमा दलीय संलग्नताको अर्को उदाहरण हो । त्यसैगरी, ठूलठूला भ्रष्टचारमा दलका नेताहरुको संलग्ना कसैवाट लुकेको छैन ।
एक जना बरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे भन्ने गर्नुहुन्छ भ्रष्टचार मात्र पारदर्शी छ यहाँ । जनतालाई मूर्ख बनाउन शक्तिमा पहुँज नभएका स–साना भ्रष्टचारी समातिएका समाचार प्रसार गरिन्छ । ठेक्कापट्टा, सिंडिकेट, कार्टेलिङ , व्यापार, व्यवसायमा देखिएका अराजकता सरकार हटाउन सक्दैन । बरु कतै सरकार आफै यिनै गिरोहबाट संचालित त छैन् भन्ने भान हुन्छ । योग्यता , दक्षता र प्रतिभालाइ पाखा लाउदै जिम्मेवार पदमा दलनिकटहरुको नियुक्तिले कार्यसम्पादन परिणाममुखी हुन सकिरहेको छैन । किन हुन्छन यसता अपराध, अनियमितता ? यसको सरल जवाफ हो दण्डहिनता छ त्यसैले ।

दण्डहिनता किन छ ? अनियमितता तथा नियम विपरीतका गतिविधिमा संलग्न हुनेहरु भनेका लगभग सबैजसो शक्तिमा पहुँचहुने गिरोहहरु, सत्ताशिनदल निकट, दलसंग आवद्व तथा संरक्षण प्राप्त व्यवसायिक, पेशागत, भातृ संघसंगठन, ट्रेड युनियन, उपभोक्ता समिति/समूह हुन भने कारवाही गर्ने, दण्ड दिने निकाय सत्ताशिनदलकै पकडमा छन् त्यसैले दण्डहिनता छ । विधिपूर्वक चुनिएका, जनता प्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने, विधिको शासन कायम गर्नु पर्ने दायित्व बोकेका शासक, सरकार, सत्ताधारी दलहरु आफै विधि तथा कानुनको धज्जी उढाउदै देश र जनतालाई यसरी घात गर्ने दुसाहस कसरी गर्न सकेका हुन ? मूल प्रश्न यही हो ।
यसको जवाफ खोतल्दै जादा व्यवस्था परिर्वतनको पृष्ठभूमि संगै “संगठित शक्ति” अर्थात कार्यकर्ता केन्द्रित दलीय प्रणाली नै समस्याको जड भएको निष्कर्षमा पु¥याउँछ । एकातिर राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रमा यिनै संगठित शक्तिको नियन्त्रण छ भने समाजमा यिनकै पकड छ जसका विरुद्ध नागरिकको असंगठित शक्तिले चुनौति दिन सकिरहेको छैन् । उसो भए निकाश के ? विकल्प के ? यो चरम वेथिति र अराजकतालाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने ? प्रश्नै प्रश्न छन् । “संगठित शक्ति”को विघटन अर्थात “दलरहित/गैरदलीय” प्रणालीको स्थापना एउटा सम्भावित विकल्प हुन सक्छ ।
समस्याको चुरो पहिल्याउन यहाँ एकाद दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न आवश्यक देखिन्छ । दृष्टान्तका लागि निर्वाचित पूर्व संघीय सांसद अफताप आलमलाई लिन सकिन्छ । कुनै राजनीतिक दलसंग उनको आवद्धता हुदैन थियो भने त्यो हदसम्मको जघन्य अपराध गर्ने आँट हुन्थ्यो उनमा ? प्रष्ट छ राष्ट्रिय दलको संरक्षण थियो त्यसैले गिरफतारीको पनि भातृ संगठन उचालेर विरोध भयो । गौर काण्डलाई अझै कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु जघन्य अपराधमा दलीय संलग्नताको अर्को उदाहरण हो । त्यसैगरी, ठूलठूला भ्रष्टचारमा दलका नेताहरुको संलग्ना कसैवाट लुकेको छैन ।
एक जना बरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे भन्ने गर्नुहुन्छ भ्रष्टचार मात्र पारदर्शी छ यहाँ । जनतालाई मूर्ख बनाउन शक्तिमा पहुँज नभएका स–साना भ्रष्टचारी समातिएका समाचार प्रसार गरिन्छ । ठेक्कापट्टा, सिंडिकेट, कार्टेलिङ , व्यापार, व्यवसायमा देखिएका अराजकता सरकार हटाउन सक्दैन । बरु कतै सरकार आफै यिनै गिरोहबाट संचालित त छैन् भन्ने भान हुन्छ । योग्यता , दक्षता र प्रतिभालाइ पाखा लाउदै जिम्मेवार पदमा दलनिकटहरुको नियुक्तिले कार्यसम्पादन परिणाममुखी हुन सकिरहेको छैन । किन हुन्छन यसता अपराध, अनियमितता ? यसको सरल जवाफ हो दण्डहिनता छ त्यसैले ।
दण्डहिनता किन छ ? अनियमितता तथा नियम विपरीतका गतिविधिमा संलग्न हुनेहरु भनेका लगभग सबैजसो शक्तिमा पहुँचहुने गिरोहहरु, सत्ताशिनदल निकट, दलसंग आवद्व तथा संरक्षण प्राप्त व्यवसायिक, पेशागत, भातृ संघसंगठन, ट्रेड युनियन, उपभोक्ता समिति/समूह हुन भने कारवाही गर्ने, दण्ड दिने निकाय सत्ताशिनदलकै पकडमा छन् त्यसैले दण्डहिनता छ । विधिपूर्वक चुनिएका, जनता प्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने, विधिको शासन कायम गर्नु पर्ने दायित्व बोकेका शासक, सरकार, सत्ताधारी दलहरु आफै विधि तथा कानुनको धज्जी उढाउदै देश र जनतालाई यसरी घात गर्ने दुसाहस कसरी गर्न सकेका हुन ? मूल प्रश्न यही हो ।
यसको जवाफ खोतल्दै जादा व्यवस्था परिर्वतनको पृष्ठभूमि संगै “संगठित शक्ति” अर्थात कार्यकर्ता केन्द्रित दलीय प्रणाली नै समस्याको जड भएको निष्कर्षमा पु¥याउँछ । एकातिर राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रमा यिनै संगठित शक्तिको नियन्त्रण छ भने समाजमा यिनकै पकड छ जसका विरुद्ध नागरिकको असंगठित शक्तिले चुनौति दिन सकिरहेको छैन् । उसो भए निकाश के ? विकल्प के ? यो चरम वेथिति र अराजकतालाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने ? प्रश्नै प्रश्न छन् । “संगठित शक्ति”को विघटन अर्थात “दलरहित/गैरदलीय” प्रणालीको स्थापना एउटा सम्भावित विकल्प हुन सक्छ ।
दलगत प्रणालीका विकृत, वेथितियुक्त अभ्यास दलरहित व्यवस्थामा दोहोरिने छैनन वा जनताको अवस्था फेरिने छ भनेर कसले कसरी प्रत्याभूत गर्न सक्छ ? व्यवस्था परिवर्तनवाट सधैं धोका खाएका जनतावाट यसतो प्रश्न उठ्नु जायज छ । हुन पनि दलरहित शासकीय पद्धतिमा असल शासन प्रत्याभूत गर्न सक्ने आधार के के हुन त ?
आजसम्मको शासकीय असफलताको अनुभवले सार्वजनिक पद धारण गर्ने÷लाभको पदमा बस्ने व्यक्ति थोरै अपवाद वाहेक कोही असल हुँदैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । अर्कोतिर वर्तमान राजनितिक प्रणालीले त्यसता सिद्धान्तहिन, नैतिकहिन, भ्रष्ट र धूर्त मान्छेलाई मलजल गर्ने र स्वेच्छाचारीताका लागी अवसर प्रदान गर्ने गरेको देखिन्छ ।
यदि सत्तामा बस्नेहरु नै देशका स्थापित नियम कानुन एवं संविधानको हाकाहाकी उल्लंघन गर्न सक्दछन, यदि राज्य संचालनमा स्वेच्छाचारिता हावि हुन सक्दछ भने त्यो अवश्य पनि प्रणालीगत समस्या हो । यसर्थ विकल्पका रुपमा जुन शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिन्छ त्यसले स्वेच्छाचारीतालाई विधिपूर्वक निस्तेज गर्न सक्नु पर्छ वा अधिकतम अंकुश लगाउन सक्नु पर्छ । गैरदलीय प्रणालीमा यसरी अंकुश लगाउन सकिने संभावना कति रहन्छ ? के यो दलरहित व्यवस्थाले जनमुखी र जनउत्तरदायी सरकार दिन सक्ला ?
लोकतन्त्र र दलीयतन्त्र पर्यायवाची होइनन् अर्थात दलीय व्यवस्था मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो भन्ने मान्यता भ्रम हो । आवधिक चुनाव पञ्चायती व्यवस्था अन्र्तगत पनि संचालन हुने गर्दथे तसर्थ चुनाव मात्र पनि लोकतन्त्र होइन । त्यसै गरी राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्र पनि लोकतन्त्र होइन । जनताको सहज जनजिविका , विकास र सम्मृद्धि, हासिल गर्ने माध्यम वा साधन हो लोकतन्त्र साध्य होइन् । समष्टिमा जनताको अधिकतम सुख तथा सशक्त र स्वावलम्बन राष्ट्र यसको लक्ष्य हो ।
 विधिसम्मत शासनका लागी शक्ति पृथकिकरणको व्यवस्था एक अनिवार्य शर्त हो जस अन्र्तगत विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एकअर्काको हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र हुनु पर्दछ । त्यसो भएमा सत्ताको स्वेच्छाचारीतामा लगाम लगाउनका साथै सरकारका काम कारवाहीमा सन्तुलन तथा नियन्त्रण कायम राख्न संभव हुन्छ । तर सविंधानमा व्यवस्था भए पनि हाम्रा दलीय अभ्यासले यो सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको देखिन्न । दलको विप लागू हुने अवस्था तथा भागबन्डाका आधारमा न्यायधिसको नियुक्तिले राज्यव्यवस्थाका यि तिनै अंगको एकिकरण हुन पुगेको छ ।
 दल अर्थात सँगठित शक्तिको सँरक्षणमा जति अपराध, अनियमितता, भ्रष्टचार हुन सक्छ व्यक्तिको संरक्षणमा त्यसको सम्भावना कम हुन्छ ।
 राजनितिक दलभित्र देखिएको अनुशासनहिनता, गुट—उपगुट र मोर्चावन्दीका साथै यिनका संगठित शक्तिका कारण यही प्रणाली अन्र्तगत सुझाइएको उम्मेद्वारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार (च्ष्नजत त्य च्भवभअत) निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार (च्ष्नजत तय च्भअबिि ) तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाले झन ठूलो राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । तर गैर–दलीय प्रणालीको सफलताका लागी यि पूर्व शर्त हुन् ।
 दलीय राजनितिले जसरी देशको भूगोल, प्राकृतिक श्रोत, स्वाधिनता जस्ता राष्ट्रका संवेदनशील मुद्दामा जनमत विभाजन गर्ने सम्भावना दलरहित प्रणालीमा धेरै न्यून रहन्छ ।
 दलहरु भनेका एक निश्चित र स्थाई प्रकृतिको संरचना भएकाले दलभित्रका विकृति र वेथितिले दिर्घकालसम्म निरन्तरता पाइरहने सम्भावना अधिक देखिन्छ । दलको एउटा पदाधिकारी ३०/४० वर्षसम्म कायम रहन्छ , उसपछि आउने अर्को ३०/४० वर्ष कायम रहने र शासन यसरी नै चल्ने हो भने सुधारका लागि कति वर्ष पखर्ने ? दलहरुका यी स्थाई चरित्रले विदेशी शक्तिलाई समेत देशको आन्तरिक मामिलामा खेल्न सक्ने सजिलो वातावरण प्रदान गरेको छ ।
आज चौतर्फिरुपमा उठिरहेको अर्को प्रश्न हो परिक्षित , असफल, अयोग्य तथा भ्रष्टहरु नै बारम्बार किन दोहरिन्छन सत्तामा ? किन भने समाज तिनै असफलहरुको राजनितिक खेमामा विभाजित छ र दल रहेसम्म यसतो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन गाह्रो छ । वास्तवमा यो दलीयतन्त्र यसतो प्रणाली सावित भएको छ जहाँ जनता चोरलाई चौकीदार बनाउन अभिशप्त छन् ।
 राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरुले छलफलै नगर्ने, निर्णयको अधिकार दुई चार जना नेतामा केन्द्रित हुने , प्रतिपक्षले लाभको पदमा, भ्रष्टचार र कमिशनमा भागबन्डा खोज्ने हो भने दलहरुको आवश्यकता नै के रहयो ?
 गैरदलीय पद्यति अन्र्तगत सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वतन्त्र हैसियतका हुने भएकाले देशको कार्यकारी प्रमुखको छनौट पनि सोतः प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै हुने छ । यसरी स्वतन्त्ररुपमा निर्वाचित भएर आउने तथा दलगत विप (धजष्उ) लागू नहुने अवस्थामा सदन (नागरिक सभा) सधैं कृयाशील बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ति दलभित्रका गुट–उपगुट र कार्यकर्ता व्यवस्थापनबाट मुक्त हुने मात्र नभइ तिनका लागी भ्रष्टचार गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि रहदैन । यसको अर्थ जनप्रतिनिधिहरुको सक्रिय सहभागिता देश र जनताको मुद्दामा केन्द्रित हुनेछ ।
 यसको अर्को सवल पक्ष भनेको कार्यपालिका वाहेक अन्य सबै व्यवस्थापिका सदस्यहरु प्रतिपक्ष सरह हुने तथा शक्ति पृथकिकरणको प्रावधान कार्यान्वित हुन सक्ने अवस्थाले सरकारको काम कारवाही नियन्त्रित र नियमित हुन सक्ने तथा स्वेच्छाचारीतामा धेरै हदसम्म अकुँश लगाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
 स्वतन्त्र हैसियतका जनप्रतिनिधिहरु अस्थाई र अनिश्चित प्रकृतिको हुने हुदां विदेशी शक्तिहरुले खेल्ने सम्भावना कम रहन्छ । चुनाव घोषणा हुनु अघि को को उम्मेद्वार बन्छन् भन्ने यकिन हुदैन । उम्मेद्वारीका लागि दलको टिकट नचाहिने हुदाँ जो कोही उठ्न सक्छन् ।
 फिर्ता बोलाउने र चुनावमा अस्वीकार गर्ने प्रावधानले दलविहिन प्रणालीमा भ्रष्ट र असफलहरु दोहोरिने सम्भावना धेरै न्यून रहन्छ ।
 सत्ता बाहिर सशक्त प्रतिपक्षको भुमिकामा संचार क्षेत्र तथा सामाजिक संजालको उदय र विस्तारले दलहरुको अभाव खडकिने पनि देखिन्न ।
 नेपालीहरु राजनितिकरुपमा सचेत छन् । क्रान्ति, आन्दोलन, र व्यवस्था परिर्वतनका लागी अभ्यस्त छन् । यो नेपाली राजनितिको सवल पक्ष हो । तर विगतका वि.स.२००७, ०४६, ०६२÷०६३ का आन्दोलनहरुको एउटा विशेषता के थियो भने सत्तामा असंगठित शक्ति र सत्ता वाहिर विभिन्न दलको नाममा संगठित शक्ति थियो । वर्तमान सत्ताप्रति तिब्र र व्यापक जनआक्रोश छ, असन्तुष्टि छ तर यसका बावजुद आन्दोलन हुन सकिरहेको छैन । अहिले संगठित शक्ति सत्तामा र असंगठित शक्ति सत्ता बाहिर भएकोले आन्दोलन हुन सकिरहेको छैन् । भागबन्डा खोज्ने र विगतको भ्रष्ट तथा अक्षम इतिहासले गर्दा होला प्रतिपक्षसंग आन्दोलन गर्न सक्ने नैतिक धरातल पनि छैन् । यो दलीय प्रणालीको अर्को दुर्वल पक्ष हो ।
 दलरहित प्रणालीमा सत्तामा असंगठित शक्ति र सत्ता वाहिर जनताको अविभाज्य शक्ति रहने भएकोले यो प्रणालीको असफलतालाई जनताले धेरै समय सहन गर्ने छैनन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनको छोटो अवधिलाई दृष्टान्तका रुपमा लिन सकिन्छ ।
 पूर्व राजा शाहले सत्ता आफनो हातमा लिदा जनताको मौन समर्थन थियो । दलहरुका विरोध कार्यक्रममा जनसहभागिता न्यून रहन्थ्यो ।दलीय व्यवस्था विकल्प रहित व्यस्था हो भन्ने पक्षमा जनता छैनन भन्ने यो अर्को दृष्टान्त हो । जनता सुशासनको पक्षमा मात्र छन् यो वा त्यो प्रणालीले फरक पर्दैन ।
 भ्रष्ट एवं असफल दलको विकल्प नयाँ दल होइन भन्ने फैसला जनताले उपचुनावमा दिईसकेका छन् । यसको अर्थ अन्य कुनै गैर दलीय विकल्प खोज भनेर मत जाहेर गरेको बुझनु पर्छ ।
संक्षिप्तमा, “संगठित शक्ति” अर्थात “दलहरु” नै दलीय व्यवस्थाको असफलताको प्रमुख कारण हुन जसको दुष्परिणाम देश र जनताले भोग्न परिरहेको छ । गैर–दलीय प्रणालीलाई सफल बनाउने केही पूर्व शर्तहरुमा उम्मेद्वारको स्वतन्त्र हैसियत, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, चुनावमा उम्मेद्वारलाई अस्वीकार गर्ने, निर्वाचित भएकालाई फिर्ता बोलाउने अधिकार, शक्ति पृथकिकरणको व्यवस्था, सशक्त संचार र समाजिक संजाल आदि हुन भने यिनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन जनताको सकृयता उत्तिकै आवश्यक पर्छ ।
नेपाली जनतामा परिर्वतनको तिव्र आकांक्षा हुदां हुदै पनि हरेक व्यवस्था परिर्वतनको पृष्ठभुमि देश बाहिर बन्न पुग्यो । त्यसैगरी संसदीय प्रणालीको नाममा अबलम्वन गरिएको आयातित शासकीय पद्यती पनि सफल हुन नसक्दा अबको विकल्प के भन्ने प्रश्न टड्कारोरुपमा उठिरहेकोले मौलिकपनमा आधारित यो वैकल्पिक शासकीय प्रणाली प्रस्ताव गरिएको हो ।