हुन त यो देश नेपालमा केवल आदिवासी जनजाति मात्रै होइन, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम, तेस्रोलिङ्गी, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएका आदिलाई पनि राज्यका हर्ताकर्ताहरुले खासगरी देशका ठूला–साना सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले ‘भोटबैङ्क’ को रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न चाहेको र नेपालका आदिवासी जातजाति, भाषाभाषी, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम, तेस्रोलिङ्गी, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएका आदि (खासगरी आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी आदि) को समस्यालाई सधैको लागि समाधान गर्न चाहेको देखिँदैन ।
त्यसो त धेरैपछि अर्थात् नेपालको ‘संविधान २०४७’ ले मात्रै आदिवासी जातजाति, भाषाभाषी आदिका अस्तित्वलाई औपचारिकरुपमा स्वीकार गरेको मान्न सकिन्छ । किनभने, नेपालको ‘संविधान २०४७’ ले मात्रै नेपाललाई बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भनी पहिलोपटक स्वीकार गरेको थियो । तर, नेपालको ‘संविधान २०४७’ ले पनि धर्म निरपेक्षता, मान्छेको बाँच्न पाउने हक, आवास, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, समावेशिता, नागरिकको आत्मनिर्णयको अधिकार, नागरिकको मौलिक हक आदिलाई भने उल्लेख गरेको थिएन ।
हालै नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यूले गर्नुभएको वार्षिक बजेट भाषणमा विगतका वर्षहरुमा झैं ०७८–७९ को बजेटमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) का लागि भनेर अलग्गै बजेट छुट्याइएको देखिएन । यसको मतलब (आजउराप्र) खारेज हुँदैछ भन्ने हो ? साथै देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ३८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिहरुलाई हेर्न बनेको ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ लाई पनि नेपाल सरकारले केवल २ करोड ८० मात्रै विनियोजन गरेको देखिन्छ । यो भनेको सम्भवतः कर्मचारी प्रशासनलाई तलब–भत्ता खुवाउनका लानगि मात्रै हो, ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ ले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका केही गरौं, गरोस् भन्नका लागि होइन ।
नेपाल सरकार र सरकारका हर्ताकर्ता बनेका शासकहरुले कहिलेसम्म यसो गरी रहन्छन् त भन्दा उहिले, धेरै पहिले (२८–३० वर्षभन्दा अघि) रेडियो नेपालबाट बज्ने ‘दोस्रो बच्चा कहिले, पहिलो बच्चा हिँड्ने ‘३–४ वर्षको’ हुन्छ जहिले’ भने जस्तै देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ३८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजाति भनेर के गर्नु हाम्रा भनिएका मान्छेहरु पनि शासकहरुले चढ्ने ‘लगाम लगाएको घोडासरह, झोलेपोके, भरिया, करिया, अन्धभक्त, मालिकले अह्राएको काम मात्रै गर्ने’ गरी रहेसम्म ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ लाई नेपाल सरकारले २ करोड ८० बजेटले टार्ने काम अरु धेरै वर्षसम्म गरी रहने पक्काजस्तै छ ।
हुन त राज्यले नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग (खासगरी आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम आदि) को अस्तित्वलाई सर्वप्रथम नेपालको ‘संविधान २०४७’ ले औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेको मान्न सकिन्छ । किनभने, नेपालको ‘संविधान २०४७’ ले मात्रै नेपाललाई बहुभाषिक, बहुसाँस्कृति, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भनी पहिलोपटक स्वीकार गरेको थियो । तर, नेपालको ‘संविधान २०४७’ ले पनि धर्म निरपेक्षता, मान्छेको बाँच्न पाउने हक, आवास, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, समावेशीता, नागरिकको आत्मनिर्णयको अधिकार, नागरिकको मौलिक हक आदिलाई भने उल्लेख गरेको थिएन ।
जे भए तापनि ८ औं पञ्चवर्र्षीय योजनामा नेपालका महिला, जनजाति, दलितलगायत सीमान्तकृत समूह, वर्गलाई देशको विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रावधान राखियो । यस कार्यले गर्दा लामो समयदेखि देशमा राज्यले ऐन, कानुन, नीति, नियम, विनियम, कार्यविधि, विनियमावली आदि बनाएरै आपूmहरुलाई बहिष्करणमा पारेको सम्झने नेपालका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायत सीमान्तकृत समूह, वर्ग वा समुदायका अगुवाहरुले राज्यले आपूmहरुलाई पनि विकास प्रक्रियामा समेटेको वा समेट्न खोजेको अर्थमा बुझे । सोहीअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका जनजाति पहिचान गर्न, उनीहरुको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न भनी ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारुप तयार गर्न २०५२ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सो कार्यदलले ६१ जातिलाई नेपालका ‘जनजाति’ भनी ‘जनजाति सूची’मा सूचीकृत गर्न सरकारलाई सिफारिस गरयो । सरकारले पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहत रहने गरी जनजाति विकास समितिलाई राख्यो । सोहीअनुसार सरकार ६१ जातिलाई ‘जनजाति’ भनेर, मानेर सूचीकृत गरयो । तर, जनजाति मात्रै नभनेर ‘आदिवासी जनजाति’ भनिनुपर्ने माग नेपालका आदिवासी जनजातिका अगुवाहरुले राख्दै आएका थिए ।
फलतः २०५८ मा ‘जनजाति विकास समिति’ को बृहद् रुप ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ गठन भयो । प्रतिष्ठान गठनसँगै ‘प्रतिष्ठान ऐन’ जारी भयो । ऐन जारी भएपछि पहिले सूचीकृत ६१ जातिमध्ये ‘मनाङे’ लाई हटाइयो (गुरुङ भए) भने चिमतन, ठिनतन र स्याङतान भनी अलग–अलग सूचीकृत भएका जातिलाई गाभेर ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो । साथै त्यसअघिको जनजाति सूचीमा नभएको याक्खालाई पनि अलग्गै जातिको रुपमा सुटुक्कै (अध्ययन कार्यदल वा समिति गठन नगरी नै) सूचीकृत गरियो । यसरी ६१ जनजाति घटेर ५९ आदिवासी जनजाति भए । स्मरणीय छ, त्यसअघि ‘याक्खा’ जातिका अगुवाहरु नै आपूmहरुलाई ‘राई’ भनी चिनाउँथे, आप्mनो नामको पछाडि याक्खाको सट्टा ‘राई’ वा ‘याक्खा राई’ लेखाउँथे । स्वर्गीय दुर्गाहाङ याक्खा राईलगायतलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । यसरी हेर्दा ‘राई’ शब्दप्रतिको मोह याक्खा, दनुवार, माझी, सुनुवार, कोर्इँच, हायु, कुमाल, मगर, मुसलमान आदिमा अभैm पनि कायमै रहेको देखिन्छ ।
वास्तवमा आदिवासी जनजाति सूचीको सम्बन्धमा कुरो गर्नुपर्दा सूचीकृत ५९ जातिमध्ये हिमाली समूहको ११ को मातृभाषा के हो ? १० को जनसंख्या कति छ ? केही अत्तोपत्तो थिएन, छैन । त्यस्तै मधेसका धानुक, गनगाई, कुशबडिया र ताजपुरियाको मातृभाषा तथ्यांक नै नभए तापनि सूचीकृत भएका थिए, छन् । स्रोतः स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङद्धारा लिखित ‘जनजाती सेरोफेरो’ नामक किताब, पाना–१९३ ।
यसरी सुरुको ६१ जाति र पछिको ५९ (जाति दुवैमा) परेको राई जातिभित्र गाभिएका तर, नेपालका अन्य आदिवासी जनजातिहरु जस्तै अलग्गै जातीय अस्तित्व र स्वपहिचान भएका कुलुङलगायत किराती जातिहरु हालसम्म पनि राईकरणमा पर्न बाध्य भएका छन् । त्यसो त कुलुङ समुदायका अगुवाहरुले २०५७–०५८ देखि नै राईकरणको मारबाट बच्न र आफ्नो छुट्टै जातीय स्वपहिचान स्थापित गर्न र, कुलुङ भनी चिनिनका लागि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । तर, त्यो वेला बिडम्बना कस्तो थियो भने, प्रतिष्ठानले दिने ५० हजार र विदेशीको डलर खान मात्रै कुलुङले राई फुटाउन आँटेको भनी एक पक्षले हल्ला फिँजाएका थिए । २०५७–०५८ देखि कुलुङ एक्लैले थालेको सूचीकरणको आन्दोलनमा पाँच किरातीहरु थपिए । ती थिए ‘बाहिङ, कुलुङ, लोहोरुङ, चाम्लिङ, नाछिरिङ (बाकुलोचाना) ।’ २०६२–०६३ मा आइपुग्दा नपुग्दै के हिमाल, के पहाड, के भित्री तराई, के तराई ? सबै क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरु जो सूचीबाट विमुख रहेका थिए, उनीहरु सबै आदिवासी जनजाति सूचीकरणको आन्दोलमा सहभागी भए । निश्चय नै आन्दोलनमा आउने सबै आदिवासी जनजाति नहुन सक्छ । त्यसको छिनोफानो सरकारले गर्ने हो ।
यसरी जाति सूचीसम्बन्धी व्यापक आन्दोलन र दबाव सिर्जना भएपछि तत्कालीन सरकारले २०६५ चैतमा मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन कार्यदल’ गठन गरयो । सो कार्यदलले तुरुन्तै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुनका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड भएका जातिहरुलाई आधारसहित निवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरयो । किनभने, सो कार्यदलले तीन महिनाको कार्यादेश पाएको थियो । यसरी सूचना प्रकाशित भएपछि नेपालका ७९ वटा जातजाति र संघ–संस्थाले आपूmहरुसँग पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुने आधारहरु भएको भनी कार्यदलसमक्ष निवेदन दिएका थिए । तापनि कार्यदलले आठपहरिया, कुलुङ, याम्फु र लोहोरुङ गरी पहिले राई जातिमा गाभिएका चार किराती जाति एवम् कार्मारोङ, राना थारु, सोनाहा, ह्युल्छोदुन लगायत नयाँ २५ जाति थपेर र, हालसम्म म ‘फ्रि जाति हँु’ भनेर दावी गर्न नआएको फ्रि जाति र ‘छैरोतन’ जातिलाई हटाएर तथा वनकरियालाई चेपाङमा गाभ्न सरकारलाई सुझाव दिँदै पुरानो ५६ र नयाँ २५ गरी ८१ जातिलाई सूचीकृत गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
सो कार्यदलले विभिन्न समयमा थप समय पाएकोले २०६६ फागुनमा सरकारलाई आप्mनो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन कार्यदल’ले आप्mनो अध्ययन प्रतिवेदनमा नयाँ २५ जाति र पुरानो ५६ गरी ८१ जातिलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको थियो ।
तर, गुरुङको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको २५ नयाँ २५ जातिमध्ये राना थारुलाई मात्रै केही महिनाअघि आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । राना थारु जस्तै आधार भएको कुलुङलगायत बाँकी २४ जातिहरुचाहिँ केकति कारणले सूचीकृत हुन सकेनन् ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ । सरकारले राना थारुसँगै कुलुङलगायत बाँकी रहेका नयाँ २४ जातिहरु पनि सूचीकृत गरेको भए ‘सुनमा सुगन्ध’ हुने थियो । विभिन्न कारणले हालसम्म सूचीकृत हुन नसकेका कुलुुङलगायत अन्य जातिले पनि पोलिटिकल ‘पावरटुल्स’ को प्रयोग गर्नेतर्पm लाग्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।
थप केही बुझ्नुपरेः ०१४६२०२००, ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९

ninamkirat123@gmail.com