धरानः अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभावका कारण नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा र अन्य राष्ट्रभाषा कमजोर बन्दै गएको पाइएको छ । संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको भाषा आयोगले तयार गरेको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ ले नेपालमा उत्पत्ति भएका सरकारी कामकाजको भाषा तथा अन्य मातृभाषाकोे जीवन्तता र पुस्तान्तरण कमजोर बन्दै गएको ठम्याएको हो ।
राष्ट्रभाषाको प्रवर्द्धनका लागि आयोगले नेपालभित्र प्रयोगमा रहेका सवारी साधनमा नेपालको संविधानले नचिनेको अङ्ग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषाका रूपमा ग्रहण गरिनु र सरकारी कामकाजमा अङ्ग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषा बनाइनु उपयुक्त नहुने सुझाएको छ । अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई प्रारम्भिक तहदेखि विस्तार गर्ने कार्यहरु संविधानको धारा ७ को (१) को प्रावधानविपरीत भएको जनाउँदै आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा र नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशले निर्धारण गरेका सरकारी कामकाजको भाषामा प्रविधिअनुकूल हुने गरी सवारी साधनमा विद्युतीय सङ्केत सङ्ख्या (एम्बोस्ड नम्बर) राख्न संविधानसम्मत् हुने सिफारिस गरेको छ । मातृभाषामा शिक्षा पाउने नैसर्गिक हकको प्रत्याभूतिका लागि स्थानीय तहबाट प्रतिबद्धता आउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
आयोगको अध्ययनबाट थप पहिचान गरेका आठसहित १३१ भाषा नेपालमा बोलिने भाषा रहेकामा १० हजारभन्दा कम वक्ता सङ्ख्या भएका भाषा ७४ छन् । कम बोलिनेमध्ये मौखिक परम्परामा आधारित र अत्यन्त थोरै वक्ता भएका दुरा, कुसुन्डा, तितुङ, बराम र लुङ्खिम जस्ता भाषाहरु लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको उल्लेख छ । नेपालको जनगणना, २०६८ मा नेपालमा बोलिने भाषाहरु १२३ रहेको तथा नेपाली भाषाका मातृभाषी वक्ताहरु ४४ दशमलव ६४ प्रतिशत र दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने ३२ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आयोगका अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीले आज बुझाएको सो प्रतिवेदनले वक्ता सङ्ख्याका दृष्टिले नेपालमा बोलिने १९ भाषाहरु एक लाखभन्दा बढी वक्ता भएका भाषा मानिएका छन् । यो सङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको ९५ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । बाँकी १०४ भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या चार दशमलव नौ प्रतिशत छ । दश हजारभन्दा बढीदेखि एक लाखसम्म वक्ता सङ्ख्या भएका भाषा ३० छन् । आयोगका सूचना अधिकारी डा लोकबहादुर लोप्चनले सरकारी कामकाजका भाषा लागू हुने क्षेत्र शिक्षालय, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकारका उच्चाधिकारीको सम्बोधन, विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र सूचना प्रविधिका क्रियाकलाप आदिमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग बढ्नुले राष्ट्रभाषामा चुनौती खडा गरेको बताए । रासससँग कुरा गर्दै उनले महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, दातृ निकायलाई दिइने प्रतिवेदनहरुलाई नेपालीमा रुपान्तरण गरेर राखिनुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिए ।
नेपालको संविधानको धारा २८७ बमोजिम विसं २०७३ भदौ २३ गते स्थापित आयोगले पछिल्ला वर्षमा भाषाहरुकोे संरक्षण र विकास गर्ने क्रममा विधागत अभिलेखीकरण, वर्ण निर्धारण, शब्द सङ्कलन, शब्दकोष निर्माण, व्याकरण लेखन, भाषाको इतिहास लेखन, पाठ सङ्कलन जस्ता कार्य गर्दै आएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा २६ भाषाको विधागत अभिलेखीकरण कार्य सम्पन्न गरेको छ भने सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका कुसुन्डा, बराम र तितुङ भाषामा दोस्रो चरणको भाषा कक्षा सञ्चालन गरेको छ । यसैगरी लोपोन्मुख भाषाको शब्द सङ्कलन गरी एउटा भाषाका शब्दलाई अर्को भाषामा विद्युतीय माध्यमबाट रूपान्तरण गर्नसक्ने बहुभाषिक विद्युतीय भाषाकोश निर्माण गर्ने काम आयोगले सुरु गरेको छ । हाल २८ भाषाका शब्दहरुलाई उक्त विद्युतीय बहुभाषिक भाषाकोशमा प्रविष्टि गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३२ मा ‘प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने र आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने’ व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी ‘राज्यले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्दै विभिन्न भाषाका बीचमा पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी सङ्घीय एकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको नीति रहेको’ उल्लेख छ ।
आयोग अझै अपूर्ण
भाषा आयोग ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन गर्दै आएको आयोगले हालसम्म पूर्णता पाउन भने सकेको छैन । आयोगमा अध्यक्ष डा अवस्थी र सदस्य उषा हमाल मात्र नियुक्त छन् । गत आर्थिक वर्षमा आयोगलाई चालु र पूँजीगत गरी रु छ करोड ३९ लाख विनियोजन गरिएको थियो । आयोगमा आवश्यक पर्ने स्थायी संरचना निर्माण गर्न र भवनको यथाशीघ्र व्यवस्था गर्न सरकारले आयोगले आग्रह गर्दै आएको छ ।