प्रकृतिले महिलालाई सृष्टिकर्ताको रुपमा परिभाषित गरेको छ तर समाजमा सन्तान उत्पादन गर्ने र वंशजको विस्तार गर्ने उपकरणका रुपमा महिलाको स्थान छ । पुरुषहरुले महिलाको परिभाषालाई हामी पुरुष नै महिलाका भाग्य निर्माता हौँ भनेर प्रष्ट पारेको पाइन्छ । प्रकृतिले महिलालाई जति नै सुन्दर एवं महत्वपूर्ण आवरण दिए पनि र जति नै सहनशीलताको प्रतिमूर्ति बनाए पनि पुरुषवादी समाजले अझै पनि महिलाको महत्व बुझ्न सकेको छैन । महिला भएकै आधारबाट मानव अधिकारको उपभोगमा गरिने विभेद, शारीरिक तथा मानसिक रुपबाट दिइने पीडा, घर बाहिरको काममा प्रतिबन्धलगायत जुनसुकै तरिकाबाट महिलाको आत्मसम्मानमा पु¥याइने सबै किसिमका आघातलाई महिला हिंसाको रुपमा बुझ्नुपर्छ । महिला भएकै कारण घर, परिवार, समाजहुँदै राष्ट्रसम्म विचारको स्थान नहुनु पनि महिला हिंसा हो । महिलाहरुलाई एउटा सीमित क्षेत्रभित्र राखी उनीहरुका इच्छा, चाहना, विचार अपमान गरिनु नै महिला हिंसा हो । आदिमकालबाट फिरन्तेहुँदै पारिवारिक संस्थामा प्रवेश गर्दा महिलाले हरेक कालखण्डमा अमानवीय व्यवहार र पीडा भोग्दै आएका छन् । वर्तमान समाजले पनि महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्नुले महिलाप्रतिको विभेद प्रष्ट रुपमा देखाएको छ । जन्म संस्कारदेखि मुत्यु संस्कारसम्म आइपुग्दा पनि महिलाले पुरुषसरह समान स्थान पाएका छैनन् । महिलाका लागि समाज आफँै विभेदयुक्त छ ।
२०६२/०६३ पछि देशमा समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, संघियता आदि कुराहरु विकसित भए पनि महिला हिंसाका घटना तथा यसका स्वरुपहरुमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । देशको आधाभन्दा बढी (५१.५ प्रतिशत) जनसंख्या ओगेटेका महिला अझै पनि कलियुगका कैदीसरह बन्दी नै छन् । सार्वजनिक यातायात, बाटो, स्कुल तथा कलेज, कार्यालयहरुमा महिलाहरु सुरक्षित महशुस गर्न सकिरहेका छैनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक तीनमध्ये एक महिलाले शारीरिक वा यौनिक हिंसा सहन्छन् । वि.सं २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा बालिका जन्मने अनुपात घटेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । सन् २०१७ को श्रम सर्वेक्षणले पुरुषको रोजगारीको अनुपात ४८ प्रतिशत र महिलाको २२ प्रतिशत देखाएको छ । विश्वको मानव विकास प्रतिवेदनमा नेपाल १४७ औँ स्थानमा रहेको छ । यद्यपी नेपाल लैंगिक समानताको सूचकको अनुपातको हिसाबले खासै माथि उठ्न नसकेको व्यवहारिक जीवनमा पनि प्रष्ट नै छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत ६५.९ छ, जसमध्ये ७५.१ प्रतिशत पुरुष छन्भने ५७.४ प्रतिशत महिला मात्रै साक्षर छन् । महिला र पुरुष बीचको साक्षरताको खाडल करिब १८ प्रतिशत देखिएको छ जसबाट शिक्षाको कमीले महिला हिंसा हुनुमा आफ्नो भूमिका कायम नै राखेको छ । अशिक्षाको कारण कानून र महिला हकको जानकारी नहँुदा महिलाहरु आफ्नो आत्मसम्मान गुमाई हिंसामा परेको समस्या समाजमा विद्यमान नै छन् । हाल ठूला र साना उद्योग व्यवसायमा महिला ३७.६७ प्रतिशत मात्रै संलग्न छन् । पुरुषमाथिको निर्भरता, महिलाले काम र सोअनुसारको ज्याला नपाउने तथा घरायासी काममा मात्रै सीमित हुने कारणले गर्दा ७७ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसामा परेका घटनाहरु आँखैसामु छर्लङ्ग छन् ।
परापूर्वकालमा महिला
महिला हिंसा भर्खरै मात्र आरम्भ भएको विकृति हैन । यो त पुस्तौं पुस्तादेखि नेपाली समाजमा हस्तान्तरण हुँदै आएको नकरात्मक जड हो । हामी फरक यतिमात्रै देख्न सक्छौं कि यसले समयको कालखण्डमा आफ्नो रुप परिवर्तन गर्दै आएको छ । नेपालको धर्मसंस्कृति, रीतिरिवाज तथा विधि पद्धतिहरुले गर्दा नै नेपाली समाजमा महिला हिंसाले जरो गाँडेको कुरा प्रष्टै छ । विशेषगरी महिलाले घर सम्हाल्ने, बच्चाको स्याहारसुसार गर्ने, भान्साका कामहरु गर्ने र पुरुषले घर परिवारको जिम्मेवारी लिने, घर बाहिरका कार्य गर्ने गरी कामको बाँडफाँड पहिल्यैदेखि भइआएको पाइन्छ जसले गर्दा महिलाहरु केवल चुलोचौकोमै सीमित हुन पुगे । महिला विभेदको समाज र पुरुष प्रभुत्वको प्रक्रिया पुरातन समाजको अन्तिम कालखण्डबाट शुरु भएको हो जहाँ महिलालाई यौन सन्तुष्टि पूरा गर्ने साधनका रुपमा मात्रै लिइन्थ्यो । महिलाहरुको इच्छा चाहनाको कुनै कदर हुँदैनथ्यो । अझ त्यसमाथि त झन् सामुहिक बलात्कारको पीडा छँदै थियो जसले गर्दा गर्भमा रहेको बच्चा कसको हो भन्नेसमेत छुट्टाउन गाह्रो पथ्र्याे । आफ्नो कुनै निजी जीवन नै नरहेका महिला पूर्ण रुपमा पुरुषमाथि नै निर्भर थिए र त हरेक कुराको निर्णय पुरुषबाट नै एकलौटी रुपमा गरिन्थ्यो । महाभारतको कथा हामी सबैलाई अवगत नै छ । कृष्णले सोह्र हजार महिलामाथि आफ्नो पुरुषत्व राख्नु र पाँच पाण्डवले एउटै द्रौपदी उपभोग गर्नु कतिसम्मको महिला हिंसा हो भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यही धर्मसंस्कृति र रीतिरिवाज तथा भगवानको नाममा आजको युगसम्म पनि पुरुषहरु आफू बलवान् भएको उदाहरण दिइरहेका छन् ।
महिला हिंसाका कारणहरु
झुमा प्रथा, कुमारी प्रथा, देउकी प्रथा, सति प्रथाजस्ता कुप्रथाबाट महिलाले केही हदसम्म उन्मुक्ति पाएता पनि घुम्टो प्रथा, दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा, छाउपडी प्रथा, यौन दुव्र्यवहारजस्ता समस्याहरुबाट महिलाहरु आजसम्म पनि पुरुषबाट पीडित नै छन् । यस्ता कुप्रथाबाट महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेका समाचारहरु हामीले पत्रपत्रिकाहरुबाट दिनानुदिन पढ्न पाइरहेका छौँ । पुरुषमाथिको निर्भरता, अशिक्षा, समाजमा व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच, अन्धविश्वास, पुरातन संस्कार एवं परम्परागत विभेदपूर्ण कानून, लैंगिक असमानता, नीतिनिर्माण तहमा महिला प्रतिनिधिको न्यूनताजस्ता विषय नै महिलामाथि हिंसा हुनुका प्रमुख कारण हुन् । रुढीवादी धारणा, पारिवारिक पृष्ठभूमि र सामाजिक संरचनाले पनि महिला हिंसालाई पक्षपोषण गरिरहेका छन् । महिला घरायासी कामकाजमा मात्रै सिमित हुनु र बाहिरी विश्वसँग परिचत नहुनुले महिला हिंसा झन् विकृत हुँदै गएको यथार्थता झल्काउँछ । पुरुषले महिलामाथि छोराको आकांक्षा राखी यातना दिने, बहुविवाह गर्ने, दाइजो नल्याएको निहँुमा बुहारी जिउँदै जलाउने, रक्सी खाएर कुटपिट गर्नेजस्ता अमानवीय व्यवहार अझै पनि दुरदराजका गाउँहरुमा यथावत् नै छन् । महिलाहरु आफ्नो जन्मदेखि नै अमानवीय व्यवहार भोग्दै आइरहेका छन् । महिला र पुरुष बराबर तथा समान हुन् भन्दै गरेको पनि शताब्दी बितिसक्यो तर आजको प्राविधिक र नयाँ युगमा आइसक्दा पनि पुरुष बराबर महिला समान अधिकारबाट बञ्चित नै छन् । महिला स्वयंले पनि आफू पछि हट्ने, पुरुषको तुलनामा आफूलाई कमजोर सोच्ने, अग्रणी भूमिका लिन डराउने आदि आफ्नै कारणहरुले गर्दा पनि महिलाहरु पछि परेका कयौँ उदाहरणहरु छन् ।
हालसम्मका उपलब्धिहरु
नेपालमा महिलासम्बन्धी हक, कानून तथा अधिकारको कमी छैन । संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत कायम गरेको छ तथा आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउने कानून निर्माण भएको छ । बहुविवाह स्वतः वदर हुने, छोरीलाई छोरासरह अंश दिने, सम्बन्धविच्छेद गर्दा महिला र पुरुषले जिल्ला अदालतमा सिधै निवेदन दिन पाउने, छात्रा शिक्षामा छात्रवृत्ति दिने, आयकर तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान दर्ता गर्दा तथा जग्गा रजिष्टेसन पासमा लाग्ने शुल्कमा महिलालाई सहुलियत दिने, स्वास्थ्यचौकी तथा अस्पतालमा बच्चा जन्माउने महिलालाई यात्रा खर्च दिने आदि कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनले नेपाली महिला उत्थानका लागि बलियो जग बसालेको छ । हाल संसदीय समितिका सभापतिहरुमा महिलाहरु बहुमतमा छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्वप्रधानन्यायधिश सुशिला कार्की, उद्योग बाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पदमा भवानी राणाले प्रतिनिधि पात्रका रुपमा आफ्नो स्थान बनाइसकेका छन् । यसरी महिलाले सम्माननीय पद स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्म नै प्राप्त गरेपश्चात नेपाली महिलाको सशक्तिकरणमा यति ठूलो फेरबदल आएको छ ।

निष्कर्षमा,
महिला समानता, हक तथा अधिकारको सुनिश्चितता र महिला सशक्तिकरणको लागि महिलाहरु आफैं जिम्मेवार बन्न पनि अत्यन्त जरुरी छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र गर्दै भर्खर संघियतामा छिरेको नेपालले कानूनी तवरबाट महिला उत्थानका लागि कदमहरु नचालेको होइन तर सरकारी नीतिको उचित कार्यान्वयनको कमीले महिलाको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन । अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा अगाडि भएपनि नेपालले अझै महिला समानता, स्वतन्त्रता र सशक्तिकरणका कुराहरु गर्न बाँकी नै छ । महिलासम्बन्धी उचित कानूनको निर्माण तथा कडाइपूर्वक कार्यान्वयन, मदिराजन्य वस्तुको बिक्रीवितरणमा कडाई, सामाजिक विकृति ल्याउने माध्यमहरुमा नियन्त्रण, सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, रोजगारका अवसरहरुको सृजना आदि कार्यहरु गरेर नेपालमा महिला हिंसामा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । जबसम्म अशिक्षितलाई शिक्षित बनाइँदैन, जनचेतना बढाइँदैन तथा शिक्षित व्यक्तिहरुको पनि मानसिकतामा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म महिला हिंसा न्यूनीकरण तथा निर्मुलीकरण हुन्छ भनेर कल्पनासमेत पनि गर्न सकिँदैन ।