हुन त नेपालको राजनीतिको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा ‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ का सवालमा गहिराइमा गएर अभैm पनि गहन ढंगले बहस र छलफल भएको छैन । कतिपय मानिसहरुले त ‘समावेशी भनेपछि सक्की गो नि’ भन्ने पाराले पनि बोल्ने, लेख्ने र व्यवहार गर्ने गरेको देखिन्छ । जबकी धरातलीय आधारमा भन्नुपर्दा ‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ भनेको जसरी आकाश र जमीनबीच फरक रहेको छ, त्यसरी नै फरक रहेको फरक विषय हो ।
जस्तो कि ५१ जनाको समूह बनाउँदा ४५ जना आदिवासी जनजाति, एक जना क्षेत्री, एक जना बाहुन, एक जना महिला, एक जना दलित, एक जना मधेसी, एक जना मुस्लिम राखेमा त्यो नै समावेशी हुने भयो । तर, माथिको ५१ जनाको समूहलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने हो भने त ५१ जनामा ३६ प्रतिशत आदिवासी जनजाति कति हुन आउँछ ? सोहीअनुसार आदिवासी जनजातिलाई राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै १६ प्रतिशत क्षेत्री, १२ प्रतिशत बाहुन, ५१ प्रतिशत महिला, १३ प्रतिशत दलित, २८–२९ प्रतिशत मधेसी, ४–५ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिङ्गी, भिन्न क्षमता भएकालगायतलाई पनि समावेश गरेर समानुपातिक ढङ्गले बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, व्यवहारमा हेर्दा ‘समावेशीकरण’ को नीतिसमेत नेपालमा लागू भएको छैन, ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ भनेको त नेपालमा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेझैं भएको छ । त्यसैले अब यो सवालमा गहिराइमा गएर बहस र छलफल गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा यही मङ्सिर २४ गतेदेखि २७ सम्म काठमाण्डौमा नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन शुरु हुँदैछ । ‘नेपाली कांग्रेस’ पार्टी भनेको हाल अस्तित्वमा रहेको नेपालकै पूराना राजनीतिक दलमध्ये पहिलो हो । नेपालको सन्दर्भमा राजनैतिक दल स्थापनाको लामो इतिहास भएको भए तापनि नेतृत्व तहमा भने सधैं ‘आर्य खस, खस आर्य समूह’ को हालीमुहाली रहने गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि अधिकांश बाहुन जातका र, बाहुन जातका पनि केही थर (उपथर विशेष) का मान्छेले मात्रै एकछत्र ढङ्गले राजनैतिक दल र राज्यसत्ता (प्रधानमन्त्री भएको) हाँकेको देखिन्छ । बीचैमा थपेर भन्नुपर्दा संयोग कस्तो छ भने, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नेहरु भने सबै जना जस्तै पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, मोतीदेवी, दुर्गादेवी श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य नाराणय विलास जोशी (नेवार) समुदायका मानिसहरु थिए ।
यो सम्बन्धमा जानकारी र सन्दर्भ स्रोतका लागि ‘विकिपिडिया’ हेरिएको हो ।
भन्ने नै हो भने, मेरो यो लेख पढ्ने अधिकांश महानुभावहरुलाई यो मान्छेले अति नै ‘सङ्कीर्ण, जातिवादी र साम्प्रदायिक’ विचार वा भनाइ राख्दो रहेछ भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर, मलाई ‘सङ्कीर्ण, जातिवादी र साम्प्रदायिक देख्ने महानुभावहरुले हालसम्म नेपालमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएका मान्छे र अधिकांश ठूला र मझौला भनिएका राजनैतिक दलका अध्यक्ष, सभापति वा महासचिव को (को भए, भएका थिए ? एक पटक उनीहरुको नाम लिष्ट वा भनौं नाम, सूची हेर्नु हुन हार्दिक अनुरोध छ ।
०६२–६३ को राजनैतिक परिवर्तनपछि भने, नेपालका केही राजनैतिक दलले व्यवहारमै र केही राजनैतिक दलहरुले नारामा मात्रै भए पनि समानुपातिक + समानुपातिक समावेशीता हुनुपर्छ भनी विगतदेखि नै उठ्दै आएको आवाजलाई सुन्ने काम हुँदैछ । कुनैकुनै राजनैतिक दलले चाहिँ ‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ का सवाललाई थोरै भए पनि व्यवहारमा लागू गरेको, गर्दै गरेको, गर्ने तरखरमा रहेको जस्तो देखिन्छ ।
अझ हालै सम्पन्न भएको राप्रपाको एकीकृत सम्मेलनबाट त पहिलो पटक आदिवासी जनजाति मूलका राजेन्द्र लिङ्देनले अध्यक्ष पदमा बाजी मारेका छन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस पार्टीले पनि कम्तिमा सहमाहमन्त्री पदमा भएपनि ८ वटा क्लस्टर छुट्याएर निर्वाचित हुने व्यवस्था यो पटकको महाधिवेशन पाटदेखि लागू गर्दैछ । खासमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले कम्तिमा एक उपसभापति र एक महामन्त्रीमा पनि ‘महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्र, थारु, मुस्लिम आदिमध्ये कुनै एकलाई पालैपालो कोटा दिएरै जिताउने व्यवस्था गरेको भए धेरै राम्रो सन्देश जान्थ्यो, बुद्धिजीवीदेखि लिएर भूईँ तहसम्म ।
तथापि नेपाली कांग्रेस पार्टीले १४ औं महाधिवेशनबाट ८ वटा क्लस्टर छुट्याएर जुन आरक्षण (कोटा) दिने भएको छ, त्यसले नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेमा कुनै सन्देह छैन । यो महाधिवेशनबाट जो महिला, आदिवासी जनजाति (तर, राजनैतिक दल र तिनका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरुले ‘जनजाति, जनजाति’ मात्रै भन्छन्), दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, थारु, मुस्लिम, आर्यखस र, ‘प्लस, अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता’ भएकाबाट समेत एकजना केन्द्रीय सदस्यमा आउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले गर्दा अन्य राजनैतिक दलका नेताहरुमा पनि आफ्नो दलमा ‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ लागू गर्न दबाव पर्ने छ । हुन त अचम्म के छ भने, आर्यखस समूहका मान्छेहरुले अहिले पनि ७०–७५ प्रतिशतदेखि ८५–९० प्रतिशतसम्म राजनैतिक दलमा हालीमुहाली गरिरहेको देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको केही समयअघि सम्पन्न भएको नेकपा एमाले (ओली) को महाधिवेशनमा चुनिएका पदाधिकारीहरुको नाम सूची पनि एक हो, सो नाम सूची कसैले हेर्दा हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा रुची भएका सबैलाई मेरो विशेष आग्रह छ, सो नाम सूची एकपटक हेर्नुहोस् । त्यसैले आर्यखसका लागि किन थप आरक्षण चाहियो ? यस विषयमा ढिलो् नगरी बहस र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । थारु, मुस्लिम ‘प्लस+ अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता’ समेत एकजना केन्द्रीय सदस्यमा आउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसो त यो सहमहामन्त्रीको कोटा पनि ‘नेपाली कांग्रेस पार्टीमा को सभापति हुँदा आयो, पायो ?’ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा क्रियाशील सदस्यहरुले ह्रदयदेखि मनन् गर्नुपर्ने देखिन्छ । मेरो मतलब हिजो आपूm संसदको सभामुख हुँदा ताका राष्ट्रियसभाका सदस्य रहेका ‘सो कल्ड दलित’ भनिने ‘गोल्छे, चे’ सार्कीले बोलिरहँदा उनलाई सभामुखको पोडियममा बसेर जिस्क्याउनेहरु नै नेपाली कांग्रेसको सभापति भएको भए त्यही क्लस्टर छुट्याएको ८ वटा सहमहमन्त्रीको सेरेमोनियल पदको पनि व्यवस्था हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो ? अहिले नै सो बारेमा बहस गर्न हतार होला, त्यसैले समय आएपछि सो बारेमा पनि बहस र छलफल गर्दै गरौंला । कतिपय राजनैतिक दलले यस्तो पदहरु सिर्जना गर्दा आफ्नो दलमा रहेको एकल जातीय प्रभुत्व र एकल नेतृत्व नै सँधैका लागि गुम्ने डरले जाजाजान आप्mनो दलमा कुनै पनि व्यक्तिले दिएको योगदान, क्षमता, योग्यता र पढेलेखेका आदि पनि चाहिने, हुनुपर्ने भन्ने खालको मसिनो स्वरमा आवाज उठाउने वा भनौं उठ्ने गरेको देखिन्छ ।
हुन पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी भनेको सुरुमै दुई वटा पार्टी मिलेर एक बनेको पार्टी हो । जस्तै विसं २००३ सालमा बीपी कोइरालाले ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ गठन गरेका थिए भने विसं २००५ सालमा सुवर्ण शमशेरले ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ गठन गरेका थए । अझ अहिले उठेको समावेशीकरणको सवालमा भन्नु पर्दा सुवर्ण शमशेरले ऊ बेलै देवव्रत परियारलाई संस्थापक सदस्यमा ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ मा राखेका थिए । सो कुरो पौडेल–कोइराला समूहबाट आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा आपूm सहमहामन्त्रीमा दलित कोटाबाट उठेपछि जीवन परियारले ‘काठमाण्डौ प्रेस’ सँग कुराकानी गर्दै बताएका हुन् । यसरी नेपाली कांग्रेसको हेर्दा विसं २००५ सालमा सुवर्ण शमशेरले ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ गठन गर्दा नै देवव्रत (डीबी) परियारलाई संस्थापक सदस्यमा राखेका थिए भने पछि नेपाली कांग्रेस एक भएपछि ‘नेपाली कांग्रेस’मा धनमानसिंह परियार त महामन्त्री नै भएका थिए । त्यस्तै त्यो जमानामा नै (०१५ को आम निर्वाचनपछि) बीपी कोइरालाले सुदूर पश्चिमका द्वारीकादेवी ठकुरानीलाई सांसद पदमा उठाएको र ठकुरानीले निर्वाचन जितेर आएपछि बीपी कोइरालाले आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा पहिलोमन्त्री (सहायकमन्त्री) बनाएको पार्टी पनि हो, नेपाली कांग्रेस ।
हुन त नेपालमा विसं २०४६ को परिवर्तनपछि मात्रै नेपालका महिला, आदिवासी जनजाति (त्यो वेला आदिवासी जनजाति नभनेर ‘जनजाति, जनजाति’ मात्रै भन्ने गरिन्थ्यो ।), दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रोलिङ्गी, भिन्न क्षमता भएका आदिले आ–आफ्नो हकअधिकार, जातीय स्वपचिान, धार्मिक उत्पीडन र दलनमलन, छुवाछूत, जातीय विभेद, भाषिक विभेद आदिबारे खुलेर संगठन गर्न, बोल्न, लेख्न र आवाज उठाउन पाएका हुन् ।
अझ आदिवासी जनजातिका बारेमा भन्नु पर्दा अभैm पनि आदिवासी जनजाति मूलका नेता वा अगुवाहरु आपैmले नै आपूmलाई ‘आदिवासी जनजाति’ नभनेर, नलेखेर ‘जनजाति जनजाति’ मात्रै भन्ने, लेख्ने गरेका छन् । त्यसो भएपछि ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’को फरक के हो ? भन्नेबारेमा राम्रोसँग जाने बुझेकाहरुले ‘जनजाति, जनजाति’ मात्रै भन्ने नै भए । जबकि ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’ को पहिचान र परिभाषा नै फरक छ हो । साथै तथ्य कुरो के हो भने, नेपालको सन्दर्भमा ‘आदिवासी’हरु पनि छन्, ‘जनजाति’हरु पनि छन् । त्यसैले आजभोलि नेपालमा आधिकारिक रुपमा लेख्दा÷भन्दा ‘आदिवासी’ वा ‘जनजाति’ मात्रै नभनेर, नलेखेर ‘आदिवासी जनजाति’ भन्ने, लेख्ने गरिएको हो ।
अन्त्यमा नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनबाट ८ वटा क्लस्टर जुन छुट्याइएको छ, सोबाहेक सकेसम्म धेरै पदाधिकारीहरु चुनिउन् । साथै उपसभापति र महामन्त्रीमा सकेसम्म महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, थारु, मुस्लिमबाट पनि कोही न कोही निर्वाचित हुने व्यवस्था नेपाली कांग्रेसले गर्न सकोस् । यसो हुन सके नारामा मात्रै नेपाली कांग्रेस ‘डेमोक्र्याट’ नरहेर व्यवहारमा पनि ‘डेमोक्रयाट छ’ भन्ने देखाउने आधार पनि निर्माण हुन्छ । साथै नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनको अग्रिम शुभकामना ।
ninnamkirat123@gmail.com