धरानः नेपाल सरकारले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र आन्दोलनका कारणबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनः बहाली र क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्दोलनमा लागेका कारण सेवाबाट हटाइएका ५८६ शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तीमध्ये २३३ शिक्षकको पुनः बहाली हुने भएको छ भने १८ शिक्षकको नियुक्ति, ४१ शिक्षकको हकमा सेवासुविधा तथा २८४ शिक्षकले एकमुष्ट आर्थिक सहायता पाउने भएका छन् । पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले गत २०७३ मङ्सिर २६ गते दिएको प्रतिवेदनअनुसार सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो ।
प्रचलित कानुनबमोजिम सेवा गर्न उमेर बाँकी रहेका स्थायी शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त स्थानमा पुनःबहाली गर्ने, पुनःबहाली हुने शिक्षकलाई विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको तलब भत्ता लगायत सुविधा दिने तर सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि पुनःबहाली भई हाजिर नहुन्जेलको अवधिको तलब, भत्ता, बिदा, पोसाक, चाडपर्व खर्चलगायत सुविधा नदिने निर्णय भएको बताइएको छ ।
पुनःबहालीका लागि सिफारिस गरिएका शिक्षकमध्ये हाल उमेर हद पूरा गरेकाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेको मितिसम्मलाई आधार मानी निजको विस्थापित भएको अवधि ननाघ्ने गरी न्यूनतम निवृत्तिभरणका लागि बढीमा सात वर्ष अवधि जोड्ने बताइएको छ । यसरी अवधि थप गर्दा निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भएमा उपदान दिने प्रयोजनका लागि एकमुष्ट पाँच वर्ष अवधि थप हुने भएको छ ।