सहकारीले बजार प्रतिनिधि राखेर दैनिकी रुपमा पैसा सङ्कलन गर्ने गरेको छ । एक महिना अघिसम्म दुई लाख रकम सङ्कलन गर्ने बजार प्रतिनिधिलाई अहिले दैनिक १५ हजार रुपैयाँ उठाउन पनि निकै सकस छ । बजारमा धेरै व्यापारीहरुले पैसा राख्न छोड्दा उनीहरुको दैनिक उठाउने रकम स्वात्तै घटेको हो । सहकारीहरु जनताबाट नाङ्गिदा बजार प्रतिनिधिहरुले पहिलेजस्तो पैसा उठाउन सकेका छैनन् । मुलुकको आर्थिक सङ्कट र तरलता बढेको थाहा पाइसकेका जनताको मनमा सहकारीहरु कतिखेर भाग्ने हुन् मात्रै परेको छ । त्यसैले, उनीहरुले बचत गर्न छोडे बरु बचत गरेको रकम भटाभट निकाल्न थाले । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्दा सहकारीमा पैसा निकाल्न आउने मान्छेको भीड यत्तिकै देखिन्छ ।
सहकारीका कर्मचारीहरु अध्यक्षलाई भेट्नुस् भनेर पन्छिछन् तर अध्यक्ष आफैपनि लुकीछिपी हिँडिरहेका छन् । सहकारीमा पटकपटक जाँदा पनि अध्यक्ष नभेटिएको र रित्तो हात फर्किनुपरेको बचतकर्ताहरु बताउँछन् । अहिले वित्तीय संस्थाहरुले बढी व्याज दिएर बचतकर्ता तान्ने अनेकौ उपाय अवलम्बन गर्दैछन् । बैंकले लिखितरुपमा साढे ११ प्रतिशित ब्याज दिने भनेका छन् । तर, मौखितरुपमा १४ प्रतिशतसम्म व्याज दिने उनीहरुको भनाइ छ । त्यस्तै, सहकारीले १८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बताएका छन् । मलाई फोनमा यति प्रतिशत व्याज दिने भनेको तर मैले राखिन भन्नेहरु अहिले जताततै भेटिन्छन् । सार्वजनिक स्थलमा आजकाल वित्तिय संस्थाकै बढी कुराकानी भइरहेको हुन्छ । व्याज यत्रो बढाउँदा पनि पैसा राख्ने मानिस छैनन्, किन ?
सर्वसाधारणहरु पहिलेभन्दा अहिले धेरै चेतनशील भइसकेका छन् । वित्तीय संस्थाहरुले विश्वासनीयता कायम राख्न नसक्दा तिनीहरु डुब्ने अवस्थामा आइसकेका छन् । व्याजको प्रलोभन देखाएर कतिपय यस्ता संस्थाले जनताको घरखेत खाइदिए । कतिपय बचतकर्ताको खाइनखाइ जम्मा गरेको रकम नै लिएर भागे । बढी व्याजको प्रलोभन देखाउँदै वित्तीय संस्थाहरुले जनतालाई कहीकतैको छोडेनन् । त्यसैले पनि उनीमाथि भएको विश्वास स्वाटै घट्यो । बैंकले पहिले जम्मा सात प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्थ्यो । सहकारीले पनि दैनिक बजारबाट पैसा उठाउँछ । तर, पैसा राख्नेले जम्मा दैनिक दुई प्रतिशत ब्याज पाउँछन् । जनताको पैसा बिनाधितो राख्ने, एउटा भौचरको दिने तर, कर्जावाललाई बैंकले रुवाउनु रुवाएको छ ।
कर्जावालले धितो राखेर महङ्गो ब्याजमा थोरै ऋण पाउँथे । धितोको भ्यालेसन गरेर जम्मा आधा रकम दिन्थे । यता, तीन प्रतिशत सेवाशुल्क, घुस र शेयर त छुट्टै छ । बचतकर्ताले व्याजका लागि महिना दिनसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कर्जावालको त दिनगन्तीको हिसाब ब्याज लिन्छ । यो त सरासर ठगी होइन र ? डिपोजिटकर्ता र कर्जावाल दुवै बैंकबाट ठगिएका थिए । बैंकको रणनीति र योजना बुझेपछि मानिसहरुले पैसा लगेर जम्मा गर्न छोडे । बरु व्याजपनि चाहिँदैन भनेर उनीहरुले घरमै पैसा राख्ने थालेका छन् ।
वित्तीय संस्थाकै कारणले कतिपयको घरखेत उडेको छ । मिटर ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्ने करोडपतिलाई रोडपति बनाउने यिनीहरु सेवा दिन होइनन् सर्वसाधारण ठग्न खोलेको संस्था हुन् । महङ्गो ब्याज तिर्न नसक्दा कतिले आत्महत्या गरे । कति रातारात कुन दुलोभित्र छिरे यसको लेखाजोखा कुनचाहिँ निकायसँग छ ? धितो राखेर पैसा लिदाँँ पनि उनीहरुकै दबदबामा बस्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसैगरी, वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुले सरकार पनि डुबाएका छन् । सरकारले निश्चित क्षेत्रमा यति कर्जा प्रवाह गर्ने भनेतापनि उनीहरुले अटेर गरेका छन् ।
पछिल्लो समय मुलुकमा जतिपनि जग्गा प्लटिङ भएको छ ती सब यिनै दलालहरुको काम हो । सीधासाधी किसानसँग सस्तोमा किनेको जग्गामा डोजर लगाउने, खण्डीकरण गर्ने र बेच्ने । वित्तीय संस्थाहरु सबै दलालले चलाएका छन् । जनताको पैसा यी दलालहरुले दुरुपयोग गरेका छन् । जग्गा किन्ने र बेच्ने यही नै वित्तीय संस्था खोल्नुको उद्देश्य हो । बचतकर्तालाई थोरै ब्याज दिने, जग्गा बेचेर आएको फाइदाजति सबै आफू खाने । वित्तीय संस्थाहरुले ऐन–कानुन मिचेर घरजग्गामा मात्र लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गरेपनि फितलो अनुगमनका कारण यिनीहरुले अटेर गरिरहेको पाइन्छ ।
यता, जनतालाई पनि आफ्नो पैसा के मा लगानी गरिएको छ ? आफ्नो पैसाको दुरुपयोग भएका त छैन ? यसको अत्तोपत्तो छैन । बैंकका दलालहरुलाई सोध्यो भने जे मा लगानी गरेपनि तपाईले ब्याज पाए भएन भनेर थर्काइहाल्छन् । दलालहरुका कारण खेतीयोग्य जमिन सिद्धियो । आर्थिक मन्दी र तरलता बढ्नुमा यिनीहरुको दोष छ । महङ्गीले सीमा नाघ्नुमा यिनीहरुकै हात रहेको छ । जग्गा प्लटिङ गर्न छोडेर उद्योगमा लगानी गरिदिएको भए आज यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो । बेरोजगारीको पनि अन्त्य हुन्थ्यो । आफ्नै मुलुकमा उब्जिएको खानेकुराले नेपालीको जीवन निर्वाह भइरहेको हुन्थ्यो ।
तर, वित्तीय संस्थाहरुले कसरी छिटो धनी बन्ने ? कसरी बढी नाफा कमाउन सकिन्छ ? यस विषयमा मात्र केन्द्रित बने । उनीहरुलाई मुलुक र जनताको विषयमा मतलब नै भएन । सरकारले दुई लाख रेट निर्धारण गरेको जग्गामा वित्तीय संस्थाले ३० लाखसम्म लगानी गरेको छ । सय रुपैंयाको कित्ता सेयरमा पाँच सय रुपैंया लगानी गरिरहेका छन् बैंक । १० लाखका लागि गाडीमा सात लाख कर्जा प्रवाह गर्ने पनि यिनीहरु नै हुन् । बैंक, सहकारीमा भएको पैसा आफ्नो नभई जनताको हो भन्ने यिनीहरुले सोचेनन् । जोखिमपूर्ण देख्दादेख्दै पनि लगानी गर्न यिनीहरु तत्पर रहे । कर्जा मिलाइ दिएबापत अटो शोरुमले बैंक फाइनान्सका सञ्चालकहरुलाई घुस खान दिन्छन् । त्यसैले १० लाखको गाडीमा सात लाख बैंक फाइनान्सले लगानी गर्दछन् ।
गाडी वर्षैपिच्छे पुरानो हुँदै जान्छ । किनेको एक महिनामा त्यस गाडीको मूल्य आधामा झर्छ । १० लाखको गाडी तीन लाखमा बेच्छु भनेपनि बिक्री हुँदैन । अहिले शेयर, घरजग्गा र गाडीको मूल्य घटेर गुन्द्रुकको भाउमा झरेको छ । घरजग्गा, शेयर र गाडी बेच्नेको संख्या यत्तिकै छ तर किन्ने भेटिँदैनन् । बजारमा आर्थिक मन्दी छाइसकेको छ । बैंक, फाइनेन्सले जतिपनि यस्ता वस्तुमा लगानी गरेको छ त्यो नउठ्ने बित्तिकै यहाँ तहल्का मच्चिहाल्छ । रातारात भागाभाग हुने अवस्था आउँदैछ । अहिले बचतकर्ताहरुले ब्याज चाहिँदैन, साँवा मात्र दिनुभन्दा पनि पाइरहेका छन् ।
पैसा राख्ने मान्छेहरु सामसुम भइसकेका छन् । भएको बचत जसरी हुन्छ निकाल्न सबैजना दौडधुप गरिरहेका छन् । कर्जा तिर्नेहरु मात्र व्याज तिर्न आइरहेको भेटिन्छन् । सर्वसाधारणले पाँच सय र हजारको नोट घरमै लुकाए भनेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पटकपटक भने । तर, त्यो लुकाएको पैसालाई बजारमा कसरी ल्याउने ? भनेर अर्थमन्त्रीले निष्कर्ष निकाल्न सकेनन् । न त्यो पाँच सय र हजारको नोटलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्यो । न दुईहजारको नयाँ नोट निकाल्न अर्थमन्त्री सफल भए ।
अहिले बुढादेखि भुरा सबैले नेपालको हालत श्रीलङ्काजस्तै हुन्छ भनेर अनुमान लगाइसकेका छन् । अर्थविद्हरुले समेत अर्थतन्त्रमा पहेलो बत्ती बलिसकेको र बेलैमा सचेत हुन भनिसकेको छन् । विपक्षी पार्टी एमालेका अध्यक्ष तहसनहस भइसकेको बताएका छन् । घुमाउरो भाषामा नेपाल पनि श्रीलङ्काकै स्थानमा आउन आटिसकेको केपी ओलीको भनाइ छ । त्यसैगरी, सत्तारुढ दलहरुले भने नेपाल कुनैपनि हालतमा श्रीलङ्काजस्तो हुँदैन भनेर दाबी गर्दै आएका छन् । नेताहरुकै हानाथापले पानी उम्लेझै देशको सङ्कट उम्लिरहेको छ । नेपालको स्थिति नाजुक भइसकेको अरु मुलुकले पनि पत्तो पाइसकेका छन् ।
अब विदेशीले नेपाललाई ऋण दिँदैनन् । बैंक, फाइनान्समा लगेर कसैले पनि पैसा राख्दैन । कर तिर्ने ठ्याक्कै बन्द हुन्छ । आर्थिक मन्दी र तरलता झनै बढ्दै जाने सम्भावना देखिएको छ । अर्थविद्हरुले पटकपटक डुब्दो अर्थतन्त्रको जोगाउन भनिरहँदा पनि सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन । सरकारी गाडी नदिने, आयातमा कटौती, पेन्सन र भत्तामा रोक, सरकारी कर्मचारीको तलब आधाजस्ता सुझाव अर्थविद्हरुले दिएका छन् । तर, सरकारले यो पनि लागू गर्न सकेको छैन ।
अहिले एउटा नेपालीको टाउको ६१ हजार रुपैयाँ विदेशी ऋण छ । मिटर घुमेजसरी यो ऋण बढ्दै जान्छ । ६१ बाट लाख पुग्न धेरै बेर लाग्दैन । ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब–भत्ता खुवाउनुबाहेक अरु केही काम भएको छैन । मासिक खर्बौको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । सरकारले यसमा पनि कटौती लगाउनुपर्छ । खेतीयोग्य जमिनमा अब खेती गर्न शुरु गर्नुपर्छ । घर ठड्याउन कामको अन्त्य गरौं । यसमा सम्बन्धित सबै निकायको छिटोभन्दा छिटो ध्यान जाओस् । बढ्दो तरलताका कारण दलालीहरु भागिसकेका छन् ।
(अनुषा पत्रकारिता विषय लिएर अध्ययनरत् छिन् ।)