नेपालीमा एउटा चर्चित उखान छ, ‘ठूलालाई चेन, सानालाई ऐन ।’ यो उखान सरकारले सहकारी पीडितमाथि देखाइरहेको व्यवहारसँग मेल खान पुगेको छ । राजनीतिक दलहरुको संरक्षणका कारण सहकारी पीडितले अहिलेसम्म पनि आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सरकारले पटकपटक आश्वासन दिएपनि कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरु समस्यामा परेका छन् । बचतकर्ताको घरमा चामल छैन् ।
बच्चाको स्कुलको फिस तिर्न सकेका छैनन् । महिनौंदेखिको कोठाभाडा बाँकी छ । उपचार गर्ने पैसा नहुँदा रोग पालेर बसेका छन् । सहकारी सञ्चालक र कर्मचारी भने अहिलेपनि खुलेआम हिँडिरहेका छन् । बचतकर्ताको बचत अपचलन गर्ने सहकारीका सञ्चालकहरु करोडौं पर्ने गाडी चढेर हिँडेका छन् । पैसा फिर्ता माग्दा एउटै बहाना बनाउँछन्,‘घरजग्गा बिक्री भएपछि तपाईंहरुको पैसा फिर्ता दिन्छौं ।’
घरजग्गा कहिले बिक्री हुने र बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउने ? दशौं वर्ष घरजग्गा बिक्री नहोला, तबसम्म बचतकर्ताले परिवार कसरी पाल्ने ? उपचार कसरी गर्ने ? सहकारीले पैसा खाइँदिदा उपचार गर्ने खर्च नभएर बचतकर्ताको ज्यान गएको खबरहरु पनि आए । मान्छे मरेपछि पाएको पैसाको के अर्थ ? बचतकर्ताको समस्यालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको छैन् । बचतकर्ताहरु उजुरी दिन स्थानीय पालिका र प्रहरीकहाँ पुग्छन् ।
सहकारी विभाग र सहकारी मन्त्रालय धाउँछन् । तर, उनीहरुको समस्या कसले सुनिदिने ? सरकारले बचत फिर्ता नदिने सहकारीको दर्ता खारेज गर्न कुनै पहल गरेको छैन् । उता, छिटो पैसा फिर्ता देऊ भनेर दबाब पनि दिँदैन् । बचतकर्ताले आफ्नो पैसा लगेर घरजग्गामा हाल भनेर राखेका होइनन् । सहकारी सञ्चालकहरुले दिन दुई गुणा र रात चौगुणा कमाउनका लागि यी क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् ।
आपतविपत परेको बेला सजिलो हुन्छ, कसैसँग हात थाप्दै हिँड्नुपर्दैन् भनेर बचत गरेकोमा सहकारी सञ्चालकहरुको गलत नियतले पैसा जोखिममा परेको छ । सहकारीमा एउटै व्यक्तिको लाखदेखि १२ करोडसम्म फसेको छ । सहकारी सञ्चालकहरुले एक लाख आना नपर्ने जग्गालाई उनीहरुले घुस खाएर ६०–७० रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् । आफैंले पनि लगानी गरेका छन् ।
यदि त्यति रकममा खरिद गर्ने मान्छे पाइएन् भने के हुन्छ ? बचतकर्ता डुबेनन् ? सहकारीले लगानी गर्नुअघि सोच्नुपर्छ कि पर्दैन् ? जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्दा भोलि हाम्री डुब्न सक्छौं भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन् ? अहिले मान्छेसँग भात खाने पैसा छैन् । बजारको स्थिति डामाडोल छ । यस्तोमा जग्गामा कसले लगानी गर्छ ? बचतकर्ताको पैसा लामो समयसम्म फिर्ता नआउने देखिन्छ ।
सहकारी सञ्चालकले बचतकर्तालाई झुल्याइ मात्र रहेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथिबाट जनताको विश्वास गुमिसकेको छ । बैंक, सहकारी र लघुवित्तमा बचतकर्ताले पैसा राख्दैनन् । बरु घरमै राख्छन् । अब न बचतकर्ताले ल्याएर पैसा राख्छन्, न सहकारीले पैसा दिन सक्छ । पहिले पो एउटा व्यक्तिले ल्याएर पैसा राख्थें, अर्कोले लैजान्थें । अधिकांश सहकारी भागिसकेका छन् ।
केही खुल्ला भएपनि पैसा फिर्ता दिन सकेका छैनन् । ती सहकारीको सर्वसाधारणको भीड त देखिन्छ तर पैसा राख्ने होइन्, माग्नेको । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बचतकर्ताको समस्यालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । सहकारी पीडितको आँखाबाट आँशुको बलिन्द्र धारो बगिरहेको छ, मन्त्रीलाई मतलब नै छैन् । न सहकारी महासंघका पदाधिकारीलाई समात्छन् न ‘ठग’ सहकारी सञ्चालकलाई ।
अधिकांश सहकारी बचतकर्ताको पैसा पचाएर बसेका छन् । ठूल्ठूला र नाम चलेका सहकारीहरु बन्द भएका छन् । खुलेकाले पनि पैसा फिर्ता गर्न आलटाल गरिरहेका छन् । पहिले उनीहरुले गरेको काम हेरौं अनि मात्र कार्यक्रममा सरिक हौं । जसले पीडा दिएको छ, उसैको कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नु, प्रमुख अतिथि बन्नुले जनतालाई थप पीडा दिन्छ कि दिँदैन् ? विचार गरौं । सहकारीको बोर्ड देख्नेबित्तिकै सर्वसाधारण ढुंगाले हिर्काउन खोज्छन् । तर, कानुनका कारण उनीहरु रोकिएका छन् । घरमा क्षति पुग्छ, आफैंलाई अप्ठेरो पर्छ भनेर उनीहरु हात बाँध्छन् ।
आफ्नो घरमा आक्रमण हुन सक्ने डरले घरधनीहरुले बोर्ड हटाएका छन् । भित्र सहकारीको कार्यालय त छ तर बोर्डचाँहि निकालेर राखेका छन् । सदनमा पेश गरिएको सहकारी विधेयकलाई पारित गर्न ९५ जना सांसदले मतदान गरे । ४१ जनाले विपक्षमा मत हाले । सहकारीले गर्दा आज प्रत्येक घरमा रुवाबासी छ । कतिपयको घरपरिवार लथालिङ्ग भएको छ । श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध टुक्राटुक्रा भएको छ ।
तर, सांसदहरुले सही र गलत छुट्याउन सक्दैनन् । जनता पीडित छन् यद्यपि सांसदहरु विपरीतमा मतदान गर्छन् । पार्टीको निर्देशन अमुल्य कि जनताको मत ? विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने ४१ जना सांसदलाई पनि सहकारी पीडितले मतदान गरेका थिए होलान् । यद्यपि, जनताको समस्या भाडमा जाओस्जस्तो गरेर पार्टीलाई प्राथमिकतामा राखियो ।
सरकारले सहकारी सञ्चालकलाई च्यापच्यापी नसमात्ने हो भने जनता नै कारबाहीमा उत्रिन्छन् । जनताले समातेर कालोमोसो दल्छन् । सहकारी बसेको घरमा तोडफोड हुन्छ । त्यसैले सरकार बेलैमा सचेत होस् । जनताको पीडामाथि राजनीति गर्ने काम गर्दा ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । पासबुक चेक गर्न भनेर लैजान्छन् र खाल्डोमा गाड्छन् वा जलाइदिन्छन् ।
उनीहरुले बचतकर्ता न्यायको ढोका ढक्ढकाउन जान्छन् भनेर प्रमाण नै नष्ट गरिरहेका छन् । सहकारीमा कालो धन पनि उप्रोमाथि थुप्रो छ । सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेताहरुले भ्रष्टाचार गरेको पैसा सहकारीमा राखेका थिए । व्यापारीहरुले राजश्व छलेको रकम सहकारीमा लुकाएका थिए । भोलि स्रोत खुलाउनुपर्छ भनेर उनीहरु मुखमा ताला लगाएर बसेका छन् ।
हिजो घरपरिवारलाई थाहै नदिई पैसा राख्नुस् भनेर सहकारीले लुकाईछिपाई बचत गर्न लगायो । अहिले घरपरिवारलाई भन्दिन्छु, घरमा बिग्रह ल्याइदिन्छु भनेर धम्काइरहेका छन् । स्रोत खोल भनेर तनाव दिइरहेका छन् । स्रोत सहकारी सञ्चालकले खोज्ने कि सरकारले ? बचतकर्तालाई दुःख दिने काम सहकारीले गरिरहेको छ । सहकारीका सञ्चालकहरुको नियत नै ठग्ने र लुट्ने रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।
तर, जनताले ढिलो बुझें । जसका कारण धेरै सहकारीले फिँजाएको जालमा फसे । सरकारबाट केही होलाजस्तो देखिँदैन् । बचतकर्ताले नै अब सशक्त भएर आफ्नो दुःखको कमाइका लागि लड्नुपर्छ । देशैभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्ता भएको छ । योमध्ये ७० प्रतिशत एमाले, ३० प्रतिशत काँग्रेस, माओवादी, मधेशी दललगायत अन्य पार्टीका कार्यकर्ताले खोलेका छन् ।
यी सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको ४३ खर्ब रुपैयाँ झवाम्म भएको छ । आफ्नै पैसाका लागि बचतकर्ता लड्दै हिँड्नुपरेको छ । बचतकर्ताहरु न शान्तिसँग बाँच्न पाए न जिन्दगीभरको कमाइ नै रह्यो ।